Posts

पेन्शनधारकांसाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मार्गदर्शन शिबीर

> 19 व 20 नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजन > डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे हयात प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत सुलभता यवतमाळ, दि. 18 (जिमाका): केंद्र शासनाच्या 'डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान टप्पा-५' अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील निवृत्तीवेतनधारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांसाठी एका विशेष मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे शिबीर १९ नोव्हेंबर रोजी, बळीराजा चेतना भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर व दि. २० नोव्हेंबर रोजी जिल्हा नियोजन सभागृह, प्रशासकीय इमारत. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर येथे आयोजित करण्यात आलेला आहे. निवृत्तीवेतनधारकांना दरवर्षी सादर कराव्या लागणाऱ्या हयात प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक सुलभता आणणे हा या मेळाव्याचा मुख्य उद्देश आहे. या मेळाव्यात केंद्र शासनाच्या 'जीवनप्रमाण' पोर्टलद्वारे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्यक्ष समजावून सांगण्यात येणार आहे. या मेळाव्याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे उपस्थित निवृत्तीवेतनधारकांना प्रत्यक्ष डीएलसीचे प्रात्यक्षिक दाखवून, त्यां...

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका ; भाडेतत्वावर इमारतीची आवश्यकता

यवतमाळ, दि. 18 (जिमाका): यवतमाळ शहरामध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधेसाठी एक सुसज्ज अभ्यासिका सुरु करण्यात येणार आहे. याकरिता यवतमाळ शहराच्या मध्यवर्ती भागात, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या जवळ असणारी योग्य खाजगी इमारत भाडेतत्वावर आवश्यकता असल्याचे पांढरकवडा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाचे सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी यांनी कळविले आहे. इमारत ही यवतमाळ शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या जवळ सहज दळणवळण उपलब्ध असलेल्या परिसरात असावी, इमारतीमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी जागा हवेशीर व प्रशस्त हॉल/खोल्या, स्वतंत्र स्वच्छतागृह मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र, पिण्याच्या पाण्याची व अखंडित विजेची योग्य सोय असणे आवश्यक आहे. इमारतीचे बांधकाम अधिकृत व सर्व शासकीय परवानग्यांसह सुरक्षित असावे. शासनाच्या विहित कार्यपद्धतीनुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भाडे पडताळणी प्रमाणपत्राच्या निकषानुसार भाडे निश्चित केले जाईल. इच्छुक इमारत मालकांनी आपल्या इमारतीचा मालकी हक्क पुरावा, सातबारा, आठ-अ उतारा किंवा मालमत्ता पत्रक/टॅक्स पावती, इमारतीचा मंजूर...

नायलॉन, सिंथेटिक मांजा वापरावर बंदी ; उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होणार

यवतमाळ, दि. 18 (जिमाका): बई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुमोटो जनहित याचिका क्रमांक १, २०२१ या प्रकरणात दि. १२ जानेवारी २०२६ आणि २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार, नायलॉन किंवा कोणत्याही प्रकारच्या सिंथेटिक मांजाचे उत्पादन, साठवणूक, ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन विक्री आणि वापर करण्यावर संपूर्ण बंदी आहे. नायलॉन मांजामुळे पक्षी, पादचारी आणि दुचाकीस्वारांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण होत असून अनेक अपघात व जीवितहानीच्या घटना घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने अत्यंत कठोर दंडात्मक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. वापरणाऱ्यांना पंचवीस हजारांचा दंड कोणतीही व्यक्ती नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास, त्या व्यक्तीस प्रत्येक गुन्ह्यासाठी पंचवीस हजार रुपये इतका दंड ठोठावण्यात येणार आहे. जर एखादे अल्पवयीन मूल नायलॉन मांजा वापरताना आढळले, तर दंडाची रक्कम त्या मुलाच्या पालकांकडून वसूल केली जाईल. विक्रेत्यांना अडीच लाखांचा दंड कोणत्याही विक्रेत्याकडे नायलॉन मांजाचा साठा आढळल्यास किंवा तो विक्री करताना आढळल्यास, त्या विक्रेत्यास प्रत्येक गुन्ह्यासाठी दोन लाख पन्नास हजार रुपये दंड ठो...

यवतमाळमध्ये अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्र सुरू; नागरिकांना एकाच छताखाली विविध सुविधा!

