Posts

एल निनोची चाहूल - पाणी अडवण्याची जबाबदारी

Image
'एल निनो' ही फक्त हवामानाची घटना नाही, ती मानवी समाजाची सत्वपरीक्षा आहे. शास्त्रज्ञांनी यंदा 'सुपर एल निनो'चा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मान्सून लांबणे, पावसाचे अनिश्चित चक्र, दुष्काळाची टांगती तलवार हे चित्र समोर येत आहे. पण भीतीने हातपाय गाळून चालणार नाही. एल निनोचा इतिहास सांगतो की, ज्या समाजाने आधीच तयारी केली, पाणी अडवले, जमीन वाचवली, तोच समाज संकटातून ताठ मानेने उभा राहिला. म्हणूनच मृद व जलसंधारण मंत्री या नात्याने महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकरी, प्रत्येक गावाला आवाहन आहे की, आता पाणी अडवण्याची तयारी करावी. निसर्गाचा इशारा 'एल निनो' हा पृथ्वीच्या नैसर्गिक हवामानचक्राचा भाग आहे. पण गेल्या १०० वर्षांत मानवी हस्तक्षेपामुळे त्याची तीव्रता वाढली आहे. वृक्षतोड, जमिनीचा ऱ्हास, भूजलाचा बेसुमार उपसा आदी कारणांमुळे निसर्गाचा समतोल बिघडला आहे. परिणामी एकीकडे महापूर, दुसरीकडे तीव्र दुष्काळ. हा इतिहास आपल्याला शिकवतो की, एल निनोच्या काळात जलसंधारण नसेल तर मानवाला मोठी किंमत मोजावी लागते. माझ्या मते चिंता करण्याऐवजी आपण कृती करूया. मृद व जलसंधारण विभागाने 'गाळमुक्त ध...

सर्वोच्च न्यायालयात ‘समाधान समारोह 2026 विशेष लोकअदालतीचे आयोजन

सर्वसामान्यांना सहज, सुलभ आणि जलद न्याय मिळावा तसेच परस्पर सामंजस्य व सहमतीच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निपटारा व्हावा या उद्देशाने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातर्फे ‘समाधान समारोह 2026 विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. दि. 21, 22 व 23 ऑगस्ट 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात या विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येणार असून, त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील तडजोडपात्र प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश राहणार आहे. या प्रकरणांमध्ये लोकअदालतीपूर्वी सामंजस्याने तडजोड घडवून आणण्यासाठी राज्य, जिल्हा, तालुका तसेच उच्च न्यायालय विधी सेवा प्राधिकरणांच्या मध्यस्थता केंद्रांमध्ये पूर्वबैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. संबंधित सर्व घटकांना या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समिती आणि उच्च न्यायालय विधी सेवा प्राधिकरणांच्या मध्यस्थता केंद्रांमध्ये प्रशिक्षित मध्यस्थ, सचिव आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी पक्षकारांना आवश्यक सहकार्य करणार आहेत. सामंजस्य व तडजोड बैठकींमध्ये पक्षकारांना प्रत्यक...

दारव्हा, दिग्रस येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज सुरू

शैक्षणिक सत्र 2026-27 करिता दारव्हा येथील शासकीय आदिवासी मुलींचे वसतिगृह तसेच दिग्रस येथील शासकीय आदिवासी मुलांचे वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून अनुसूचित जमातीच्या पात्र विद्यार्थिनी व विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन गृहपालांनी केले आहे. प्रवेशासाठी वर्ग 7 वी, 10 वी व 12 वी उत्तीर्ण अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थीनी व विद्यार्थ्यांनी https://swayam.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज भरावेत. दारव्हा येथील मुलींच्या वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता 125 असून दिग्रस येथील मुलांच्या वसतिगृहाची प्रवेश क्षमता 75 आहे. वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना निशुल्क निवास व भोजन व्यवस्था, निर्वाह भत्ता, गणवेश भत्ता, शैक्षणिक साहित्याकरिता डीबीटीद्वारे आर्थिक सहाय्य तसेच शासनाच्या नियमानुसार विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार विविध अनुदानांची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या इच्छुक व पात्र विद्यार्थीनी व विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक सत्र २०२६-२७ करिता ऑनलाइन प्रवेश अर्ज भरून या सुविध...

राळेगाव येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृहाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू

सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत संचालित भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह, राळेगाव येथे 2026-27 च्या शैक्षणिक सत्रासाठी रिक्त जागांवर प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पात्र व इच्छुक विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करून या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी मोफत निवास व भोजन व्यवस्था, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, शैक्षणिक साहित्य, क्रीडा साहित्य, निर्वाह भत्ता तसेच विविध सुविधा उपलब्ध केल्या जातात. प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 85 टक्के जागा राखीव, अनुसूचित जमातीसाठी 3 टक्के, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी 5 टक्के, इतर मागास प्रवर्गासाठी 5 टक्के आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी 2 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सर्व प्रवर्गांमध्ये 5 टक्के समांतर आरक्षण लागू राहील. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी https://hmasnew.mahait.org या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जूनपर्यंत असून इयत्ता 11 वी 12 वी आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करण्या...

