पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्डद्वारे ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य

पशुपालकांसाठी संधी ; योजनेचा लाभ घेण्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ किरण पाटील यांचे आवाहन राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन व वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनाच्या संगोपनासाठी तसेच दैनंदिन खर्चासाठी (खेळते भांडवल) आकर्षक व्याज सवलतीसह कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. या योजनेनुसार, ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना १ लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण उपलब्ध करून दिले जाते. दूध संस्थेची हमी असल्यास ही मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची सुविधा आहे. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांकडे आधीपासून किसान क्रेडिट कार्ड आहे, त्यांनाही ३ लाख रुपयांपर्यंत पतमर्यादा वाढवून घेता येणार आहे. कर्जाचा मूळ व्याजदर ९ टक्के असला तरी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाकडून ३ टक्के व राज्य शासनाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या निर्णयानुसार ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळते. याशिवाय बँकांकडून २ टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जात असल्याने पात्र लाभार्थ्यांना शून्य टक्के व्याजदराचाही लाभ मिळण्याची संधी आहे. सन २०२६-२७ पासून मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत राज्य व जिल्हास्तरावर पात्र लाभार्थ्यांना या क्रेडिट कार्डद्वारे खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यातील सुमारे १० लाख पात्र पशुपालकांना या योजनेच्या कक्षेत आणण्याचे उद्दिष्ट पशुसंवर्धन विभागाने ठेवले आहे. पात्रता या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र पशुपालकांनी केंद्र, राज्य किंवा जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच पशुपालन प्रकल्पांमधील सर्व पशुधनाची नोंद एनडीएलएम (भारत पशुधन) पोर्टलवर करणे अनिवार्य आहे. कर्जाची परतफेड कर्ज उचल केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक राहील. व्याज परतावा सवलत व्याज परतावा सवलतीसाठी पशुधनाची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा ५० हजारांपर्यंत अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी, ४५ हजार क्षमतेपर्यंत हॅचरी युनिट, १०० किंवा त्यापेक्षा कमी दुधाळ जनावरांचा गोठा, ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी मेंढी-शेळी गोठा व २०० किंवा त्यापेक्षा कमी वराह अशी मर्यादा लागू आहे. पशुपालकांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कर्ज उचल केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्ज परतफेड करणे आवश्यक राहील. दूध सोसायटी, दूध संघ किंवा दूध उत्पादक कंपनीचे सभासद असलेले व अद्याप या योजनेचा लाभ न घेतलेले सर्व पात्र पशुपालक या मोहिमेसाठी पात्र असून, जिल्ह्याचे पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे या योजनेचे सनियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. पशुधनाच्या संगोपनासाठी आर्थिक अडचण भासू नये तसेच ग्रामीण भागात पशुधन व्यवसायाला चालना मिळावी, यासाठी जास्तीत जास्त पात्र पशुपालकांनी आपल्या जवळच्या पशुवैद्यकीय चिकित्सालय किंवा दूध संस्थेशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे. तसेच अधिक माहितीसाठी १९६२ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.