काढणीपश्चात व्यवस्थापनांतर्गत कमी खर्चाच्या कांदाचाळ लसूण साठवणूक गृह योजना

 महाडीबीटी पोटलवर अर्ज करा  जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांचे आवाहन यवतमाळ, दि.10 (जिमाका) : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान २०२६-२७ अंतर्गत काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रम कमी खर्चाचे कांदाचाळ किंवा लसूण साठवणूक गृह उभारणीचा घटक राबविण्यात येत आहे. राज्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत असताना अनेक शेतकरी कांदा जमिनीवर पसरवून किंवा पारंपरिक चाळीत साठवतात, त्यामुळे कांदा सडण्याचे प्रमाण वाढते तसेच गुणवत्तेवर व टिकाऊपणावर विपरीत परिणाम होतो. यासाठी शास्त्रशुद्ध कांदाचाळ उभारणी केल्यास कांद्याची गुणवत्ता टिकून राहते व शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळू शकतो. एकात्मिक फलोत्पादन विकास या योजनेअंतर्गत ५ ते २५ मेट्रिक टन, २५ ते ५०० मेट्रिक टन व ५०० ते १००० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रकल्प खर्च ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास बँक कर्ज (क्रेडिट लिंक्ड बॅक एंडेड सबसिडी) घेणे बंधनकारक राहणार असून अनुदान कर्ज परतफेडीच्या स्वरूपात मिळेल. खर्चाच्या मापदंडानुसार ५ ते २५ मे.टन क्षमतेसाठी ८ हजार रुपये प्रति मे.टन खर्चावर ५० टक्के म्हणजे ४ हजार रुपये प्रति मे.टन अनुदान देय आहे. २५ ते ५०० मे.टन क्षमतेसाठी ७ हजार रुपये प्रति मे.टन खर्चावर ३ हजार ५०० रुपये प्रति मे.टन अनुदान, तर ५०० ते १००० मे.टन क्षमतेसाठी ६ हजार रुपये प्रति मे.टन खर्चावर ३ हजार रुपये प्रति मे.टन अनुदान देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेअंतर्गत अर्ज करतांना त्याच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याकडे कांदापिक असणे बंधनकारक आहे. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट, स्वयंसहायता गट, शेतकरी महिला गट,शेतकऱ्यांचे उत्पादक संघ नोंदणीकृत शेतीसंबंधी संस्था, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, सहकारी पणन संघ यांना घेता येईल. काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात कांदाचाळ किंवा लसूण साठवणूक गृह या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करावेत. इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर फलोत्पादन घटकाखाली अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी जवळच्या कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.