*दारव्हा विभागीय कार्यालयाच्या निर्मितीमुळे विभागातील वीज ग्राहकांना मिळतील दर्जेदार सेवा* *-पालकमंत्री संजय राठोड*

यवतमाळ,दि.६ मे :- परिसरातील शेतकरी,घरगुती,वाणिज्यिक,औद्योगिक अशा सर्वच ग्राहकांच्या सोयीसाठी दारव्हा येथे महावितरणच्या नविन विभागीय कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.स्वतंत्र फिल्टर युनिट,कार्यकारी अभियंतासहीत ३६ नविन अधिकारी, कर्मचारी दारव्हा विभागाला अतीरिक्त मिळाल्याने ग्राहकांना अधिक चांगली वीज सेवा मिळेल असे प्रतिपादन अन्न व औषध प्रशासनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केले. गोदावरी नगर,दारव्हा येथे पार पडलेल्या महावितरणच्या नवनिर्मिती विभागीय कार्यालयाच्या उद्धाटनाप्रसंगी ते बोलत होते.यावेळी महावितरणचे प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी,मुख्य अभियंता ज्ञानेश कुलकर्णी,अधिक्षक अभियंते सुरेश मडावी,दिपक देवहाते,गटविकास अधिकारी राजीव शिंदे, प्रा.अजय दुबे, राजीव पाटील, वैशाली मसाळ, बबनराव इर्वे, विनोद जाधव,मनोज सिंगी,संतोष चव्हाण,काजी आणि यशवंत पवार उपस्थित होते. यावेळी बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले, दारव्हा,नेर,दिग्रस व आर्णी मिळून नविन विभागीय कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.नविन विभागाची निर्मिती झाल्याने विभागाला स्वतंत्र फिल्टर युनिट मिळाले आहे. त्यामुळे ग्राहकांची विशेषता शेतकऱ्यांना नादुरूस्त रोहित्र तत्काळ दुरूस्त करून मिळणार आहे.यापूर्वी ग्राहकांना तक्रारीसाठी किंवा महावितरणच्या विविध कामासाठी पुसद येथील कार्यकारी अभियंता कार्यालयात जावे लागत होते. परंतु, आता विभागीय कार्यालयाच्या निर्मितीमुळे याचा फायदा विभागातील ३४ हजार शेतकरी व इतर १ लाख ३५ हजार ग्राहकांना होणार आहे. ३३/११ केव्हीची विभागात २४ उपकेंद्रे कार्यरत असुन महावितरणच्या आर.डी.डी.एस. योजनेत आणखी ६ उपकेंद्रे प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच ७ उपकेंद्राची ५ एम व्ही ए ने क्षमता वाढ करण्यासोबतच पॉवर ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढ करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी पालकमंत्री यांनी सांगीतले. दर्जेदार सेवा देण्याची महावितरणची जबाबदारी आहे,परंतु त्याला प्रतिसाद म्हणून ग्राहकांनीही आपले वीज बिल वेळेत आणि नियमित भरण्याचे त्यांनी आवाहन केले. वीज ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यामुळे त्याचा वापर जपून करावा. तसेच प्रत्येक गावातील सरपंचानी पुढाकार घेत वीज चोरीवर आळा घालण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याचे आवाहन यावेळी त्यांनी केले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० हा महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असुन या योजनेत सौर प्रकल्प उभारून २०२५ पर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसाला वीज पुरवठा देण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यासाठी महावितरणच्या उपकेंद्रापासून सरकारी जमीन १० किमी परिघात,आणि खाजगी जमिन असेल तर ५ किमी परिघातील जमिन उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाचे संचालक सुहास रंगारी यांनी केले.जमीनीचा मोबदला म्हणून शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रती एकर आणि प्रती वर्ष त्यात ३ टक्के याप्रमाणे वाढ देण्यात येणार असल्याचेही यावेळी ते म्हणाले,तर ग्राहकाभिमूक सेवा देण्यावर महावितरणचा भर राहणार असल्याचे मुख्य अभियंता ज्ञानेश कुलकर्णी म्हणाले. यावेळी प्राध्यापक अजय दुबे यांनी पैसे भरून प्रलंबीत असलेल्या शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्याचे,तसेच ग्राहकांनी वीज चोरीसारखे अनिष्ठ प्रकार थांबविण्याचे आवाहन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अधिक्षक अभियंता सुरेश मडावी यांनी केले. सुत्रसंचालन सहाय्यक अभियंता प्रकाश कोळसे यांनी केले तर आभार कार्यकारी अभियंता योगेश तायडे यांनी मानले.