मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेसाठी जिल्ह्याला ३६.५० कोटींचा निधी

यवतमाळ, दि.२ (जिमाका) : राज्य शासनाने मागच्या डिसेंबर महिन्यापासून मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत विधानसभा क्षेत्रनिहाय प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी निधीची मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सातही विधानसभा मतदारसंघांसाठी एकूण ३६ कोटी ५० लाख रुपयांची निधी मर्यादा मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड तसेच मंत्री डॉ. अशोक उईके आणि राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतरस्ते व पाणंद रस्त्यांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या दि. २३ जून आणि २९ जूनच्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील विधानसभा क्षेत्रनिहाय निधी वाटपानुसार राळेगाव, आर्णी आणि उमरखेड विधानसभा मतदारसंघांना प्रत्येकी ७ कोटी ५० लाख रुपये, पुसद मतदारसंघाला ५ कोटी रुपये, दिग्रस मतदारसंघाला ४ कोटी रुपये, तर वणी आणि यवतमाळ विधानसभा मतदारसंघांना प्रत्येकी २ कोटी ५० लाख रुपये अशा एकूण ३६ कोटी ५० लाख रुपये निधीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना सुलभ व पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यासाठी शासनाने यापूर्वी १४ डिसेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. तसेच ३० मे २०२६ रोजी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या. ३० मे २०२६ रोजीचे शासन पत्र रद्द करून विधानसभा क्षेत्रनिहाय निधीच्या मर्यादेची सुधारित यादी (प्रपत्र अ, ब व क) मंजूर करण्यात आली आहे. शासनाने जिल्हा प्रशासनाला मंजूर निधीच्या मर्यादेत तातडीने रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या स्वतंत्र वेबपोर्टलवर सर्व शेत/पाणंद रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक व प्रोजेक्ट आयडी देणे, त्यानंतर अंदाजपत्रक तयार करून तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता तसेच कार्यादेश जारी करण्याची प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत जिल्ह्यातील सातही विधानसभा क्षेत्रांमध्ये एकूण ८ हजार ७६७ शेत पाणंद रस्ते निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने निधी वाटपात कोणताही दुजाभाव केलेला नसून जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा क्षेत्रांसाठी निधी मर्यादा निश्चित केली आहे. या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही गतीने सुरु आहे.” – जिल्हाधिकारी विकास मीना