Posts

जवाहरलाल दर्डा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात 'भूजल सप्ताह' साजरा

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेद्वारा तांत्रिक सत्राचे आयोजन  यवतमाळ, दि.   20   (जिमाका) :   : महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचे कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए), यवतमाळ यांच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही १६ जुलै ते २२ जुलै या कालावधीत   'भूजल सप्ताह' साजरा करण्यात येत आहे. या सप्ताहाचे औचित्य साधून स्थानिक जवाहरलाल दर्डा अभियांत्रिकी महाविद्यालय, यवतमाळ येथे विद्यार्थ्यांसाठी एका विशेष तांत्रिक सत्राचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले.  वाढते शहरीकरण, पाण्याचा अनिर्बंध उपसा आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भूजल पातळी टिकवून ठेवणे आणि त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे ही आजच्या काळाची अत्यंत महत्त्वाची गरज बनली आहे. भावी पिढी म्हणजेच महाविद्यालयीन तरुणांपर्यंत हा संदेश प्रभावीपणे पोहोचावा आणि त्यांच्यात भूजल संवर्धन, पुनर्भरण आणि पाण्याचा सुयोग्य वापर याविषयी व्यापक जनजागृती निर्माण व्हावी, हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.  वरिष्ठ भुवैज्ञानिक नितीन तट्टे यांच्या संकल्पनेतून या तां...

अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त २२ ते २८ जुलैदरम्यान विशेष आरोग्य तपासणी व जनजागृती अभियान

    यवतमाळ, दि.   20   (जिमाका) :   महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व आयुष विभागाच्या पुढाकारातून अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त    २२ ते २८ जुलै २०२६ या कालावधीत विशेष आरोग्य तपासणी व जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ येथील बाह्यरुग्ण विभागात दररोज सकाळी ९ ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध आजारांची मोफत तपासणी, निदान, समुपदेशन व आवश्यक वैद्यकीय मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश विविध आजारांचे लवकर निदान, वेळेवर उपचार, आरोग्याविषयी जनजागृती आणि नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ करणे हा आहे. अनेक गंभीर आजार सुरुवातीच्या टप्प्यात कोणतीही लक्षणे न दाखविता वाढत असल्याने वेळेवर आरोग्य तपासणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.  या विशेष आरोग्य शिबिरात स्वेच्छा रक्तदान शिबीर, महिलांसाठी स्तन कर्करोग तपासणी व मार्गदर्शन, गर्भाशयमुख कर्करोग तपासणी, हाडांची घनता (बीएमडी) तपासणी, डोळ्यांची तपासणी व मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी रुग्ण...

विशेष लोकअदालतीत 121 प्रकरणे निकाली

         यवतमाळ, दि. 20 (जिमाका) :   राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार   18   जुलै    रोजी    जिल्ह्यातील प्रत्येक न्यायालयात विशेष   लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. या   लोकअदालतीत एकूण   121   प्रकरणे आपसी तडजोडीने   निकाली   काढण्यात आली.   हा उपक्रम प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आनंद एल यावलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला.जिल्हयातील सर्व तालुका न्यायालयामध्ये धनादेश अनादर चेक बाऊस प्रकरणासाठी    विशेष लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले होते.    या विशेष लोकन्यायालय यशस्वी होण्यासाठी वकील आणि बॅंकेचे अधिकारी यांच्यासोबत पुर्वनियोजित बैठका घेण्यात आल्या. तसेच    जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायाधीशांसोबत आभासी पध्दतीने संवाद साधून नियोजन करण्यात आले. या विशेष लोकअदालत मध्ये पक्षकारांना स्वच्छेने व सामंजस्याने वाद अंत...

जुन्या फळबागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रति हेक्टर 24 हजार रुपये अनुदान

  एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान                           शेतकऱ्यांनी अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन यवतमाळ दि. 20 (जिमाका): एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत सन 2026-27 मध्ये   जुन्या   फळबागांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यामध्ये बऱ्याचशा   जुन्या   फळबागांचे    उत्पादकता कमी होत असल्याचे दिसून येत असून, त्यामागे योग्य मशागत पद्धती, नांग्या न भरणे, खत व कीडनाशकांचा अपुरा वापर, तसेच झाडांची व्यवस्थित आकार न देणे (दाट व गर्द छत्राकृती रचना) ही प्रमुख कारणांमुळे उत्पादकता कमी होत आहे.    नवीन लागवडीबरोबरच   जुन्या   फळबागांची उत्पादकता वाढविणे हे जिल्ह्याच्या एकूण फळ उत्पादन वाढीसाठी अत्यंत आवश्यक मानले जात आहे. याच उद्देशाने जुन्या   फळबागांचे पुनरुज्जीवन कार्यक्रम राबविण्यात येत असून, यात आंबा, चिकू, संत्रा, मोसंबी, पेरू, आवळा आणि लिंबू या प्रमुख फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.    या योजनेअंतर्गत   ...