सिंधी विस्थापितांच्या जमिनी नियमानुकूल करण्यासाठी विशेष अभय योजना

18 व 19 जूनला यवतमाळ, वणी येथे विशेष कॅम्प : जिल्ह्यातील यवतमाळ व वणी तालुक्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील सिंधी विस्थापितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनींचे शर्तभंग नियमानुकूल व फ्री-होल्ड करण्यासाठी विशेष अभय योजना 2025 अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी, यवतमाळ व वणी यांच्या स्तरावर 18 व 19 जून रोजी विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात आला आहे. महसूल विभागामार्फत आयोजित या कॅम्पमध्ये सिंधी विस्थापितांना त्यांच्या निवासी व व्यावसायिक जमिनींच्या शर्तभंग नियमितीकरण व फ्री-होल्ड प्रक्रियेसंदर्भातील अर्ज अथवा प्रस्ताव सादर करता येणार आहेत. तसेच कॅम्पदरम्यान प्राप्त होणाऱ्या अर्जांवर शासनाकडून विशेष अभय योजनेस मुदतवाढ मिळाल्यानंतर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यवतमाळ व वणी तालुक्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील सिंधी विस्थापितांनी या संधीचा लाभ घेऊन संबंधित कॅम्पमध्ये आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज अथवा प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी केले आहे.

जिल्ह्यात नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण व असंघटित क्षेत्रातील उद्यमांच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात

Image
 जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या हस्ते उद्घाटन  राज्यात पहिल्यांदाच होणार सर्वेक्ष ण : केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्राल याच्या मार्गदर्शनाखाली यांच्यामार्फत नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण आणि असंघटित क्षेत्रातील उद्यमांचे वार्षिक सर्वेक्षण ही दोन महत्त्वपूर्ण सर्वेक्षणे राबविण्यात येत आहेत. जिल्ह्यात या सर्वेक्षणाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या हस्ते सोमवारी करण्यात आले. या सर्वेक्षणांद्वारे रोजगार, बेरोजगारीचे प्रमाण तसेच असंघटित क्षेत्राविषयी सविस्तर माहिती प्राप्त होते. या आकडेवारीचा उपयोग शासन विविध विकासात्मक योजना व धोरणे तयार करण्यासाठी करते. याच धर्तीवर राज्यातील जिल्हानिहाय आकडेवारी उपलब्ध व्हावी या जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत राज्यात पहिल्यांदाच ही दोन्ही सर्वेक्षणे राबविण्यात येत आहेत. नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणाद्वारे रोजगार व बेरोजगारीची स्थिती, महिला कामगारांचा सहभाग, स्वयंरोजगार तसेच असंघटित रोजगार यासंदर्भातील अद्ययावत व विश्वासार्ह आकडेवारी प्राप्त होणार आहे. तर असंघटित क्षेत्रात...

सहकारी आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत ट्रक वाहनांचा ई-लिलाव

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ यवतमाळ कार्यालयाअंतर्गत ट्रक वाहने ई-लिलावात विक्रीस ठेवण्यात येणार आहेत. या वाहनाची विक्री एनईएमएल या पोर्टलवर दि. 19 जून 2026 रोजी दुपारी 11 ते 5 या वेळेत ई-लिलावाद्वारे करण्यात येणार आहे. हा लिलाव आदिवासी भागातील सुशिक्षित बेरोजगार अवजड परवानाधारकांसाठी आयोजित करण्यात आला आहे. या ई-लिलावात ट्रक क्रमांक एमएच १५ ईजी २०३१/३२/३३/३४ खरेदी वर्ष १८ जुलै २०१४ अनामत रक्कम २५ हजार रुपये असलेली ही वाहने ई-लिलावात विक्रीस ठेवण्यात येणार आहेत. या लिलावाच्या अटी व शर्तीनुसार ई-लिलावामध्ये जे आदिवासी बांधव सहभागी होतील अशा बांधवांकडे अवजड वाहन चालविण्याचा परवाना असणे अनिवार्य राहील. वाहने विक्री केल्यानंतर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करुनच वाहने हस्तांतरित करण्यात येतील. तसेच वाहन ज्या स्थितीत आहे त्या स्थितीत घ्यावे लागेल. अंतिम बोली मंजुर वा नामंजुर करण्याचा व निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रादेशिक व्यवस्थापक यवतमाळ यांनी राखुन ठेवलेला आहे. लिलावाशी संबंधित सर्व बाबतीत प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचा अंतिम निर्णय बंधनकार...