Posts

शेतकऱ्यांनो, पीक कर्ज देण्यास बॅंका नकार देत असेल तर जिल्हा प्रशासनाला कळवा

जिल्हाधिकारी विकास मीना यांचे आवाहन यवतमाळ, दि. १४ : राज्य शासनाने जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात दुष्काळ (ट्रिगर १) जाहीर केला असून या तालुक्यांमध्ये विशेष सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये जमीन महसुलात सुट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती विषयक कर्ज वसुलीस स्थगिती इत्यादी सवलती लागू आहेत. शासन निर्णयानुसार खरीप हंगामात दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अल्प मुदतीच्या पीककर्जाचे मध्यम मुदत पीककर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने बॅंकांनी खरीप पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास बॅंका नकार देत असेल तर याबाबत तत्काळ जिल्हा प्रशासनाला कळविण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी केले आहे.

अमरावती शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता लागू ; शस्त्र वापर, वाहतुकीवर निर्बंध

जिल्हादंडाधिकारी विकास मीना यांचे आदेश जारी यवतमाळ दि. 14 : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या व्दिवार्षिक निवडणुकीसाठी 22 सप्टेंबर रोजी मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी कार्यक्रम घोषित केलेला आहे. जिल्ह्यात निवडणूक कार्यक्रम घोषित केल्याच्या दि. 22 सप्टेंबरपासून आदर्श आचार संहिता अंमलात आलेली आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जिल्ह्यात शस्त्र वापरावर निर्बंध घालणे अत्यावश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाचे निर्देश आहेत. त्याअनंषंगाने यवतमाळ जिल्ह्यातील अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची व्दिवार्षिक निवडणूक - २०२६ निवडणुकीची संपुर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच यवतमाळ जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे आवश्यक असून जिल्ह्यातील शस्त्र परवानाधारकांकडून शस्त्रांचा गैरवापर होवू शकतो म्हणून यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व शहरात गावात शस्त्र वाहून नेण्यास व वापरावर निर्बंध, प्रतिबंध असल्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी विकास मीना यांनी तसेच परवानाधारक शस्त्रांबाबत लागू असलेल्या निवडणूक विषयक निर्देशांनुसार आवश्यक कार्यवाही क...

विशेष लेख :शेतकऱ्यांच्या आशांना नवी पालवी

Image
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती संकटात सापडली की त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला बसतो. यंदा अलनिनोच्या प्रभावामुळे पडलेला पावसाच्या खंड आणि पावसाअभावी पिकांचे नुकसान, उत्पादनातील घट आणि उत्पन्नाची अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांसमोर कर्जफेडीचे मोठे आव्हान उभे राहते. अशा कठीण परिस्थितीत राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी घेतलेला पीक कर्जवसुलीला स्थगिती आणि पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे. हा निर्णय अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी संधी देणारा आहे. या निर्णयाची थोडक्यात माहिती… मदत व पुनर्वसन विभागाने २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ अर्थात प्रथम कळ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात यवतमाळ जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांचा समावेश आहे. याच अनुषंगाने सहकार विभागाशी संबंधित पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. य...

जागतिक आपत्ती निवारण दिनानिमित्त यवतमाळ पब्लिक स्कूल येथे आपत्ती व्यवस्थापन कार्यशाळा; जलसंधारणाचेही महत्त्व पटवून दिले

यवतमाळ, दि. १३: जागतिक आपत्ती निवारण दिनानिमित्त आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करणे, विद्यार्थ्यांमध्ये आपत्ती सज्जता निर्माण करणे तसेच जलसंधारण व पाणी बचतीचे महत्त्व पटवून देण्याच्या उद्देशाने यवतमाळ पब्लिक स्कूल येथे आपत्ती व्यवस्थापन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेस शासनाचे आपत्ती व्यवस्थापन मास्टर ट्रेनर श्री. हरिश्चंद्र राठोड यांची उपस्थिती लाभली. त्यांनी विद्यार्थ्यांना पूर, भूकंप, आग, वीज पडणे यांसारख्या आपत्तींच्या वेळी घ्यावयाची काळजी, सुरक्षित स्थलांतर, प्रसंगावधान आणि आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशासनाला सहकार्य करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी जलसंधारणाचे महत्त्व आणि पाण्याचे संवर्धन ही काळाची गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडवणे, जिरवणे आणि त्याचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे. पाण्याची वाढती मागणी, भूजल पातळीत होणारी घट आणि संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता विद्यार्थ्यांनी तसेच नागरिकांनी पाणी बचतीसाठी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले. ग्रामीण भागात श्रमदानातून वनराई बंधारे बांधणे, शेततळी तयार करणे, नाल्यांमधील पाण...

