Posts

लेख : कर्जमुक्ती योजना : शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीकडे पाऊल

शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेली 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' ही केवळ कर्जमुक्तीची योजना नसून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीचा आणि आत्मविश्वास वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न ठरणारी आहे. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा व्यापक आवाका. या योजनेत राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या स्वतःच्या निधीतून वितरित करण्यात आलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यतच्या कर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे केवळ एका विशिष्ट बँकेपुरती मर्यादित न राहता विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना समान लाभ मिळणार आहे. यासोबतच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा स्तुत्य निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी अनेक कर्जमाफी योजनांमध्ये काही बँका किंवा वित्तीय सं...

विशेष वृत्त : राष्ट्रीयकृत बँकांसह खाजगी, प्रादेशिक व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' सुरू केली असून, ही योजना शेतकऱ्यांनी विविध बँका व सहकारी संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जांस लागू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या निकषानुसार शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत बँक, खाजगी बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बँक तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्याकडून दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतलेल्या पात्र खातेदारांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून वितरित केलेल्या कर्जांना देखील ही योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे विविध बँकिंग व सहकारी संस्थांमधून कर्ज घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्य शासनाने दि. 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी निकष निश्चित केले आहेत. या निकषांनुसार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जाणार असून, शेतकऱ्यांनी संबंधित बँक किंवा सहकारी संस्थेशी संपर्क साधून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण...

भूमिहीन आदिवासींसाठी स्वाभिमानाची नवी दिशा !

 आदिवासी कुटुंबांना २ ते ४ एकर जमीन मिळणार  पूर्णतः अनुदानित झालेल्या सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन भुमिहीन आणि दारिद्रय रेषेखालील आदिवासी कुटुंबांना आर्थिकदृष्टया सबळ करण्यासाठी आणि त्यांच्या स्वाभिमानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत भुमिहीन दारिद्रय रेषेखालील आदिवासींच सबळीकरण व स्थाभिमान योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी आदिवासी कुटुंबांना ४ एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा २ एकर बागायती (ओलिताखालील) जमीन उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे भुमिहीन आदिवासींना स्वाभिमानाची नवी दिशा मिळणार आहे. भूमिहीन दारिद्रय रेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत मागील पाच वर्षांच्या खरेदी- विक्री व्यवहार आणि प्रचलित रेडीरेकनर दर विचारात घेऊन जमीन खरेदीसाठी पूर्वी ५० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज आणि ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिले जात होते. मात्र, ही योजना आता पुर्णतः अनुदानित करण्यात आली आहे. जमीन खरेदी आणि लाभार्थी निवडीसाठी प्रत्येक जिल्हयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये अपर आय...

आदिवासी मुलांच्या शासकीय वसतिगृहासाठी खासगी इमारतींचे प्रस्ताव आमंत्रित

वणी येथील २५० विद्यार्थी क्षमतेच्या आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृहासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी वणी शहरात सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त खासगी इमारत भाडेतत्त्वावर देवू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांनी संपर्क साधण्याचे आवाहन सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी रेवैयाह डोंगरे यांनी केले आहे. वसतिगृहासाठी आवश्यक असलेल्या इमारतीमध्ये २५० विद्यार्थ्यांच्या निवासक्षमतेनुसार किमान ५० खोल्या असाव्यात. तसेच इमारतीचे बांधकाम क्षेत्रफळ सुमारे १० हजार चौरस फूट, २० शौचालये, २० स्नानगृहे तसेच वीज, पाणी व इतर सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. वणी शहरातील शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात अशा प्रकारची इमारत भाड्याने देण्यास इच्छुक असलेल्या इमारत मालकांनी किंवा संस्थांनी आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह इमारत भाडेतत्त्वावर देण्याबाबतचा प्रस्ताव दि. ३ जुलैपर्यंत सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा यांच्या कार्यालयात सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पुसद कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांमध्ये ३० जूनला शाळा प्रवेशोत्सव

आदिवासी विकास विभागांतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पुसदच्या कार्यक्षेत्रातील ८ शासकीय व १२ अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये ३० जून रोजी शाळा प्रवेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभानिमित्त विद्यार्थ्यांचे स्वागत उत्सवी वातावरणात करण्यात येणार असून विविध शैक्षणिक, प्रेरणादायी व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रवेशोत्सवानिमित्त नवप्रवेशित विद्यार्थ्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात येणार असून प्रभातफेरीद्वारे जनजागृती केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी पाठ्यपुस्तके, शालेय बॅग, पेन, पेन्सिल, इतर शैक्षणिक साहित्य तसेच नवीन शालेय गणवेशाचे वितरण करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उन्हाळी शिबिर, बोलका वर्ग, जेईई/नीट प्रवेशपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण, महाराष्ट्र दर्शन यांसारख्या नाविन्यपूर्ण योजनांची माहिती प्रदर्शनाच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून शासकीय आश्रमशाळा वडगाव (शिंदे) आणि पुसद येथे इयत्ता ११ वीचे वर्ग सुरू करण्यात आले असून, यावर्षी विद्यार्थी पटसंख्येत मागील व...

आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये ‘शाळा प्रवेशोत्सव’

 विद्यार्थ्यांचे होणार स्वागत  विद्यार्थी, पालकांनी सहभागी व्हावे- सहायक जिल्हाधिकारी रेवैयाह डोंगरे यांचे आवाहन प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा अंतर्गत कार्यरत १८ शासकीय व २८ अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ च्या प्रारंभानिमित्त मंगळवार, दि. ३० जून रोजी शाळेचा पहिला दिवस 'शाळा प्रवेशोत्सव दिन' म्हणून उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. प्रवेशोत्सवानिमित्त आश्रमशाळांमध्ये नवप्रवेशित विद्यार्थ्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात येणार असून प्रभातफेरी, शाळा परिसराची स्वच्छता, रंगरंगोटी व सुशोभीकरण, स्वागत फलक, बॅनर आणि जनजागृतीपर उपक्रमांचे आयोजन करणे. तसेच विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य व इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी सर्व शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांना सूचना दिल्या आहेत. नवीन शैक्षणिक वर्षाचा प्रारंभ चैतन्यमय व उत्साहवर्धक वातावरणात होऊन विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाविषयी आवड निर्माण व्हावी तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या वाटचालीस गती मिळावी, या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागांतर्गत...

शाळा प्रवेशोत्सवासाठी ७८ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

विद्यार्थ्यांच्या स्वागतासह शाळांची गुणवत्ता व सुविधांची करणार तपासणी राज्य शासनाच्या 'शाळा प्रवेशोत्सव २०२६' उपक्रमांतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील शाळांना भेट देण्यासाठी वर्ग-१ व वर्ग-२ मधील ७८ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी ३० जून २०२६ रोजी नियोजित शाळांमध्ये उपस्थित राहून नवोदित विद्यार्थ्यांचे स्वागत करतील तसेच शाळांतील विविध सुविधांची पाहणी करणार आहेत. जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी याबाबत आदेश जारी केले असून, राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी विद्यार्थ्यांमध्ये आनंददायी व उत्साहपूर्ण वातावरण निर्माण करणे, शाळेतील उपस्थिती वाढविणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला चालना देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. नियुक्त अधिकारी शाळांमधील भौतिक सुविधा, खेळाची साधने, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, पुस्तक व्यवस्था, शालेय पोषण आहार, स्वच्छतेच्या सवयी आदी बाबींची तपासणी करणार आहेत. तसेच धोकादायक इमारती, वापराअभावी किंवा पाण्याअभावी बंद असलेली स्वच्छतागृहे यांसारख्या मूलभूत समस्या आढळल्य...