ग्रंथालयांना इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी मिळणार २५ लाख

                                  राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानची अर्थसहाय्य योजना ;

२१ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

 यवतमाळ, दि. 20 (जिमाका) : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येत आहे. या समान निधी योजनेंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.  त्याअनुषंगाने  सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी २१ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास पाठविण्याचे आवाहन ग्रंथालय संचालनालयाचे प्र.संचालक अमोल गाडेकर यांनी केले आहे.

या योजनांसाठी आवश्यक असलेले नियम, अटी व अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, इच्छुक ग्रंथालयांनी तेथून अर्ज डाउनलोड करून प्रस्ताव तयार करावेत.

समान निधी योजनेंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेव्यतिरिक्त इतर समान निधी योजनांचा लाभ केंद्रीय स्तरावर दिला जात असल्याने त्या योजनांसाठी राज्यस्तरावर प्रस्ताव सादर करू नयेत, असेही संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

असमान निधी योजनांमध्ये ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर तसेच इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. त्याअंतर्गत फर्निचर खरेदीसाठी ४ लाख तर इमारत बांधकामासाठी १० ते १५ लाक्ष रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते.  'ज्ञान कोपरा' विकसित करण्यासाठी २.५० लाख व विशेष सहाय्य आधुनिकीकरणासाठभ्‍ २ लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. महोत्सवी वर्ष जसे ५०, ६०, ७५, १००, १२५ व १५० वर्ष साजरे करण्यासाठी ६.२० लाख व इमारत विस्तारासाठी १० लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकत कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी १.५० ते ३ लाख रुपये तसेच 'बालकोपरा' स्थापन करण्यासाठी ६.८० लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्याच्या योजना राबविण्यात येत आहेत.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत चार प्रतींमध्ये संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे २१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सादर करावा. तसेच तोच प्रस्ताव प्रतिष्ठानच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही सादर करणे आवश्यक आहे.

योजनांबाबत अधिक माहितीसाठी www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. तसेच आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रभारी ग्रंथालय संचालक अशोक मा. गाडेकर यांनी केले आहे.