शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी परवाना बंधनकारक

 पणन संचालनालयाचे परिपत्रक जारी राज्यामध्ये शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यासाठी व्यापारी, संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी वैध परवाना घेणे बंधनकारक असल्याचे पणन संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे. याबाबतचे परिपत्रक पणन संचालक शरद जरे यांनी जारी केले आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ हा कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यामधील तरतूदीनुसार राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्री चे विनियमन करण्यात येते. सद्या राज्यामधील विविध भागामध्ये अनेक व्यापारी, काही संस्था, शेतकरी संस्था या मोठ्या प्रमाणात शेतमालाची खरेदी विक्री कोणत्याही परवान्याविना करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी पणन संचालनालयास प्राप्त झालेल्या आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने पणन संचालनालयाकडून संबंधितांना वेळोवेळी अशा प्रकारचे प्रकार करणे अनुचित असल्याबाबत कळवून सुध्दा अनेक व्यापारी किंवा संस्था शेतमालाची विनापरवानगी खरेदी विक्री करीत असल्याचे पणन कार्यालयाच्या निदर्शनास आलेले आहे. महाराष्ट्र शासन राजपत्र. अध्यादेश क्रमांक १५ दि. ०५जुलै २०१६ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. सदर अध्यादेशाच्या अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या सूचना या कार्यालयाच्या स्तरावरुन निर्गमित झालेल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. ३१ डिसेंबर २०२५ अन्वये मुख्य अधिनियमातील कलमांमध्ये आणखी सुधारणा केलेली आहे. त्यानुसार लायसन अथवा बाजार समितीकडून कोणतेही लायसन किंवा परवानगी आवश्यक असेल, तथापी बाजार समितीव्दारे अशा लायसन धारकाकडून कोणतेही बाजार शुल्क आकारण्यायोग्य असणार नाही. असा मजकूर दाखल करण्यात आलेला आहे. या तरतूदीनुसार थेट पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी ग्राहक बाजार व ई-ट्रेडींग प्लॅटफॉर्म या प्रयोजनासाठी परवाना देण्यात येते. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही व्यापाऱ्यांनी, संस्थांनी अथवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमालाच्या व्यापार करणाऱ्या इतर घटकांनी कायद्यातील तरतुदीमध्ये नमूद परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करु नये, अन्यथा संबंधितांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पणन विभागाने दिला आहे. 000000