Image
जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या हस्ते उद्घाटन यवतमाळ, दि. 18 (जिमाका): नागरिकांना आधारकार्डविषयक विविध सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि सोयीस्कर पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी यवतमाळ येथील भारती लेआउट परिसरात नवीन अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण, प्रादेशिक कार्यालय मुंबई यांच्या वतीने प्रोटीन ईगव्ह टेक्नॉलॉजी लि. यांच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या या केंद्राचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आधारचे राज्य प्रकल्प व्यवस्थापक महेश शिंदे, जिल्हा प्रकल्प प्रमुख फिरोज पठाण, केंद्र व्यवस्थापक निशिकांत होरे, प्रोटीनचे ऑपरेशन मॅनेजर अभिजित जयसिंगपुरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या केंद्रामध्ये नागरिकांना नवीन आधार कार्ड नोंदणी, आधार कार्डवरील नाव, पत्ता, जन्मतारीख, लिंग आणि मोबाईल क्रमांकामध्ये दुरुस्ती अथवा बदल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच फिंगरप्रिंट, डोळ्यांचे स्कॅन आणि छायाचित्र यांसह बायोमेट्रिक अपडेटची सुविधाही येथे मिळणार आहे. लहान मुलांचे अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट, आधार कार्ड डाउनलोड कर...

वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून जिल्ह्यातील सहा नगरपंचायतींना १२ कोटींचा निधी मंजूर

Image
> पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी सुचविलेल्या विकासकामांना मंजुरी > प्रत्येक नगरपंचायतीला प्रत्येकी २ कोटी रुपये यवतमाळ, दि. 18 (जिमाका): जिल्ह्यातील नगरपंचायत क्षेत्रातील विकासकामांना गती देण्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत सहा नगरपंचायतींना एकूण १२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी सुचविलेल्या विकासकामांना उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली असून, यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या निधीतून कळंब, बाभुळगाव, मारेगाव, महागाव, राळेगाव आणि झरीजामणी या सहा नगरपंचायतींमधील विविध विकासकामे करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक नगरपंचायतीला प्रत्येकी २ कोटी रुपये याप्रमाणे एकूण १२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीच्या माध्यमातून नगरपंचायत क्षेत्रातील विविध प्रभागांमधील आवश्यक विकासकामे मार्गी लागणार असून, स्थानिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. मंजूर निधीतून होणाऱ्या कामांची अंमलबजावणी संबंधित नगरपंचायतीमार्फत करण्यात येणार आहे. पालकमंत्री ना. संजय ...

महिला लोकशाही दिन सोमवारी

यवतमाळ, दि. 13 (जिमाका) : महिलांच्या तक्रार निवारणासाठी जिल्हा महिला लोकशाही दिन दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी आयोजित केला जातो. या महिन्याचा महिला लोकशाही दिन सोमवार दि.16 नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन येथे आयोजित करण्यात आला आहे. तालुकास्तरावर प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी तालुकास्तरीय महिला लोकशाही दिन आयोजित केला जातो. महिलांनी प्रथम या लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करावी. सदर तक्रारीवर योग्य कारवाई झाली नसल्यास जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनात तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात केलेले अर्ज व टोकन क्रमांकासह तक्रार सादर करावी. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे, विहित नमुन्यात नसणारे व आवश्यक त्या कागदपत्राच्या प्रती न जोडलेले अर्ज, सेवाविषयक, आस्थापनाविषयक बाबी आणि वैयक्तिक तक्रार किंवा निवेदने स्विकारले जाणार नाहीत, याची महिलांनी नोंद घेण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी केले आहे.

पुसद तालुक्यात ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजने’ला गती

> ३८ पाणंद रस्त्यांचे अंदाजपत्रक > ८ कामांचे कार्यारंभ आदेश जारी > राज्यमंत्री ना. इंद्रनिल नाईक यांच्याकडून सातत्याने आढावा यवतमाळ, दि. 13 (जिमाका): पुसद तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी तसेच शेतमजूर आणि जनावरांच्या वाहतुकीसाठी बारमाही पक्के शेतरस्ते उपलब्ध व्हावेत, या उद्देशाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजने’च्या अंमलबजावणीला तालुक्यात मोठी गती मिळाली आहे. या योजनेअंतर्गत तालुक्यातील सुमारे १,२११ किलोमीटर लांबीचे ८७६ कच्चे रस्ते पक्के करण्याचे नियोजन असून, याचा थेट लाभ अंदाजे १० हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे. हे पक्के रस्ते तयार झाल्यास शेतक-यांना शेतीपयोगी कामे करण्यास तसेच शेतीमाल बाजारात पोहोचविण्यास मदत होणार आहे. महसूल व वन विभागाच्या दि. १४ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘पुसद विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. राज्याचे राज्यमंत्री तथा या समितीचे अध्यक्ष इंद्रनिल नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २४ जानेवारी व दि. २७ एप्रिल २०२६ रोजी समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठका पार पडल्या. तसेच ...