राष्ट्रीय लोकअदालत ९ मे रोजी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये एकाच दिवशी सुनावणी

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये दिनांक ९ मे २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. एकाच दिवशी जिल्ह्यातील सर्व स्तरांवरील न्यायालयांमध्ये लोकअदालतीचे आयोजन होत असल्याने प्रलंबित वाद जलदगतीने निकाली काढण्यास मोठी मदत होणार आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, शेखर बु. मुनपाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सकाळी १०.३० वाजता जिल्हा न्यायालय, यवतमाळ येथे या लोकअदालतीचा शुभारंभ होणार आहे. यासोबतच जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालये, कामगार व औद्योगिक न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, ग्राहक तक्रार निवारण मंच तसेच इतर न्यायाधिकरणांमध्येही एकाच वेळी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा वकील संघ, यांचा संयुक्त सहभाग असून संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचा समन्वय साधून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली तडजोडीस पात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणे, भूसंपादन संबंधित वाद, महसुली प्रकरणे, वैवाहिक व कौटुंबिक वाद, बँका व वित्तीय संस्थांची कर्जवसुली प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांचा समावेश आहे. पक्षकारांच्या आपसी संमतीने ही सर्व प्रकरणे जलद आणि सोप्या पद्धतीने निकाली काढली जाणार आहेत. लोकअदालतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे प्रकरण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची फी आकारली जात नाही. तसेच लोकअदालतीत झालेल्या निवाड्याविरुद्ध अपीलची तरतूद नसल्याने वाद कायमस्वरूपी मिटतो. न्यायालयीन प्रक्रियेत लागणारा दीर्घ कालावधी, खर्च आणि मानसिक ताण टाळून त्वरीत न्याय मिळविण्याचा हा प्रभावी मार्ग आहे. पारंपरिक न्यायालयीन प्रक्रियेतील साक्षीपुरावे, उलटतपासणी आणि दीर्घ युक्तिवाद यांसारख्या बाबी टाळल्या जातात, त्यामुळे वेळ आणि पैशाची मोठ्या प्रमाणावर बचत होते.या प्रक्रियेत न्यायाधीश, तज्ज्ञ वकील व सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मंडळ पक्षकारांना मार्गदर्शन करणार आहे. प्रलंबित प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवण्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ किंवा संबंधित तालुका विधी सेवा समित्यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रलंबित प्रकरणांसाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज सादर करावा, तर दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ तसेच तालुका विधी सेवा समित्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण शेखर मुनघाटे, सचिव दिपक एच. दाभाडे आणि अध्यक्ष, जिल्हा वकील संघ संजय टी. जैन यांनी केले आहे.