Posts

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार

 पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयाकडे ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करा  प्रकल्प अधिकारी रेवैय्या डोंगरे यांचे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा अंतर्गत केळापूर, घाटंजी, वणी, मारेगाव, झरी, राळेगाव, कळंब, बाभूळगाव व यवतमाळ या तालुक्यांतील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी शहरातील नामांकित इंग्रजी माध्यम निवासी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे. या प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध असून, विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी रेवैय्या डोंगरे यांनी केले आहे. या योजनेसाठी विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा, तसेच पालकांचे वार्षिक उत्पन्न कमाल १ लाखांपर्यंत असावे. विद्यार्थ्याचे वय ६ वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, अंगणवाडी/ग्रामसेवक प्रमाणपत्र, वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील, विधवा, घटस्फोटीत, निराधार किंवा परि...

रेस्टॉरंट व हॉटेल्समध्ये चीज अॅनालॉग वापराबाबत अन्न व औषध प्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी

 ग्राहकांची दिशाभूल टाळण्यासाठी लेबलिंग व माहिती स्पष्ट करण्याचे आदेश अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ हा जनहित व जनआरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून, नागरिकांना सुरक्षित व निर्भेळ अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. पनीर हा आहारातील महत्त्वाचा घटक असून, तो प्रथिने, कॅल्शियम व जीवनसत्त्वांनी समृद्ध आहे. मात्र पनीर आणि चीज अॅनालॉग यामध्ये मोठा फरक असून, अॅनालॉग पदार्थ दूधाव्यतिरिक्त तेल, स्टार्च व इतर घटकांपासून तयार केला जातो. तो पनीरसारखा दिसत असला तरी तो प्रत्यक्षात पनीर नसतो, असे अन्न सुरक्षा मानकांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे की काही रेस्टॉरंट, हॉटेल, केटरर्स व फास्ट फूड विक्रेते चीज अॅनालॉगचा वापर करून अन्नपदार्थ तयार करत असून, ग्राहकांना याबाबत स्पष्ट माहिती न दिल्याने दिशाभूल होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. काही ठिकाणी तर “पनीर” किंवा “चीज” या नावानेच अॅनालॉग पदार्थ विकले जात असल्याचे आढळून आले आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार अन्न व्यवसायिकांनी ग्राहकांना घटकपदार्थांची योग्य माहिती देणे बंधनकार...

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे डिजिटल पाऊल ; लाभार्थ्यांच्या सुविधेसाठी मोबाईल ॲप सुरु

 लाभार्थ्यांना थेट आता मोबाईलवर सेवा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने लाभार्थ्यांच्या सुविधेसाठी ‘अण्णासाहेब पाटील महामंडळ ॲप’ सुरू केले आहे. हा ॲप गुगल प्ले स्टोअर वर उपलब्ध असून, लाभार्थ्यांना योजनांची संपूर्ण प्रक्रिया आता थेट मोबाईलवर करता येणार आहे. महामंडळाच्या कार्यान्वित योजनांसाठी संकेतस्थळ कार्यान्वित असून, महामंडळाची संपूर्ण कार्यपध्दती ऑनलाईन स्वरुपात राबविण्यात येत आहे. योजनांच्या प्रक्रियेसाठी लाभार्थ्यांना संगणकाचा वापर करावा लागत असल्याने किंवा सायबर कॅफेचा आधार घ्यावा लागत होता. काही प्रकरणांमध्ये एजंटमार्फत फसवणुकीच्या घटना निदर्शनास असल्यामुळे लाभार्थ्यांना वेळ, खर्च आणि अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत होता. यावर उपाय म्हणून महामंडळाने ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी नागरी सुविधा केंद्र व आपले सरकार केंद्रांशी करार करुन योजनांच्या सेवा प्रति सेवा रु ८५ दराने उपलब्ध करुन दिल्या. लाभार्थ्यांना अधिक स्वयंपूर्ण, सुरक्षित आणि सुलभ सेवा करुन देण्यासाठी महामडळामार्फत वापरकर्ता अनुकुल मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंळ ॲप या नावाने गुगल प्ले स्...

यवतमाळात विशेष नझुल शिबिराचे आयोजन

‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरा’त नझुल प्रकरणांचा जलद निपटारा महसूल विभागामार्फत राज्यभर राबविण्यात येत असलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरा’च्या अंतर्गत यवतमाळ शहरात २२ मे २०२६ रोजी विशेष नझुल शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून आयोजित या शिबिरात नझुल जमिनीशी संबंधित प्रकरणांचा जलद व सुलभ निपटारा करण्यात येणार आहे. या शिबिरात नझुल जमिनीवरील शर्तभंग प्रकरणे नियमानुकूल करणे, हस्तांतरणास परवानगी देणे, भाडेपट्टा नूतनीकरण, फ्री होल्ड मंजुरी तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करण्यात येणार आहे. यासोबतच सिंधी समाज बांधवांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष अभय योजनेअंतर्गत सिंधी वसाहतीतील जागा फ्री होल्ड करण्याच्या प्रकरणांचाही निपटारा केला जाणार आहे. नझुल पट्टाधारकांनी त्यांच्या ताब्यातील नझुल पट्ट्यांचे नूतनीकरण व शर्तभंग प्रकरणे तात्काळ नियमानुकूल करून घ्यावीत तसेच थकीत भुईभाडे शासनाकडे जमा करावे. अन्यथा संबंधित पट्टे रद्द होऊन जागा शासनजमा होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या शिबिरासाठी २७ एप्रिल ते २...

