‘एल-निनो’च्या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभाग सतर्क

‘जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा’ तयार करण्याचे मुख्यमंत्री यांचे निर्देश भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार २०२६ च्या मान्सूनवर ‘एल-निनो’चा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पशुधनाचे संरक्षण आणि संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात सध्या हिरव्या चाऱ्याची सुमारे ४३.९८ टक्के तर सुक्या चाऱ्याची २५.१२ टक्के तूट आहे. ‘एल-निनो’मुळे पावसाचे प्रमाण घटल्यास ही तूट अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याने ‘जिल्हा नियोजन व विकास समिती’ अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना राबवून चारा बियाणे खरेदीसाठी निधीला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या चारा बियाण्यांचा पुरवठा वेळेत व्हावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज), अकोला यांना ५ मे २०२६ पूर्वी कार्यारंभ आदेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. बियाण्यांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. चारा उत्पादन वाढवण्यासाठी वैरण बियाणे वाटप, हायड्रोपोनिक पद्धतीने चारा निर्मिती, मिनी टीएमआर (TMR) आणि कडबाकुट्टी यंत्रांचे वाटप अशा विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन स्वतंत्र ‘जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा’ तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या आराखड्यात धरणांच्या गाळपेरा क्षेत्रात व नदीपात्रालगत चारा लागवड मोहीम, मुरघास प्रकल्पांना गती देणे तसेच चाऱ्याची साठवणूक यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश असेल. पशुसंवर्धन विभागाने जिल्हा उपआयुक्त व स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने या मोहिमेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पशुपालकांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून उपलब्ध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ‘एल-निनो’च्या प्रभावामुळे उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य चारा टंचाईबाबत विभाग पूर्णपणे सज्ज आहे. पशुपालकांनी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’चा लाभ घ्यावा, पावसाळा सुरू होताच चारा पेरणीचे नियोजन करावे तसेच मुरघास निर्मितीसारख्या आधुनिक तंत्रांचा अवलंब करावा,” असे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी सांगितले आहे.