विशेष वृत्त : यवतमाळ जिल्ह्यात १८ हजार महिला ‘लखपती दीदी’

महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), यवतमाळ मार्फत जिल्ह्यात महिला सक्षमीकरणासाठी व्यापक कार्य सुरू असून शासनाच्या ‘लखपती दीदी’ योजनेंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यात आतापर्यंत १८ हजार महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या आहेत, अशी माहिती यवतमाळच्या माविम कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. माविममार्फत १० तालुक्यांतील ४२१ गावांमध्ये स्वयं सहाय्य बचत गटांद्वारे विविध योजनांची अंमलबजावणी होत असून ‘नवतेजस्विनी’ प्रकल्पांतर्गत ६८७६ बचत गटांमधून ७६,९६४ महिला संघटित झाल्या आहेत. बँकांकडून दरवर्षी सुमारे १२० कोटींचे कर्ज उपलब्ध होत असून परतफेड दर ९९% आहे. कृषी सेवा केंद्र, शेळीपालन, दालमिल, हळद प्रक्रिया, गारमेंट्स आदी विविध व्यवसायांतून ४२,४६१ महिला उद्योजक बनल्या आहेत. १६ ‘ड्रोनसखी’ प्रशिक्षण घेत असून शेतफवारणीसाठी ड्रोन सेवा सुरू आहे. विविध निधीतून ई-रिक्षा, ड्रोन, कृषी अवजारे आदींसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. 'लखपती दीदी' योजना ही शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आहे. या योजनेद्वारे महिलांचे वार्षिक उत्पन्न किमान १ लाख रुपये करण्याचा शासनाचा मानस आहे. योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट महिला स्वयंसहायता गटांशी जोडलेल्या महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे. ग्रामीण महिलांना उद्योजकता आणि तंत्रज्ञानाशी जोडून त्यांना 'लखपती' बनवणे आहे योजनेचे प्रमुख फायदे महिलांना स्वयंरोजगार, शेतीशी संबंधित आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना विक्रीसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडले जाते.जिल्हा उद्योग केंद्राची प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना, कृषी विभागाची पीएमएफएमई योजना, मुद्रा योजनेतून मायक्रो इंटरप्राईज निर्मिती करिता कर्ज पुरवठा उपलब्ध केल्या जातो पात्रता निकष अर्जदार महिला भारताची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी. महिला कोणत्याही स्वयंसहायता गटाची सदस्य असणे अनिवार्य आहे. आवश्यक कागदपत्रे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुक (बँक खाते आधारशी लिंक असावे), स्वयंसहायता गटाचे प्रमाणपत्र/ओळखपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि मोबाईल नंबर, उत्पन्नाचा दाखला आणि रहिवासी दाखला इ. कागतपत्रे आवश्यक आहेत. बँक कर्ज स्वयं सहाय्यता गटांसाठी २० लाख रुपयांपर्यंतचे विनातारण (गहाण न ठेवता) बँक कर्ज उपलब्ध केले जाते. तसेच महिला स्वयं सहाय्यता गटांनी बँका/वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जांवर बँकांच्या कर्जदर आणि ७% यांतील फरक भागविण्यासाठी व्याज अनुदान दिले जाते. हे अनुदान प्रति स्वयं सहाय्यता गट कमाल ३ लाख रुपयांपर्यंत आहे. यासोबतच जन-धन खाते असलेल्या प्रत्येक स्वयं सहाय्यता गटातील महिला सदस्यांना ५ हजार रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा मिळण्यास पात्रता आहे. संपर्क ही योजना प्रामुख्याने महिलांच्या स्वयंसहायता गटांसाठी राबवली जाते. योजनेच्या माहितीसाठी जवळील अंगणवाडी केंद्र किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात संपर्क साधावा किंवा महिला आर्थिक विकास महामंडळ, उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या समन्वयाकांना भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.