Posts

माविम : महिला सक्षमीकरणाची शाश्वत चळवळ

Image
लेख : यवतमाळ जिल्ह्यात महिला सक्षमीकरणाची एक सकारात्मक आणि प्रेरणादायी चळवळ उभी राहताना दिसत आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांनी महिलांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणला जात आहे. आर्थिक स्वावलंबन, संघटनशक्ती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यामुळे महिलांनी विकासाच्या नव्या उंची गाठण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातील १० तालुक्यांतील ४२१ गावांमध्ये स्वयं सहाय्य महिला बचत गटांच्या माध्यमातून विविध विकासात्मक उपक्रम राबवले जात असून ‘नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण विकास महिला उद्यम विकास प्रकल्प’ अंतर्गत लोकसंचालित साधन केंद्राच्या माध्यमातून तब्बल ६,८७६ महिला बचत गटांची स्थापना करण्यात आली आहे. या गटांमध्ये ७६,९६४ महिला एकत्र येऊन संघटित शक्ती निर्माण करत आहेत. या माध्यमातून महिलांमध्ये बचतीची सवय, आर्थिक नियोजन आणि निर्णयक्षमता विकसित होत आहे. १८ हजार महिला ‘लखपती दीदी’ महिलांच्या आर्थिक प्रगतीत बँकिंग क्षेत्राचीही महत्...

आला उन्हाळा तब्येत सांभाळा !

जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचे आवाहन वातावरणातील होणाऱ्या बदलामुळे सध्या पृथ्वीचे तापमान वाढते आहे. मार्च महिन्यापासूनच राज्यातील अनेक भागात तापमान वाढत आहे. अशा परिस्थितीत नागरीकांनी आरोग्याकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी, डॉ. सुभाष ढोले यांनी केले आहे. सर्व साधारणपणे एखाद्या प्रदेशात सलग तीन दिवस नेहमीच्या कमाल तापमानापेक्षा वातावरणातील तापमान तीन डिग्री सेल्सिअसने जास्त असेल तर त्याला उष्णतेची लाट असे म्हटले जाते. सलग दोन दिवस तापमान ४५ डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त असेल तर त्या भागात उष्णतेची लाट आली असे म्हटले जाते. एप्रिल, मे व जुन या महिन्यात उष्माघाताचा प्रादुर्भाव अधिक असतो. तसेच त्यामुळे मृत्युही होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे. उन्हात बाहेर कष्टाची कामे करणारे लोक, वृध्दलोक व लहान मुले, गरोदर महिला, स्थुललोक, पुरेशी झोप न झालेली लोक, मधुमेह, हृदयविकार, दारुचे व्यसन असणारे लोक, घट्ट कपडे घातलेले लोक, निराश्रित, घरदार नसलेले गरीब लोक, कारखान्यात बॉयलर जवळ काम करणारे लोक अशा प्रत्यक्ष उष्णतेशी संबंध येणाऱ्यांना उष्माघात होतो. वरील अत...

महिला लोकशाही दिन 20 एप्रिल रोजी

महिलांच्या तक्रार निवारणासाठी जिल्हा महिला लोकशाही दिन दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी आयोजित केला जातो. या महिन्याचा महिला लोकशाही दिन सोमवार दि.20 एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन येथे आयोजित करण्यात आला आहे. तालुकास्तरावर प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तालुकास्तरीय महिला लोकशाही दिन आयोजित केला जातो. महिलांनी प्रथम या लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करावी. सदर तक्रारीवर योग्य कारवाई झाली नसल्यास जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनात तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात केलेले अर्ज व टोकन क्रमांकासह तक्रार सादर करावे. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, विहित नमुन्यात नसणारे व आवश्यक त्या कागदपत्राच्या प्रती न जोडलेले अर्ज, सेवाविषयक, आस्थापनाविषयक बाबी आणि वैयक्तिक तक्रार किंवा निवेदने स्विकारले जाणार नाहीत, याची महिलांनी नोंद घेण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी केले आहे.

अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर बालविवाह करणाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई

यंत्रणांनी सतर्क राहण्याचे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांचे निर्देश येत्या अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कुठेही बालविवाह होऊ नयेत, यासाठी सर्व यंत्रणांनी सज्ज राहून नागरिकांनीही सक्रिय सहकार्य करावे. तसेच बालविवाह करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी दिले आहे. कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलाचे किमान वय २१ वर्षे आणि मुलीचे १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. यापेक्षा कमी वयात विवाह करणे हे बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ अंतर्गत बेकायदेशीर आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामसेवक, तर शहरी भागात बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांची बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. गावपातळीवर सरपंच, पोलीस पाटील आणि अंगणवाडी सेविका यांनी सतर्क राहून विवाहापूर्वी वधू-वरांचे वय तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बालविवाह हा दखलपात्र गुन्हा असून, यात केवळ पालकच नव्हे तर विवाह सोहळ्यात सहभागी होणारे वऱ्हाडी, भटजी, वाजंत्री, मंगल कार्यालय चालक तसेच बिछायत केंद्र चालक यांच्यावरही गुन्हे दाखल होऊ शकतात. दोषींना २ वर्ष...

वडकी येथे महाराजस्व समाधान शिबीर उत्साहात

Image
आदिवासी विकास मंत्री ना. डॉ अशोक उईके यांची उपस्थिती राळेगाव तालुक्यातील वडकी मंडळात आदिवासी विकास मंत्री ना. डॉ अशोक उईके यांच्या उपस्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर उत्साहात संपन्न झाला. या शिबिरात आदिवासी विकासमंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच त्यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखले, वय व राष्ट्रीत्व प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर यांसारखी अनेक प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आले. यासह शिधापत्रिका, आधार दुरुस्ती, ई मोजणी, अॅग्रीस्टॅक, सातबारा, आठ-अ, फेरफार, पीएम किसान, इतरही दाखले व प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आले. याशिवाय शिबिरात विविध विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना योजनांची माहिती दिली. तसेच परिसरातील युवकांनी रक्तदान शिबिरात सहभागी होऊन रक्तदान केले. या शिबिराला उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार अमित भोईटे, मंडळ अधिकारी दिलीप चिडे आणि वडकी मंडळ परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.

पालकमंत्र्याच्या हस्ते उत्कृष्ट तीन मंडळ अधिकाऱ्यांचा सत्कार

Image
 छ. शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियानाअंतर्गत जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या 10 एप्रिलच्या टप्प्यातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यातील तीन मंडळ अधिकाऱ्यांचा पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देवून सत्कार करण्यात आला. प्राप्त गुणांनुसार मारेगाव तालुक्यातील जळका बो. मंडळाने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. घाटंजी तालुक्यातील घोटी मंडळाने द्वितीय क्रमांक मिळविला असून यवतमाळ तालुक्यातील मोहा मंडळाने तृतीय क्रमांक मिळविला आहे. या मंडळांनी उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल मंडळ अधिकारी श्री रघुनाथ, मानिक गोहोकर आणि विनोद अक्कलवार यांचा पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी प्रशस्तीपत्र देवून सत्कार केला.

जुन्या फळबागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांचे शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन यवतमाळ दि. 16 (जिमाका): एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत सन 2026-27 मध्ये जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यामध्ये बऱ्याचशा जुन्या फळबागांचे उत्पादकता कमी होत असल्याचे दिसून येत असून, त्यामागे योग्य मशागत पद्धती, नांग्या न भरणे, खत व कीडनाशकांचा अपुरा वापर, तसेच झाडांची व्यवस्थित आकार न देणे (दाट व गर्द छत्राकृती रचना) ही प्रमुख कारणे असल्याचे कृषि विभागाने नमूद केले आहे. नवीन लागवडीबरोबरच जुन्या फळबागांची उत्पादकता वाढविणे हे जिल्ह्याच्या एकूण फळ उत्पादन वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक मानले जात आहे. याच उद्देशाने हा पुनरुज्जीवन कार्यक्रम राबविण्यात येत असून, यात आंबा, चिकू, संत्रा, मोसंबी, पेरू, आवळा आणि लिंबू या प्रमुख फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत जुन्या फळबागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रति हेक्टर रु. 60 हजार इतका प्रकल्प खर्च ग्राह्य धरला जाईल. त्यावर 40 टक्के प्रमाणे, म्हणजेच जास्तीत जास्त रु. 24 हजार प्रति हेक्टर अनुदान देण्यात येणार आहे. ...