महासंवाद यवतमाळ

५-६ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य ; थेट खात्यात रक्कम यवतमाळ, दि. 20: केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून गर्भवती महिलांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डिबीटी) प्रणालीद्वारे अनुदान वितरित केले जात आहे. केंद्र सरकारच्या १४ जुलै २०२२ च्या निर्णयानुसार योजनेत बदल करण्यात आला असून, पूर्वी केवळ पहिल्या गर्भधारणेसाठी मर्यादित असलेला लाभ आता विस्तारण्यात आला आहे. १ एप्रिल २०२२ नंतर दुसऱ्या अपत्यात मुलगी जन्माला आल्यास त्या लाभार्थी महिलांनाही योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. आर्थिक लाभ या योजनेअंतर्गत पात्र महिलेला पहिल्या अपत्यासाठी एकूण रु. ५००० दोन हप्त्यांत तर दुसऱ्या अपत्यात मुलगी जन्मल्यास रु. ६००० एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही रक्कम आधार-संलग्न बँक किंवा पोस्ट खात्यात थेट जमा केली जाते. पात्र लाभार्थी • पहिल्या अपत्यासाठी गर्भवती महिला • दुसऱ्या वेळेस मुलीला जन्म देणाऱ्या महिला उद्देश या योजनेचा मुख्य उद्देश गरोदर मातांना सकस आहारासाठी आर्थिक मदत देणे तसेच त्यांच्या ...

लाभार्थ्यांना सक्षम उद्योजक बनविण्यावर भर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मार्फत लाभार्थ्यांना सक्षम उद्योजक बनविण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. या अनुषंगाने डिजिटल प्रशिक्षण उपक्रम तसेच ‘मार्केटिंग टॅब’सारख्या आधुनिक सुविधांची अंमलबजावणी करून व्यवसाय वृद्धीसाठी सर्वंकष पाठबळ दिले जात आहे. आजच्या स्पर्धात्मक युगात उत्पादन तयार करण्याइतकेच ते योग्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणेही महत्त्वाचे आहे. अनेक लघुउद्योजकांकडे दर्जेदार उत्पादने असूनही त्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होत नाही. ही समस्या दूर करण्यासाठी महामंडळाने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘व्यवसाय वर्धन’ (बिझनेस प्रमोशन) मार्केटिंग टॅब विकसित केला आहे. हा टॅब फ्लिपकार्ट, ॲमेझॅान आणि इंडिया मार्ट यांच्या धर्तीवर तयार करण्यात आला आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे लाभार्थ्यांना त्यांच्या उत्पादनांची माहिती, छायाचित्रे, किंमत, संपर्क तपशील व व्यवसायाचा पत्ता अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. सध्या या प्लॅटफॉर्मवर २७,५०० हून अधिक व्यवसायांची नोंद करण्यात आली आहे. तसेच व्यवसाय श्रेणी, उपश्रेणी, महसुली विभाग, जिल्हा व तालुका यानुसार शोध स...

विजेत्यांना पारितोषिके व स्पर्धकांना मिळणार प्रशस्तीपत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वतीने राज्यभरात निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विचारप्रवर्तक लेखनाची आवड निर्माण करणे तसेच डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रसार करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याची माहिती कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर यांनी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांसाठी आयुष्यभर कार्य केले. त्यांच्या कार्याचा व्यापक प्रभाव लक्षात घेता “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांसाठी केलेले कार्य” या विषयावर सदर निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. मतदानाचा हक्क, वारसा हक्क, प्रसूती रजेचा हक्क आदी विषयांचा समावेश या निबंधात अपेक्षित आहे. स्पर्धेचे स्वरूप : या स्पर्धेत दोन गटांचा समावेश आहे. पहिल्या गटात शासकीय व खाजगी आयटीआय तसेच आयटीआय उत्तीर्ण विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. या गटासाठी ५०० ते ८०० शब्दांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. दुसरा खुला गट असून सर्व महिला व पुरुष...

नामांकन अर्ज करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्या वतीने सन २०२६ साठी “मधुमित्र”व “मधुसखी” पुरस्कारांसाठी इच्छुकांकडून नामांकने मागविण्यात येत आहेत. मधमाशीपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी व यशस्वी मधपाळांचा गौरव करण्यासाठी ही योजना अनेक वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. मधमाशीपालन क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मधपाळांना प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाचे पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. यामध्ये एका पुरस्काराचा महिला मधपाळांसाठी (मधुसखी) राखीव समावेश आहे. पुरस्कारांची रक्कम अनुक्रमे प्रथम ११ हजार रुपये, द्वितीय 7 हजार रुपये व तृतीय ५ हजार रुपये अशी निश्चित करण्यात आली आहे. दि. २० मे २०२६ रोजी जागतिक मधमाशी दिन निमित्त जिल्हा पुणे येथे आयोजित समारंभात पुरस्कार वितरण करण्यात येणार आहे. या पुरस्कारासाठी अर्जाची लिंक मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळ www.mskvib.org वर उपलब्ध असून, संबंधित जिल्ह्यातील खादी मंडळाच्या कार्यालयातही नामांकन अर्ज मिळणार आहेत. जिल्ह्यातील इच्छुकांनी आपली नामांकने दि. ४ मे २०२६ पूर्वी मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात सादर करावीत. तसेच...

पशुपालकांसाठी संधी ; योजनेचा लाभ घेण्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ किरण पाटील यांचे आवाहन राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन व वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनाच्या संगोपनासाठी तसेच दैनंदिन खर्चासाठी (खेळते भांडवल) आकर्षक व्याज सवलतीसह कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. या योजनेनुसार, ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना १ लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण उपलब्ध करून दिले जाते. दूध संस्थेची हमी असल्यास ही मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची सुविधा आहे. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांकडे आधीपासून किसान क्रेडिट कार्ड आहे, त्यांनाही ३ लाख रुपयांपर्यंत पतमर्यादा वाढवून घेता येणार आहे. कर्जाचा मूळ व्याजदर ९ टक्के असला तरी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून ३ टक्के व राज्य शासनाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळते. याशिवाय बँकांकडून ...

शासकीय कार्यालय, ग्रामपंचायतीत कार्यक्रमांचे आयोजन करा जिल्हाधिकारी विकास मीना यांचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या सुचनानुसार २८ एप्रिल हा दिवस “सेवा हक्क दिन” म्हणून साजरा करण्यात येणार असून या दिवशी जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये, ग्रामंपचायत स्तरावर विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी सर्व विभागांच्या प्रमुखांना दिले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने २८ एप्रिल सेवा हक्क दिवसानिमित् रोजी शासकीय कार्यालयांमध्ये त जनजागृती कार्यक्रम, सेवा बांधिलकी शपथ, अधिनियम व सेवांची माहिती देणे, आदर्श आपले सरकार केंद्राचे उद्घाटन, सेवांची व शुल्कांची माहिती प्रदर्शित करणे, विद्यार्थी, महिला आणि इतर घटकांसमव्त कायद्याविषयी सुसंवाद साधून जनजागृती मेळाव्याचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच, ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष सभेचे आयोजन करणे, ग्रामपंचायत सदस्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची माहिती व प्रत देणे, अधिनियमाची माहिती दर्शविणारे फलक लावणे, सेवा व शुल्काची माहिती देणे, तक्र...