सामूहिक शेततळ्यांसाठी 75 टक्के अनुदान मिळणार

                                                       ४ लाखांवर तीन लाख रुपये अनुदान     शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करुन लाभ घ्यावा ; कृषी विभागाचे आवाहन               यवतमाळ, दि. 20   (जिमाका) : कृषी विभागामार्फत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान २०२६-२७ अंतर्गत सामूहिक शेततळे ही    योजना ७५ टक्के अनुदानावर राबविण्यात येत आहे. पाण्याचे स्रोत निर्माण करून साठविलेले पाणी झिरपून वाया जाऊ नये तसेच पाणीटंचाईच्या काळात फळबागांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी शेततळ्यांना दर्जेदार प्लास्टिक फिल्मचे अस्तरीकरण करण्याच्या केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत.                या योजनेअंतर्गत शेततळ्यांसाठी तीन मॉडेल निश्चित करण्यात आले आहेत. मॉडेल एक करीता ३४ x ३४ x ४.७ मीटरच्या ५००० घनमीटर क्षमतेच्या शेततळ्यासाठी ४ लाख रुपये खर्चाचे मापदंड ...

कांदाचाळ व लसूण साठवणूक गृह प्रकल्प उभारा

    कृषी विभाग देणार 50 टक्के अर्थसहाय्य      महाडीबीटी पोटलवर अर्ज करण्याचे आवाहन            यवतमाळ, दि . 20   (जिमाका) : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान २०२५-२६ च्या च्या काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत कमी खर्चाचे कांदाचाळ किंवा लसूण साठवणूक गृह प्रकल्प उभारणीचा घटक राबविण्यात येत आहे.               राज्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत असताना अनेक शेतकरी कांदा जमिनीवर पसरवून किंवा पारंपरिक चाळीत साठवतात, त्यामुळे कांदा सडण्याचे प्रमाण वाढते तसेच गुणवत्तेवर व टिकाऊपणावर विपरीत परिणाम होतो. यासाठी शास्त्रशुद्ध कांदाचाळ उभारणी करुन कांद्याची गुणवत्ता टिकून राहण्यासाठी व शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी    एकात्मिक फलोत्पादन विकास    या योजनेअंतर्गत ५ ते २५ मेट्रिक टन, २५ ते ५०० मेट्रिक टन व ५०० ते १००० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी क्षमतेनुसार अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रकल्प खर्च ३० ...

निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला बागांच्या ‘हॉर्टीनेट’ नोंदणीसाठी विशेष मोहीम

                यवतमाळ, दि. 20 (जिमाका) :   महाराष्ट्रातील फळे व भाजीपाला पिकांची गुणवत्ता जागतिक दर्जाची राखून शेतमाल निर्यातक्षम करण्याच्या उद्देशाने कृषी विभागामार्फत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात 'हॉर्टीनेट' ऑनलाइन ट्रेसिबिलिटी प्रणालीद्वारे निर्यातक्षम बागांची नोंदणी करण्यासाठी जिल्हानिहाय लक्षांक निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यासाठी नोंदणीसाठी प्रक्रिया सुरु झाली आहे.              सध्या जागतिक तसेच स्थानिक बाजारपेठेत कीटकनाशकांच्या उर्वरित अंशाबाबत मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता निर्माण झाली आहे. केंद्र शासनाच्या "सुरक्षित अन्न पिकवा" मोहिमेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, युरोपियन देशांमध्ये शेतमाल निर्यातीसाठी कीटकनाशक उर्वरित अंशमुक्त उत्पादन बंधनकारक असल्याने, अपेडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.              राज्यात द्राक्षासाठी ग्रेपनेट, आंब्यासाठी मॅंगोनेट, डाळिंबासाठी अना...