पॉश कायद्याची अंमलबजावणीसंदर्भात १,४१६ कार्यालयांची तपासणी तीन खासगी कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस

 

यवतमाळ, दि.१7 (जिमाका) : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठीच्या कायद्यानुसार (पॉश कायदा-२०१३) तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आवश्यक कार्यवाही न करणाऱ्या राज्यातील ६७२ शासकीय व खासगी कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातही या मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत १ हजार दोन शासकीय आणि ४१४ खासगी कार्यालये, कंपन्या व संस्थांची तपासणी करण्यात आली आहे. यापैकी आवश्यक पूर्तता न केलेल्या तीन खासगी कार्यालयांना जिल्हास्तरावरून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

 या कार्यालयांनी विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न केल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई करण्यात येणार आहे. पॉश कायदा-२०१३ मधील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची पूर्तता केली किंवा नाही, यासाठी शासकीय व खाजगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या व शाखांची  तपासणी करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाच्या चार हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांकडून जून २०२६ पासून राज्यभर मोहीम सुरू आहे.

आतापर्यंत राज्यातील ३ हजार ५७९ शासकीय आणि ३ हजार २९६ खासगी कार्यालये, कंपन्या व संस्था अशा एकूण ६ हजार ८७५ ठिकाणी तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये आवश्यक पूर्तता न केल्याचे आढळून आलेल्या २९४ शासकीय आणि ३७८ खासगी कार्यालय अशा एकूण ६७२  कारणे दाखवा नोटीसा जिल्हास्तरावरून बजावण्यात आल्या आहेत.

शी-बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक

पॉश कायदा-२०१३ मधील तरतुदी व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या व शाखांनी त्यांच्या कार्यालयाची केंद्र शासनाच्या ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर नोंद, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंदणी, समितीचे प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि वार्षिक अहवाल आदी बाबींची पूर्तता करून पोर्टल अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे.

तपासणीदरम्यान संबंधित कार्यालयाने या बाबींची पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आल्यास पॉश कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था आणि कंपन्यांनी आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.