शेतकऱ्यांना कॉटन श्रेडरसाठी 60 हजार पर्यंत अनुदान मिळणार

                                                कापूस उत्पादकता अभियान 

  महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन

 यवतमाळ, दि. 21 : जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढविणे, शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाला चालना देणे तसेच उत्पादन खर्चात बचत करण्याच्या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने कापूस उत्पादकता अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानातील स्थानिक पुढाकार फ्लेक्सी घटक अंतर्गत कापूस चिरडणी यंत्र अर्थात कॉटन श्रेडर या आधुनिक कृषी अवजारासाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.

कॉटन श्रेडर म्हणजे काय?

कापूस वेचणी पूर्ण झाल्यानंतर शेतात उरलेल्या कापसाच्या पऱ्हाट्या उपटणे व त्यांची विल्हेवाट लावणे हे शेतकऱ्यांसाठी कष्टाचे आणि खर्चिक काम ठरते. कापूस चिरडणी यंत्र हे ट्रॅक्टरद्वारे चालणारे आधुनिक कृषी अवजार असून ते शेतातील पऱ्हाट्यांचे जागीच बारीक तुकडे करून जमिनीत मिसळण्यास मदत करते.

कॉटन श्रेडरचे प्रमुख फायदे:

या यंत्राच्या वापरामुळे पऱ्हाट्यांचा भुगा सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतरित होऊन जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढते आणि जमिनीची सुपीकता सुधारते. तसेच पऱ्हाट्या उपटणे, गोळा करणे व नष्ट करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचतो. याशिवाय पऱ्हाट्या जाळण्याची गरज राहत नसल्याने वायू प्रदूषणाला आळा बसतो आणि जमिनीतील उपयुक्त मित्रकीटकांचे संरक्षण होते.

अनुदान मर्यादा

कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानाच्या धर्तीवर या घटकाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून  जिल्ह्यासाठी २६८ कापूस चिरडणी यंत्रांचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना एकूण खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल ७५ हजार रुपये, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ४० टक्के किंवा कमाल ६० हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.

 पात्रता :

या योजनेसाठी जिल्ह्यातील वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था पात्र आहेत. महिला शेतकऱ्यांना ३० टक्के प्राधान्य देण्यात येणार असून लघु व अल्पभूधारक शेतकरी, दिव्यांग, तृतीयपंथी तसेच वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभ घेण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक असणे अनिवार्य आहे.

            इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा. लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार करण्यात येणार असल्याने पात्र शेतकरी, शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी विलंब न करता अर्ज सादर करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.