लेख : नागरिकांना एकाच छताखाली योजनांचा लाभ देणारे महाराजस्व समाधान शिबीर

             स्वराज्याचे संस्थापक रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जनविचारांचा वारसा पुढे चालवत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वात तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाने महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान करण्याच्या उद्देशाने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान हा एक अत्यंत स्तुत्य आणि अभिनव उपक्रम सुरु केला आहे.

 महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावर, विशेषतः ग्रामीण भागात, सर्वसामान्य जनता, बळीराजा, विद्यार्थी आणि महिला वर्गाला त्यांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी अनेकदा शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यांच्या याच समस्यांचे सत्वर निराकरण करणे आणि जनतेच्या तक्रारींची तत्परतेने दखल घेऊन त्या निकाली काढणे या हेतूने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या तालुक्यांमध्ये मंडळ स्तरावर "छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान" आयोजित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला. हा निर्णय म्हणजेच जनतेच्या दारी जाऊन त्यांची सेवा करण्याचा शासनाचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. या अभियानामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजात एक नवी ऊर्जा निर्माण झाली आहे, ज्याचा थेट फायदा तळागाळातील सामान्य माणसाला होत आहे.

 महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न एकाच जागी आणि वेळेत निकाली काढणे ही काळाची गरज होती. याच अनुषंगाने, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या नवीन तरतुदींची सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती व अंमलबजावणी करणे, डिजिटल सेवांचा जास्तीत जास्त वापर सुनिश्चित करणे  यावर या अभियानात विशेष भर देण्यात आला आहे. नागरिकांना महसूल विभागासह विविध विभागांच्या सेवा उपलब्ध करणे, 'सिंगल डे सर्व्हिस डिलिव्हरी' अर्थात एकाच दिवसात सेवा पुरविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्देशाने मार्च ते मे या कालावधीमध्ये राज्यात महसूल मंडळ स्तरावर तसेच नगर परिषद आणि नगर पंचायत पातळीवर या अभियानाचा पहिला टप्पा अत्यंत यशस्वीरीत्या राबविण्यात आला. या शिबिरांनी खऱ्या अर्थाने प्रशासन जनतेच्या दारी पोहोचले.

            या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्याचे यश यवतमाळ जिल्ह्यासाठी विशेष अभिमानास्पद ठरले आहे. राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व 16 तालुक्यांमधील तब्बल 109 महसूल मंडळांमध्ये 7 मार्च ते 15 मे या कालावधीत हा पहिला टप्पा अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्यात आला. या शिबिरांचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, प्रत्येक मंडळात सर्वसामान्य नागरिकांनी, शेतकऱ्यांनी आणि विद्यार्थ्यांनी नोंदवलेला उत्स्फूर्त सहभाग होते. या अभूतपूर्व प्रतिसादाची साक्ष म्हणजे, या समाधान शिबिराअंतर्गत आतापर्यंत विविध प्रकारचे तब्बल 3 लाख 16 हजार 718 दाखले आणि विविध प्रमाणपत्रे नागरिकांना सुपूर्द करण्यात आली. उत्पन्नाचा दाखला असो, जातीचे प्रमाणपत्र असो किंवा सातबारा व फेरफार नोंदींचे प्रश्न असोत, हजारो प्रलंबित कामे या निमित्ताने मार्गी लागली.

  पहिल्या टप्प्यात मिळालेल्या या प्रचंड यशानंतर आणि नागरिकांच्या चेहऱ्यावरील समाधानाचा विचार करून राज्य शासनाने आता या अभियानाचा दुसरा टप्पा तितक्याच प्रभवीपणे राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्मदिवस आणि माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजितदादा पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व सातही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये 20 जुलै ते 2 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत या शिबिरांचे भव्य आयोजन करण्यात आले आहे.

 या शिबिरांमध्ये महिलांना शेतकरी दर्जा देण्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रमाणपत्र वाटप करण्यात येत आहे. तसेच गावठाणातील नागरिकांना स्वामित्व देण्याची सनद वाटप करणे, मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना, शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करणे, तुकडेबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी "स्थानिक क्षेत्र" घोषणा, जिवंत सातबारा मोहीम, सिंधी विस्थापितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनी फ्री-होल्ड करण्यासाठी विशेष अभय योजना-2025 ला एक वर्ष मुदतवाढ,  राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना, घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद, कुंभार समाजातील व्यक्तींना पारंपारिक व्यवसायासाठी सवलती, शेतजमिनीच्या कौटुंबिक वाटणीपत्रावरील नोंदणी फी पूर्णपणे माफी इत्यादी शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना एकाच छताखाली मिळवून देणे हा या शिबिरांचा मुख्य गाभा आहे. यानिमित्ताने लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयांमध्ये चकरा माराव्या लागणार नाहीत, ही अतिशय दिलासादायक बाब आहे.

            कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळवणे हा नागरिकांचा हक्क असतो, मात्र तो मिळवताना त्यांना अनेकदा तासन्तास रांगांमध्ये उभे राहावे लागते. या शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना शासकीय कार्यालयांत रांगेत उभे करण्यापेक्षा अत्यंत सन्मानाने आणि आदरपूर्वक लाभ वितरित करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे. आपल्या कामासाठी सरकारी कार्यालयात खेटे मारणारा माणूस जेव्हा एकाच छताखाली आपले काम पूर्ण झालेले पाहतो, तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावर जे समाधान असते, ते प्रशासनाच्या यशाचे प्रतीक असते. आज या शिबिरांमधून लाभ घेतलेले नागरिक समाधान आणि कृतज्ञता व्यक्त करतांना दिसत आहेत.

 अनेकदा प्रशासकीय यंत्रणेकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन काहीसा नकारात्मक असतो. परंतु, केवळ नकारात्मक प्रतिक्रिया देऊन किंवा सतत टीका करून प्रशासनाचे मनोबल खच्चीकरण करण्यापेक्षा, जेव्हा ते खरोखरच चांगले आणि लोकाभिमुख काम करतात, तेव्हा त्यांना प्रोत्साहित करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या चांगल्या कामाची पावती मिळाली, तर प्रशासनही दुप्पट उत्साहाने आणि जोमाने काम करताना आपण पाहिले आहे. 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर' हे केवळ एक अभियान नसून शासन आणि जनता यांच्यातील संवादाचा, विश्वासाचा आणि एकाच छताखाली शासकीय योजनांचा ‘सेतू’ आहे. त्यामुळे या सुरू असलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील शिबिरांमध्ये सर्वांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होवूया आणि शासन प्रशासनाच्या लोकोपयोगी प्रयत्नांना साथ देऊया..

-पी. एल. राठोड,

प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी,

यवतमाळ.