संरक्षित शेतीसाठी ५० टक्के अनुदानावर हरीतगृह, शेडनेटगृह
शेतकऱ्यांनी महाडिबीटी पोर्टलवर अर्ज करावे
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांचे आवाहन
यवतमाळ, दि.24 (जिमाका)
: कृषी विभागाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या संरक्षित शेतीअंतर्गत ५० टक्के
अनुदानावर हरीतगृह, शेडनेटगृह,
या योजनेचा मुख्य उद्देश
शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीच्या निर्यातक्षम पिकांसाठी आर्थिक सहाय्य देणे, ग्रामीण युवकांना
कृषि आधारित स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे तसेच आधुनिक व उच्च तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने
फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास साधणे हा आहे.
योजनेअंतर्गत विविध घटकांसाठी
अनुदानाचे मापदंड निश्चित करण्यात आले आहेत. हरीतगृह (ओव्हीपीएच)
साठी ५ गुंठे ते ४० गुंठे क्षेत्रापर्यंत प्रती चौ.मी. ९५० ते १०५० रुपये खर्चाच्या
मापदंडानुसार ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. हरीतगृह (सीसीपीएच)
साठी ५ गुंठे ते ४० गुंठे क्षेत्रापर्यंत प्रती चौ.मी. १४५० ते १६०० रुपये खर्चाच्या
मापदंडानुसार ५० टक्के अनुदान उपलब्ध राहील.
तसेच शेडनेटगृहासाठी
५ गुंठे ते ४० गुंठे क्षेत्रापर्यंत प्रती चौ.मी. ७१० रुपये खर्चाच्या मापदंडानुसार
५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. प्लास्टिक मल्चिंगसाठी प्रती
हेक्टरी ४० हजार रुपये प्रकल्प खर्च निश्चित करण्यात आला असून त्यावर ५० टक्के अनुदान
म्हणजेच प्रति हेक्टर २० हजार रुपये, जास्तीत जास्त २ हेक्टरपर्यंत म्हणजे ४० हजार
रुपये अनुदान देय राहणार आहे.
संरक्षित शेती घटकांतर्गत
फळ पिकांकरिता किंवा फळांच्या घडांना कव्हर प्रकल्प खर्च प्रती हेक्टर ५० हजार रुपये
या प्रमाणे ५० टक्के अनुदान म्हणजेच २५ हजार रुपये प्रती हेक्टर, जास्तीत जास्त ५०
हजार रुपये देय आहेत. तण नियंत्रक आच्छादन प्रकल्प खर्च ५० रुपये प्रती चौ.मी प्रमाणे
४ हजार चौ.मी क्षेत्राकरिता ५० टक्के अनुदान म्हणजेच एक लाख रुपये देय राहणार आहेत.
हायड्रोपोनिक्स आणि एरोपोनिक्स प्रकल्प खर्च ३५० रुपये प्रती चौ.मी, जास्तीत जास्त
१ हजार चौ.मी क्षेत्राकरिता १ लाख ७५ हजार रुपये खर्चावर ५० टक्के अनुदान देय राहणार
आहे.
या अभियानाच्या संरक्षित
शेती घटकांतर्गत विविध घटकांचा लाभ घेणेयासाठी शेतकऱ्यांना महाडिबीटी पोर्टलवर पोर्टलवर https://
Comments
Post a Comment