जिल्ह्याबाहेर चारा वाहतुकीस पूर्णपणे बंदी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांचे आदेश जारी

 

            यवतमाळ, दि. 1 (जिमाका) : यवतमाळ जिल्ह्यात चालू वर्षामध्ये पर्जन्यमान खंड स्वरुपात झाल्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाल्याने जिल्ह्यात पशुधनासाठी आवश्यक असणान्या चा-याची (हिरवा व सुका चारा) गोठी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील उपलब्ध चारा जिल्ह्याबाहेर वाहतूक केल्यास स्थानिक शेतकरी व पशुपालकांना आपल्या जनावरांच्या चान्यासाठी तीव्र टंचाईला सामोरे जावे लागेल, ज्यामुळे पशुधन धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्ह्यातील उपलब्ध चारा साठा स्थानिक पशुधनासाठी सुरक्षित ठेवणे आणि दुग्ध व्यवसायाला पूरक वातावरण टिकवून ठेवणे प्रशासकीय दृष्ट्या अत्यंत आवश्यक आहे.

            आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम २५ पोटकलम (१) मधील धारा १४ उपधारा (१) मधील अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे व कलम २५ मधील पोटकलम २ मध्ये प्राधीकरणांतर्गत जिल्हाधिकारी यांना अध्यक्ष म्हणून आपत्तीच्या प्रसंगी कार्यवाही, आदेश, निर्णय घेणे इत्यादी बाबत अधिकार आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी महाराष्ट्र वैरण (निर्यात नियंत्रक) आदेश २००१ मधील तरतुदीनुसार जिल्ह्यातून उपलब्ध गुरांचा हिरवा व वाळलेला चारा किंवा गवत किंवा वैरण जिल्ह्याबाहेर अन्यत्र विक्री व वाहतुकीस बंदी घालण्याबाबत आदेश जारी केले आहे. या आदेशानुसार विविध निर्बंध घलण्यात आले आहेत.

जिल्ह्याबाहेर चारा वाहतुकीस पूर्ण बंदीः

            यवतमाळ जिल्ह्याच्या भौगोलिक सीमेतून कोणत्याही प्रकारचा हिरवा अथवा सुका चारा उदा. कडबा, कुटी, पेंढा, ऊसाचे पाचट व पाने, मका इत्यादी जिल्ह्याबाहेर वाहतूक अथवा निर्यात करण्यास तात्काळ पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.

            कोणत्याही व्यक्ती, शेतकरी, व्यापारी किंवा वाहतूकदाराला सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या (जिल्हाधिकारी किंवा अधिकृत अधिकारी) पूर्वपरवानगीशिवाय चारा जिल्ह्याबाहेर नेता येणार नाही.

 

अपवादात्मक परिस्थिती व नियमः

            केवळ शासकीय चारा छावण्या, शासकीय प्रकल्प किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशासनाने अधिकृत मंजुरी दिलेल्या वाहतुकीलाच या आदेशातून सूट राहील. जिल्ह्यांतर्गत एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात चाऱ्याची वाहतूक स्थानिक शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या वापरासाठी सुरू राहील; मात्र त्यामध्ये व्यावसायिक गैरप्रकार आढळल्यास कारवाई केली जाईल.

तपासणी नाके  व अंमलबजावणी :

जिल्हा पोलीस प्रशासन आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाला जिल्ह्याच्या सर्व सीमांवर आणि मुख्य रस्त्यांवर विशेष तपासणी नाके सुरु करावेत. तसेच चाऱ्याची अवैध वाहतूक करणारी वाहने तात्काळ जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आदेशाचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल होणार:

            या आदेशाचे उल्लंघन करून चाऱ्याची बेकायदेशीर वाहतूक किंवा साठेबाजी करणाऱ्यांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ आणि भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील संबंधित कलमांनुसार कडक फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. तसेच जप्त केलेला चारा स्थानिक शासकीय संस्था किंवा गोशाळांना सुपूर्द केला जाणार आहे, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

            हा आदेश आज दि. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत जिल्हा कार्यक्षेत्रात अंमलात राहणार असून या आदेशाची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी दिले आहेत.