जिल्ह्यात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना लागू

फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांनो सहभागी व्हा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन यवतमाळ, दि.2 (जिमाका) : नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल बदलांमुळे होणाऱ्या फळपिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत यवतमाळ जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये जिल्ह्यातील सर्व फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेचा उद्देश कमी अथवा अतिवृष्टी, पावसाचा खंड, अवेळी पाऊस, गारपीट, वाढते तापमान यांसारख्या प्रतिकूल हवामानामुळे फळपिकांचे होणारे नुकसान भरून काढून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे हा आहे. मार्गदर्शक सूचना जिल्ह्यातील फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी योजनेचे वैशिष्ट आणि मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहे. त्यानुसार मृग बहारात संत्रा, मोसंबी आणि हळद, तर आंबिया बहारासाठी संत्रा, मोसंबी आणि केळी या पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला असून, संबंधित तालुके व महसूल मंडळे अधिसूचित करण्यात आली आहेत. ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. मात्र, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षण अंतर्गत पिकाची नोंदणी करणे आणि अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक तयार करणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रति शेतकरी किमान २० गुंठे सलग उत्पादनक्षमक् षेत्र असणे आवश्यक असून, कमाल चार हेक्टर क्षेत्रापर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे. विमा उतरविण्यासाठी फळबाग ही शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पादनक्षम वयाची असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, संत्रा व मोसंबीची बाग किमान पाच वर्षांची, तर केळीची बाग किमान एक वर्षांची असावी. कमी वयाच्या बागांचा विमा उतरविण्यास विमा हप्ता जप्त करण्यात येईल. याशिवाय फळबागेचे भौगोलिक स्थानांकन (जिओ-टॅगिंग) करून त्याची छायाचित्रे विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे तसेच बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. कागदपत्रे कोणती लागतात ? या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज, सातबारा उतारा, आठ-अ खाते उतारा, डिजिटल पीक पेरा नोंदणी, आधार कार्ड, आधार संलग्न बँक पासबुकची प्रत तसेच भाडेपट्टीवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत भाडेकरार सादर करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील संत्रा, मोसंबी, केळी आणि हळद उत्पादक शेतकऱ्यांनी १४ जुलै २०२६ पूर्वी पीक विमा संकेतस्थळ अथवा अधिकृत बँकेमार्फत विमा अर्ज सादर करून योजनेचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा गावातील कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.