जिल्हा पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळेची राष्ट्रीय मान्यता मंडळाच्या नूतनीकरणात उल्लेखनीय कामगिरी

Image
 राष्ट्रीय मान्यता २० घटकांपर्यंत करणारी राज्यात पहिली प्रयोगशाळा भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा अंतर्गत जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेने राष्ट्रीय मान्यता मंडळाच्या नूतनीकरण प्रक्रियेत उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे. दि. १८ व १९ एप्रिल रोजी प्रयोगशाळेत आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार दोन दिवसीय तपासणी यशस्वीरित्या पार पडली. या तपासणीसाठी प्रमुख परीक्षक रजनीकांत शर्मा तसेच तांत्रिक परीक्षक ज्योती पाठक आणि रीतेश कमाल सिंह यांनी प्रयोगशाळेला भेट देऊन कामकाजाची सखोल पाहणी केली. यावेळी गुणवत्ता मार्गदर्शिका, मानक कार्यपद्धती, उपकरणांचे अंशांकन नोंदी, नमुना हाताळणी प्रक्रिया तसेच चाचणी पद्धतींची सविस्तर तपासणी करण्यात आली. नमुना तयारी आणि चाचणीचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकही सादर करण्यात आले. तपासणीदरम्यान गुणवत्ता व्यवस्था, उपकरणांची अचूकता, नोंदींची शिस्तबद्धता तसेच कर्मचारी वर्गाची कार्यक्षमता यांचा बारकाईने आढावा घेण्यात आला. या वेळी वरिष्ठ भूवैज्ञानिक नितीन तट्टे, गुणवत्ता व्यवस्थापक अतुल सुरसे, तांत्रिक व्यवस्थापक स्नेहा खडसे, तसेच रसायनी विशेष राठोड, हर्षदा राऊत आणि इतर कर्मचारी उपस्...

‘एल-निनो’च्या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभाग सतर्क

‘जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा’ तयार करण्याचे मुख्यमंत्री यांचे निर्देश भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार २०२६ च्या मान्सूनवर ‘एल-निनो’चा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पशुधनाचे संरक्षण आणि संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात सध्या हिरव्या चाऱ्याची सुमारे ४३.९८ टक्के तर सुक्या चाऱ्याची २५.१२ टक्के तूट आहे. ‘एल-निनो’मुळे पावसाचे प्रमाण घटल्यास ही तूट अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याने ‘जिल्हा नियोजन व विकास समिती’ अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना राबवून चारा बियाणे खरेदीसाठी निधीला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या चारा बियाण्यांचा पुरवठा वेळेत व्हावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज), अकोला यांना ५ मे २०२६ पूर्वी कार्यारंभ आदेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. बियाण्यांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. चारा उत्पादन वाढवण्यासाठी वैरण बियाणे वाटप, हा...

१९६२ हेल्पलाईनचा यशस्वी टप्पा; ३.७८ लाख तक्रारींचे निवारण

४ लाखांहून अधिक कॉल्स; ‘गोल्डन अवर’मध्ये ६४ हजार पशुधनाला जीवदान पशुधन हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. जनावरांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला की शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडते. मात्र, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि ‘१९६२’ मोबाईल वेटरनरी क्लिनिकच्या माध्यमातून पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळत असून, ही सेवा ग्रामीण भागासाठी ‘लाईफलाईन’ ठरत आहे. गेल्या वर्षभरात ‘१९६२ कॉल सेंटर’कडे एकूण ४,०१,९९२ कॉल्स प्राप्त झाले. यापैकी तब्बल ३,७८,०३५ पशुधनाच्या आजारविषयक तक्रारींचे यशस्वीरित्या निराकरण करण्यात आले आहे. दुर्गम व डोंगराळ भागातील ३४,९७९ पशुपालकांनी या सेवेचा लाभ घेतला असून, या उपक्रमामुळे पशुवैद्यकीय सेवा थेट शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचत आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत ‘गोल्डन अवर’मध्ये उपचार मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. कॉल प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या दीड तासात पशुवैद्यकीय पथक घटनास्थळी पोहोचत असल्याने एकूण ६४,७५९ पशुधनाचे प्राण वाचविण्यात यश आले आहे. यामध्ये २९,१३० मोठे आणि ३५,५६९ लहान पशुधनाचा समावेश आहे. पूर्वी किरकोळ आजारासाठीही पशुधनाला दवाखान्यात नेणे वेळखाऊ व खर्चिक होते. मात्र आता तज्ज्...