महासंवाद यवतमाळ

 १२५ दिवस रोजगाराची हमी  पायाभूत सुविधा, जलसुरक्षा, कृषी उपजिविका व शाश्वत विकासाला नवी दिशा  जनजागृती कार्यक्रमांचेही आयोजन भारत सरकारने ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत “विकसित भारत गॅरंटी फॅार रोजगार ॲंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)अर्थात विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम २०२५ हा कायदा देशातील सर्व ग्रामीण भागात १ जुलै २०२६ पासून लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. ग्रामीण विकासाच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा असून, ‘विकसित भारत @२०४७’ या राष्ट्रीय संकल्पनेवर पूरक अशी आधुनिक, सर्वसमावेशक, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि उत्पादकता-केंद्रित ग्रामीण विकास व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. नवीन कायद्यांतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना आर्थिक वर्षामध्ये १२५ दिवसांच्या अकुशल मजुरी रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली आहे. या वाढीव रोजगार हमीमुळे ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढण्यास, उपजीविकेची सुरक्षितता मजबूत होण्यास, गावस्तरावर पायाभूत सुविधा निर्माण होण्यास तसेच शाश्वत ग्रामीण विकासाला चालना मिळण्यास मद...