जिल्ह्यातील पीएम-किसान लाभार्थ्यांना २० मेपर्यंत ‘फार्मर आयडी’ काढण्याचे आवाहन

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी पीएम किसान योजनेअंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप ‘फार्मर आयडी’ फार्मर आयडी काढलेला नाही, त्यांनी २० मे २०२६ पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. विहित मुदतीत फार्मर आयडी न काढल्यास भविष्यात कृषी विभागाच्या विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे. जिल्ह्याची सद्यास्थिती : केंद्र शासनाच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची डिजिटल नोंदणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सद्यस्थितीनुसार पीएम-किसान योजनेअंतर्गत एकूण २,लाख ९५ हजार १८३ लाभार्थी असून, त्यापैकी २ लाख ६२ हजार ११ शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी उपलब्ध आहे. मात्र, अद्याप ३३ हाजर १७२ लाभार्थ्यांचे फार्मर आयडी प्रलंबित आहेत. फार्मर आयडीचे महत्त्व : १५ एप्रिल २०२५ पासून कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. फार्मर आयडी तयार झाल्यानंतर पीएम-किसान पोर्टलवरील e-KYC व Land Seeding प्रक्रिया स्वयंचलितपणे अद्ययावत होण्यास मदत होते. यामुळे लाभार्थ्यांची माहिती अचूक राहून योजनांचा लाभ सुरळीत मिळतो. तसेच शेतकऱ्यांची ओळख, जमीन व पिकांची माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध झाल्यामुळे सेवा अधिक जलद व पारदर्शक पद्धतीने मिळते.केंद्र शासनाने २० मे २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित केली असून, जिल्हास्तरावर या मोहिमेचे दररोज सनियंत्रण करण्यात येत आहे. प्रशासकीय आवाहन : जिल्ह्यातील प्रलंबित ३३ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपल्या क्षेत्रातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी किंवा संबंधित कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधून तातडीने फार्मर आयडी काढून घ्यावा. नोंदणीसाठी आधार कार्ड, आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांक व ७/१२ उतारा घेऊन जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर केंद्रावर जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी.गावपातळीवर जनजागृती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी या मोहिमेला प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. तालुकानिहाय प्रलंबित स्थिती : जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये अजूनही मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांचे फार्मर आयडी प्रलंबित आहेत. आर्णी १ हजार ६९०, बाबुळगाव १ हजार ६४८, दारव्हा ३ हजार २६५, दिग्रस २ हजार ७८, घाटंजी २ हजार ९४, कळंब १ हजार ५५२, केळापूर २ हजार ९८, महागाव २ हजार १०८, मारेगाव १ हजार ५१६, नेर १ हजार ५९४, पुसद ३ हजार ८९८, राळेगाव १ हजार ४४४, उमरखेड २ हजार ७५७, वणी १ हजार ७६८, यवतमाळ २ हजार २११ व व झरी-जामणी १ हजार ४५१ या तालुक्यांमध्ये अनेक शेतकरी अद्याप फार्मर आयडीपासून प्रलंबित आहेत.