महासंवाद यवतमाळ

  यवतमाळ, दि. 24 (जिमाका)   : तृतीयपंथी विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, भारत सरकार यांनी तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठीची केंद्रीय क्षेत्र योजना अंतर्गत 'Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise (SMILE ) या छत्र योजनेंतर्गत या उपयोजनेचा समावेश करण्यात आला असून ही योजना केंद्र शासनाच्या https://transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवरून राबविण्यात येत आहे. योजनेचे निकष, अटी व लाभाचे स्वरूप- शासनमान्य किंवा खासगी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये इयत्ता ०९ वी ते पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेणात्या तृतीयपंथी योजनेचा लाभ देण्यात येतो. विद्यार्थी भारताचा नागरीक असावा व त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.विद्यार्थ्याने https://transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून, ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्त्यांची संख्या मर्यादित असल्याने, लाभार्थ्यांची निवड मागील शै...

  - महाडीबीटी पोटलवर अर्ज करण्याचे आवाहन          यवतमाळ, दि .24   (जिमाका) : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान २०२६-२७ च्या काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत कमी खर्चाचे कांदाचाळ किंवा लसूण साठवणूक गृह उभारणीचा घटक राबविण्यात येत आहे.               राज्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत असताना अनेक शेतकरी कांदा जमिनीवर पसरवून किंवा पारंपरिक चाळीत साठवतात, त्यामुळे कांदा सडण्याचे प्रमाण वाढते तसेच गुणवत्तेवर व टिकाऊपणावर विपरीत परिणाम होतो. यासाठी शास्त्रशुद्ध कांदाचाळ उभारणी केल्यास कांद्याची गुणवत्ता टिकून राहते व शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळू शकतो.              एकात्मिक फलोत्पादन विकास    या योजनेअंतर्गत ५ ते २५ मेट्रिक टन, २५ ते ५०० मेट्रिक टन व ५०० ते १००० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रकल्प खर्च ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त ...

   शेतकऱ्यांनी महाडिबीटी पोर्टलवर अर्ज करावे  जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांचे आवाहन                    यवतमाळ, दि .24   (जिमाका) : कृषी विभागाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या संरक्षित शेतीअंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर   हरीतगृह,   शेडनेटगृह,   प्लास्टिक मल्चिंग, फळ पिकांसाठी फळांना किंवा फळांच्या घडांना कव्हर, तण नियंत्रण आच्छादन, हायड्रोपोनिक्स व एरोपोनिक्स हे घटक राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडिबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीच्या निर्यातक्षम पिकांसाठी आर्थिक सहाय्य देणे, ग्रामीण युवकांना कृषि आधारित स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे तसेच आधुनिक व उच्च तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास साधणे हा आहे. योजनेअंतर्गत विविध घटकांसाठी अनुदानाचे मापदंड निश्चित करण्यात आले आहेत.   हरीतगृह   (ओव्हीपीएच) स...

                                       जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाणून घेतल्या ग्रामस्थांच्या समस्या             यवतमाळ दि.   24   (जिमाका):   झरी जामणी तालुक्यात मे. नीळकंठ इन्फ्रा मायनिंग लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित मार्की-झरी-जामणी-अडकोली कोळसा खाणीसंदर्भात जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरणविषयक जाहीर जनसुनावणी अडकोली येथे गुरुवारी पार पडली.             महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपूर यांच्यावतीने आयोजित या जनसुनावणीला उपविभागीय अधिकारी रेवैयाह डोंगरे, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, कंपनीचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.                या पर्यावरणीय जनसुनावणीत जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी नागरिकांच्या तक्रारी, समस्या, सूचना जाणून घेतल्या. तसेच त्यातील ग्राह्य सूचनांवर य...

  आकांक्षित तालुक्यांसाठी ‘नीती तारा ’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांना क्षमता विकास व अभिमुखता प्रशिक्षण             यवतमाळ दि.   24   (जिमाका): नीती आयोगाच्या आकांक्षित तालुका कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील पुसद आणि झरीजामणी या तालुक्यांचा समावेश आहे. या आकांक्षित तालुक्यांत ‘विकसित भारत ’ च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी डेटा-आधारित नियोजन, प्रभावी आढावा आणि रिअल-टाइम कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी नीती आयोगाने ‘नीती तारा ’ हे तंत्रज्ञान-सक्षम प्रशासन सहाय्य व्यासपीठ (टूलकिट) विकसित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा व तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी क्षमता विकास व अभिमुखता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवारी, दि. २४ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे संपन्न झाला.             या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी विकास मीना, उपविभागीय अधिकारी रेवैयाह डोंगरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी, ...

  यवतमाळ दि.   24   (जिमाका):   महाराष्ट्र राज्य   सहकारी   आदिवासी    विकास महामंडळ   यवतमाळ कार्यालय अंतर्गत ट्रक वाहनांचा 30 जुलै 2026 रोजी दुपारी 11 ते 5 या वेळेत ई-लिलाव करण्यात येणार आहे.इच्छुकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन महामंडळामार्फत करण्यात आले आहे. ट्रक क्रमांक एम एच १५ ईजी   २०३१ खरेदी वर्ष १८ जुलै २०१४ अनामत रक्कम २५ हजार   ट्रक क्रमांक एम एच १५ ईजी २०३२ खरेदी वर्ष १८ जुलै २०१४ अनामत रक्कम २५ हजार   ट्रक क्रमांक एम एच १५ईजी २०३३ खरेदी वर्ष १८ जुलै २०१४ अनामत रक्कम २५ हजार ट्रक क्रमांक एम एच १५ ईजी   २०३४ खरेदी वर्ष १८ जुलै २०१४ अनामत रक्कम २५ हजार   ट्रक क्रमांक एम एच १५ ईजी २०३५ खरेदी वर्ष १८ जुलै २०१४ अनामत रक्कम २५ हजार   हि वाहने ई-लिलावात विक्रीस ठेवण्यात येत आहेत. एनइएमएल च्या   www.market.neml.in   या पोर्टलवर विक्री करण्यात येत आहे. तेव्हा लिलावाच्या अटी/शर्ती पुढील प्रमाणे आहेत. सदर ई-लिलाव वाहने नियमानुसार   आदिवासी   भागातील   आदिवासी   सुशिक्षीत बेरोज...

  पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत ७ जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांची प्रातिनिधिक स्वरूपातील यादी जाहीर करण्यात आली आहे. #कर्जमुक्तीयोजना #महाराष्ट्रशासन #महाकर्जमुक्ती #शेतकरी #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६

  लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन   यवतमाळ, दि. 23 (जिमाका) :   भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतिकारक   लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची जयंती आज   जिल्हाधिकारी   कार्यालयात साजरी करण्यात आली.            जिल्हाधिकारी कार्यालयात   आयोजित जयंती कार्यक्रमात निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी यांनी    लोकमान्य टिळक यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी उपस्थित अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

  यवतमाळ, दि. 23 (जिमाका) :   मानव आणि वन्यजीव संघर्षामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना वेळेत न्याय, आर्थिक नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने ‘मानव-वन्यजीव संघर्षातील बाधितांना न्याय मिळवून देण्यासाठीची योजना-२०२५’ देशभरात लागू केली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती, वन विभाग, महसूल प्रशासन आणि इतर शासकीय यंत्रणांच्या समन्वयातून थेट गावपातळीवर कार्यरत झाली आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील शेतकरी, शेतमजूर तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर गंभीर परिणाम होत असून अशा घटनांमध्ये जखमी झालेल्या व्यक्तींना वैद्यकीय उपचार, प्रशासकीय मदत आणि वन विभागामार्फत नुकसानभरपाई मिळणे आवश्यक ठरते. महाराष्ट्रातील वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यातील बाधितांना नुकसान भरपाई व   ३० दिवसांच्या आत कार्यवाहीची तरतूद असल्याने बाधितांना तातडीने दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे. मागील दोन महिन्यांत जिल्ह्या...

ऑनलाइन नाव नोंदणी प्रक्रिया सुरू ; यवतमाळ दि.   23   (जिमाका):   जगातील सर्वात मोठी व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य उत्कृष्टता स्पर्धा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जागतिक कौशल्य स्पर्धेच्या अनुषंगाने भारत कौशल्य स्पर्धा (इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन २०२६-२७) साठी नाव नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली असून, जिल्ह्यातील पात्र, कुशल व इच्छुक युवक-युवतींनी मोठ्या संख्येने या स्पर्धेसाठी ऑनलाइन नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त सु. दि. उचले यांनी केले आहे. जागतिक कौशल्य स्पर्धा दर दोन वर्षांनी आयोजित केली जाते. ही स्पर्धा जगातील सर्वात मोठी व्यावसायिक शिक्षण व कौशल्य उत्कृष्टता स्पर्धा असून, ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या धर्तीवर जगभरातील २३ वर्षांखालील युवक-युवतींना त्यांच्या कौशल्यांचे प्रदर्शन करण्याची संधी उपलब्ध करून देते. भारतातील इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन ही देशातील सर्वात प्रतिष्ठित कौशल्य स्पर्धा मानली जाते. या स्पर्धेद्वारे विविध व्यावसायिक व तांत्रिक क्षेत्रांतील प्रतिभावान युवक-युवतींना आपले कौशल्य, गुणवत्ता आणि प्राविण्य स...

  यवतमाळ, दि. 23 (जिमाका) : यवतमाळ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, नेर यांच्या संयुक्त विद्यमाने मौजा कामनदेव येथील कामानादेवी मंदिर येथे मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींकरीता योजना 2025 या विषयावर कायदेविषयक जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.  महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आनंद एल. यावलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबीर पार पडले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर दिपक एच. दाभाडे होते. नेरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी मोतीराम आडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती, तर प्रमुख वक्ते म्हणून नोडल अधिकारी तथा पॅरा विधी स्वयंसेवक वासुदेव विधाते यांनी उपस्थित होते.  अध्यक्षीय समारोपात सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर दिपक एच. दाभाडे यांनी मानव-वन्यजीव संघर्ष रोख्ण्यासाठी व नुकसानग्रस्त नागरिकंना भरपाई मिळावी, यासाठी ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे सांगित...

                                 शासकीय, खाजगी आस्थापनांना जिल्हा प्रशासनाचे निर्देश   यवतमाळ, दि. 23 (जिमाका) :   जिल्ह्यात आग लागण्याच्या घटनांमध्ये जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ आणि प्रभावी प्रतिसाद सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभाग, रुग्णालये, दुकाने, मॉल, औद्यागिक संस्था व   खासगी आस्थापनांना आवश्यक अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक व जीवसंरक्षण उपाययोजना अधिनियम, २००६, त्याअंतर्गत नियम २००९ तसेच २०२३ मधील सुधारित तरतुदींनुसार शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, शाळा, महाविद्यालये, खाजगी कोचिंग संस्था, वसतिगृहे, प्रशिक्षण केंद्रे, रुग्णालये, व्यापारी संकुले, मॉल, दुकाने, औद्योगिक आस्थापने आणि इतर सार्वजनिक वापराच्या इमारतींमध्ये आवश्यक अग्निसुरक्षा उपाययोजना राबविणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. सर्व संबंधित आस्थापनांन...