सावधान, अनधिकृत पाणी उपसा कराल तर कारवाई होणार !

> अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी भरारी पथक स्थापन > जिल्हाधिकारी विकास मीना यांचे आदेश जारी > पाण्याची टंचाई दूर करणे प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता यवतमाळ, दि. १३ : जिल्ह्यात चालू वर्षामध्ये खंड स्वरुपात पर्जन्यमान झाल्यामुळे भूजल पातळीत कमालीची घट झाली आहे. जिल्ह्यातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवणे आणि आगामी उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई भासू नये याकरिता पाणी साठ्याचे नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. मानवी जीवन आणि पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्याअनुषंगाने अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी जिल्ह्यात महसूल मंडळ निहाय भरारी पथके स्थापन केल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी जारी केले आहे. उपलब्ध पाणी साठा केवळ पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे झाले आहे. जिल्ह्यात संभाव्य घोषित दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने नवीन विहिरी, कूपनलिका (बोअरवेल) खोदण्यास प्रतिबंध आणि जलप्रकल्प व बंधाऱ्यांमधून पाणी उपसा बंदी आदेश १ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत ल...

पाणी व चारा टंचाई, अवैध पाणी उपशाबाबत हेल्पलाईन जारी पाण्याचा अपव्यय टाळा ; तक्रारींसाठी ०७२३२-२४०७२० / २५४३०५ या क्रमांकांवर संपर्क साध

ा यवतमाळ, दि. १३ (जिमाका) : जिल्ह्यात पाणीटंचाई, चारा टंचाई, अवैध पाणी उपसा तसेच पाण्याचा गैरवापर यासंदर्भातील तक्रारी नोंदविण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक ०७२३२-२४०७२० / २५४३०५ जारी करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करून पाण्याचा अपव्यय टाळावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी केले आहे. जिल्ह्यात उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करणे आणि पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत पाण्याचा गैरवापर रोखणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी पाण्याचा जपून वापर करावा. तसेच पाणीटंचाई, चारा टंचाई, अवैध पाणी उपसा किंवा पाण्याचा गैरवापर आढळून आल्यास संबंधित हेल्पलाईन क्रमांकांवर संपर्क साधून माहिती द्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. 00000

खरीप पिकांसाठी बेंबळा धरणातून १५ ऑक्टोबरला पाणी सोडण्याची शक्यता पिक पेरणीचे नियोजन करावे ; पिण्याचे पाणी सुरक्षित ठेवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य

Image
यवतमाळ, दि. १३ (जिमाका) : जलसंपदा विभागाच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनेनुसार, अल-निनोच्या प्रभावामुळे दि. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत जिल्ह्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये म्हणून पिण्याचे पाणी सुरक्षित ठेवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. बेंबळा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून एका संरक्षाणात्मक आवर्तनाच्या मागणीनुसार खरिपाच्या पिकांसाठी बेंबळा धरणातून १५ ऑक्टोबर २०२६ ला पाणी सोडण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती बेंबळा प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी केले आहे. बेंबळा धरणात सध्या पिण्याचे पाणी व बाष्पीभवन वजा जाता सिंचनासाठी केवळ एक आवर्तन देता येईल इतका पाणीसाठा शिल्लक आहे. लाभक्षेत्रातील खरीप हंगामातील कापूस व तूर या पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून एका संरक्षणात्मक आवर्तनाची अत्यंत तीव्र मागणी आहे. त्यानुसार हे पाणी सोडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, बेंबळा प्रकल्प विभागाच्या वतीने रब्बी हंगामासाठी पाणी देणे शक्य होणार नाही, याची बेंबळा धरणाच्या लाभक्षेत्रातील पाणी आवर्तनावर अवलंबुन असणा-या सर्व शेतकरी बांधवानी नोंद घ्यावी व त्यानुस...