महासंवाद यवतमाळ

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज केलेल्या, परंतु कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे कार्यालयस्तरावर प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी दि. 5 मेपर्यंत त्रृटी पूर्ण कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच जे विद्यार्थी कागदपत्राची पुर्तता करणार नाही अशा विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षात सदर विद्यार्थ्यांस अर्ज करता येणार नाही व तो स्वाधार योजनेपासुन वंचित राहील. असे आयुक्तालय समाज कल्याण पुणे यांनी कळविले आहे. तेव्हा स्वाधार योजने करीता विद्यार्थ्यांनी अर्ज ऑनलाईन सर्व कागदपत्रासह अपलोड करुन 5 मे पर्यंत प्रस्तुत कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरलेला आहे परंतु हार्डकॉपी अद्याप कार्यालयात सादर केलेले नाही, अशा सर्व विद्यार्थ्यांनी विहीत कालावधीत अर्ज सादर न केल्यास व सदर योजनेपासुन विद्यार्थी वंचित राहिल्यास सदर बाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यांची राहील. तसेच निर्धारीत मुदतीत त्रुटी पुर्तता न केल्यास आपला अर्ज अपात्र ठरणार कृपया याची सर्वांनी नोंद घ्यावी, ...

 जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांचे आवाहन कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्गदर्शनानुसार, राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (तेलबिया), राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियान आणि कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान सन २०२६-२७ अंतर्गत विविध घटकांसाठी महाडीबीटी प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे. प्रमुख ठळक बाबी : योजनेचे नाव: राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - तेलबिया, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान, व कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान, उपलब्ध घटक: प्रमाणित बियाणे वितरण आणि पीक प्रात्यक्षिके, समाविष्ट पिके: गळीतधान्य, अन्नधान्य आणि कडधान्य, अर्जाची पद्धत: महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे. उद्देश : खरीप हंगामात तेलबिया व कडधान्य पिकांचे क्षेत्र आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सुधारित वाणांचे दर्जेदार बियाणे वेळेवर उपलब्ध करून देणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आह...

जिल्हाधिकारी कार्यालयात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची जयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी अधिक्षक अदित्य शेंडे यांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी उपस्थित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीही पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

 जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत आयोजन यवतमाळ दि. 30 (जिमाका): महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या निर्देशानुसार व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ शेखर सी. मुनघाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ व विनायकराव बापू देशमुख कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यवतमाळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिनांक २९ एप्रिल रोजी “प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा १९९४” या विषयावर कायदेविषयक जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिराच्या अध्यक्षस्थानी सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ दिपक एच. दाभाडे होते. प्रमुख उपस्थितीत नाना गंडे, अनिल गायकवाड (सदस्य, बाल कल्याण समिती) तसेच प्राचार्य, विनायकराव बापू देशमुख कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यवतमाळ सिध्दु मुराल उपस्थित होते. कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शक म्हणून वैद्यकीय अधिकारी, एनआरसी, जिल्हा महिला रुग्णालय, यवतमाळ डॉ. रुपाली सावळे उपस्थित होत्या. डॉ. रुपाली सावळे यांनी प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा १९९४ (PCPNDT Act) बाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. गर्भल...

महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागामार्फत आयोजित “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जल व्यवस्थापन कृती पंधरवडा २०२६” अंतर्गत यवतमाळ येथील केमिस्ट भवन येथे जलसंपदा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विषयावर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेत पूर परिस्थितीत घ्यावयाच्या उपाययोजना, याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने टीडीआरएफ चे संचालक तथा शासनाचे अधिकृत आपत्ती व्यवस्थापन मास्टर ट्रेनर हरिश्चंद्र बद्रीनाथ राठोड यांनी प्रमुख प्रशिक्षक म्हणून मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश राठोड यांनी प्रास्ताविक केले. आपल्या मार्गदर्शनात हरिश्चंद्र राठोड यांनी “आजूबाजूचे संभाव्य धोके ओळखून योग्य पूर्वतयारी केल्यास आपत्तीची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येते. प्रशिक्षणाचा प्रभावी वापर केल्यास आपण स्वतःचा तसेच इतरांचा जीव वाचवू शकतो. एक प्रशिक्षित व्यक्ती किमान दहा लोकांचे जीव वाचवू शकतो असे सांगितले. घरातील वापरात नसलेल्या वस्तूंपासून तात्पुरते बचाव साहित्य कसे तयार करता येते...

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी पीएम किसान योजनेअंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप ‘फार्मर आयडी’ फार्मर आयडी काढलेला नाही, त्यांनी २० मे २०२६ पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. विहित मुदतीत फार्मर आयडी न काढल्यास भविष्यात कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे. जिल्ह्याची सद्यास्थिती : केंद्र शासनाच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची डिजिटल नोंदणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सद्यस्थितीनुसार पीएम-किसान योजनेअंतर्गत एकूण २,लाख ९५ हजार १८३ लाभार्थी असून, त्यापैकी २ लाख ६२ हजार ११ शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी उपलब्ध आहे. मात्र, अद्याप ३३ हाजर १७२ लाभार्थ्यांचे फार्मर आयडी प्रलंबित आहेत. फार्मर आयडीचे महत्त्व : १५ एप्रिल २०२५ पासून कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. फार्मर आयडी तयार झाल्यानंतर पीएम-किसान पोर्टलवरील e-KYC व Land S...

जिल्हा परिषद सभागृह, यवतमाळ येथे दिनांक २८ एप्रिल रोजी “लोकसेवा हक्क दिन” उत्साहात साजरा करण्यात आला. नागरिकांच्या अधिकारांना कायदेशीर बळ देणारा आणि प्रशासन अधिक जबाबदार बनवणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या “महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५” अंतर्गत नागरिकांना विविध शासकीय सेवा निश्चित कालमर्यादेत मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे प्रशासनावर सेवा वेळेत देण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, सेवा उशिरा दिल्यास किंवा नाकारल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. तसेच नागरिकांना प्रथम व द्वितीय अपील करण्याचा अधिकारही प्रदान करण्यात आला आहे. “आपले सरकार” पोर्टल https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in च्या माध्यमातून नागरिकांकडून विविध दाखल्यांसाठी ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जात असून, ग्रामपंचायत स्तरावर ते विहित मुदतीत देणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेमुळे प्रशासनात पारदर्शकता, शिस्त आणि उत्तरदायित्व निर्माण झाले आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार २८ एप्रिल हा दिवस “लोकसेवा हक्क दिन” म्हणून साजरा करण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेत सर्व अधिकारी...