यवतमाळ,दि.२०जाने (जिमाका):- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण,यवतमाळ व जिल्हा वकील संघ,यांचे संयुक्त विद्यमाने ११ फेब्रुवारीला सकाळी साडेदहा वाजता जिल्हा न्यायालय,यवतमाळ येथे तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालये येथे राष्ट्रीय लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांचे निर्देशानुसार राष्ट्रिय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येते. राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेले तडजोडीस पात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, भुअर्जन मामल्याची प्रकरणे, महसुली प्रकरणे, वैवाहिक संबंधातील वाद प्रकरणे, बॅका व अन्य वित्तीय संस्थांचे नुकसान व वसुलीप्रकरणे व तडजोडीस पात्र असणारी सर्व प्रलंबित व दाखलपुर्व प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात येतात.
सदर लोकअदालतीमध्ये वाद मिटविण्याकरिता न्यायाधीश, तज्ञ वकील व सामाजीक कार्यकर्ते यांचे मंडळ पक्षकारांस मदत करेल. तसेच लोकअदालतीमध्ये प्रकरण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची फी भरावी लागणार नाही. तरी सर्व पक्षकारांनी ११ फेब्रुवारी रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील इतर तालुका न्यायालयांत संपर्क साधुन जास्तीत जास्त प्रकरणे आपसी तडजोडीने मिटवावीत, असे आवाहन श्री के.ए. नहार, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ आणि श्री अमित ए. बदनोरे, अध्यक्ष, जिल्हा वकील संघ, यवतमाळ यांनी केले आहे.
स्वच्छ गाव, सुरक्षित जलवायु मोहिमेतून पर्यावरण संवर्धन करा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांचे आवाहन जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त ५ जून रोजी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये "स्वच्छ गाव, सुरक्षित जलवायु" ही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून गावांचा शाश्वत विकास साधण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांनी केले आहे. ग्रामीण भागात घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ ची प्रभावी अंमलबजावणी, पर्यावरण संवर्धन, लोकसहभाग वाढविणे आणि स्वच्छतेबाबत जनजागृती निर्माण करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. या अंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत सामुदायिक घनकचरा व्यवस्थापन सुविधांचे स्वयंमूल्यांकन व प्रमाणीकरण करण्यात येणार आहे. कंपोस्ट खड्डे, कचरा वर्गीकरण शेड, कचरा संकलन वाहने तसेच प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन युनिट्स यांच्या कार्यस्थितीची तपासणी करण्यात येणार आहे. यासोबतच ग्रामीण भागातील जुन्या कचरा डेपोची नोंदणी करून मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांची ओळख पटवून त्यांची यादी तयार केली जाणार आहे. ‘माझे गाव, माझी जबाबदारी’ मोहिमेदरम्यान घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०...
Comments
Post a Comment