शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबणार! अनुदानित खतांसोबत विना-अनुदानित उत्पादनांच्या टॅगिंगवर बंदी

 सक्ती करणाऱ्या खत कंपन्यांवर होणार कठोर कारवाई  जिल्ह्यात शासन परिपत्रकाची कडक अंमलबजावणी सुरू  अनुदानित रासायनिक खते सोडून इतर उत्पादनांच्या पुरवठा, विक्रीस मनाई राज्यातील शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि डीलर्स असोसिएशनकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींची दखल घेत राज्य शासनाच्या कृषि विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात काही खत उत्पादक आणि मार्केटिंग कंपन्यांकडून अनुदानित रासायनिक खतांच्या विक्रीसोबत विना-अनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते आणि जैवउत्तेजके यांची सक्तीने विक्री (टॅगिंग/लिंकिंग) केली जात असल्याचे समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने २० मे २०२६ रोजी विशेष परिपत्रक काढून अशा प्रकारच्या टॅगिंगवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारच्या रसायने व खते मंत्रालयाने खतांसोबत इतर उत्पादनांचे टॅगिंग करणे बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक असल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांचे हित आणि खरीप हंगामाची तातडी लक्षात घेता, आता खत कंपन्यांना त्यांच्या परवान्यातील अनुदानित रासायनिक खते सोडून इतर कोणत्याही विना-अनुदानित खतांचा किंवा निविष्ठांचा पुरवठा व विक्री करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट कायदेशीर आणि कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे. भरारी पथके कार्यरत कृषी निविष्ठा नियंत्रणासाठी जिल्ह्यात एकूण ३६ गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत आहेत व एक जिल्हास्तरीय भरारी पथक कार्यरत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. डायल 9403229991 शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठा उपलब्धतेबाबत शेतकरी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून तक्रारीसाठी 9403229991 हा हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांनी मदत व तक्रारींसाठी या हेल्पलाईनचा वापर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी यावेळी केले. "शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळणे आणि त्यांना हक्काची खते वेळेत मिळवून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता आहे. शासनाच्या नवीन परिपत्रकानुसार खत कंपन्यांनी किंवा विक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची विना-अनुदानित उत्पादने खरेदी करण्याची सक्ती करू नये. यवतमाळ जिल्ह्यातील कोणत्याही भागात अशी सक्ती (टॅगिंग) होत असल्याचे आढळल्यास प्रशासनातर्फे संबंधित कंपनी आणि विक्रेत्यांवर थेट गुन्हे दाखल करून परवाने रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्यात येईल. शेतकरी बांधवांनी देखील कोणत्याही सक्तीला बळी पडू नये." > — विकास मीना, जिल्हाधिकारी > "खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना केवळ त्यांच्या गरजेचीच खते मिळावीत यासाठी कृषी विभाग सज्ज आहे. कोणत्याही अनुदानित रासायनिक खतासोबत बायो-फर्टिलायझर्स, मायक्रोन्युट्रियंट्स किंवा इतर टॅग केलेली उत्पादने घेण्याची अजिबात गरज नाही. तालुक्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्र चालकांनी आणि कंपन्यांनी या नियमाचे काटेकोर पालन करावे. जिल्ह्यात भरारी पथकांमार्फत तपासणी मोहीम तीव्र करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नियमोचित कठोर कारवाई केली जाईल. शेतकऱ्यांनी अशा तक्रारी तात्काळ तालुका किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधून नोंदवाव्यात." > — मनोजकुमार ढगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी