विशेष लेख - दुष्काळावर मात : हवी सर्वांची साथ

 

महाराष्ट्रात पावसाचा खंड आणि पिकांचे नुकसान पाहून राज्य शासनाने २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर - १ नुसार दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहिर करुन त्या भागातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी १२ उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या शेतकरी - नागरिकांना सहाय्य करुन दुष्काळावर मात करायची आहे यासाठी सर्वांची भक्कम साथ अत्यंत महत्त्वाची आहे.

महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी हा प्रामुख्याने निसर्गाच्या कृपेवर आधारीत पावसावर अवलंबून आहे. आपल्या राज्यातील शेतीमध्ये कोरडवाहू शेती अधिक प्रमाणात केली जात असल्याचे आपल्या लक्षात येते. शेती ही पुर्णपणे पावसावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कधी कधी निसर्ग ही कृपादृष्टी करीत नाही व नैसर्गिक संकट निर्माण होते आणि आपला बळीराजा दुष्काळासारख्या संकटात आणि चक्रव्यूहात अडकला जातो. अशीच काही बिकट परिस्थिती यंद्याच्या खरीप हंगामा पासून आपल्या समोर येऊन ठेपली आहे.

          पावसाचे प्रमाण, पावसातील तूट आणि पाऊस पडण्यातील मोठा खंड यावर आधारित ट्रिगर - 1 म्हणजे प्रथम कळ लागू करण्यात आली आहे. दुष्काळ जाहिर करण्याच्या प्रक्रियेतील ही पहिली पायरी आहे.

शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलती ?

          ट्रिगर-१ लागू झाल्यानंतर दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांना विविध सवलती व उपाययोजना लागू करता येतात. मात्र, या सवलती आपोआप सर्वांना मिळतात असे नाही. संबंधित विभागांकडून शासन निर्णयानुसार त्यांची अंमलबजावणी केली जाते. त्यानुसार दुष्काळ सदृष्य पारिस्थिती जाहिर झालेल्या भागात खालीलप्रमाणे 12 उपाययोजना राबविण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.

          (1) जमीन महसुलात सवलत : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सवलत देण्याची तरतूद आहे. (2) पीक कर्जाचे पुनर्गठन : शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकते. (3) कर्जवसुलीस स्थगिती : शेती कर्जाच्या वसुलीला ठरावीक कालावधीसाठी स्थगिती देता येते. (4) वीजबिलात सवलत : दुष्काळग्रस्त भागातील कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबत सवलतीच्या उपाययोजना करता येतात. (5) परीक्षा शुल्कमाफी : दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सवलत किंवा माफी देण्याची तरतूद आहे. (6) टँकरने पाणीपुरवठा : पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करता येतो. (7) चारा उपलब्धता : पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी चारा छावण्या किंवा अन्य उपाययोजना करता येतात. (8) रोजगाराच्या कामांना चालना : दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गरजेनुसार कामे सुरू करता येतात. (9) पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य : उपलब्ध पाणीसाठ्यातून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याची व्यवस्था केली जाते. (10) पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती : पाणीपुरवठा योजनांच्या तातडीच्या दुरुस्तीला प्राधान्य दिले जाऊ शकते. (11) वीजपुरवठा खंडित न करण्याच्या उपाययोजना : दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष उपाय करता येतात. (12) पीक नुकसानीसाठी स्वतंत्र मदत : पीक नुकसानभरपाई ही ट्रिगर-१ लागू झाल्याने थेट मिळत नाही. त्यासाठी पीक नुकसानीचे पंचनामे आणि शासनाने निश्चित केलेले मदतीचे स्वतंत्र निकष लागू राहतात. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी मदत देण्याची स्वतंत्र प्रक्रिया मदत व पुनर्वसन विभागाने नमूद केली आहे.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेत दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यात दुष्काळ, याचा अर्थ 75 टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळाची दाहकता अनुभवत असलेल्या शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील 75 टक्के भागात दुष्काळ जाहीर झाल्याने आता दुष्काळाच्या विविध उपाययोजना जाहीर होऊन त्यांची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यावर पंचनाम्याची कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

ट्रिगर - 1 म्हणजे काय ?

महाराष्ट्रातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी ट्रिगर-1 हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. एखाद्या भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे का, हे तपासण्यासाठी शास्त्रीय निकषांवर आधारित तीन टप्प्यांच्या मूल्यमापनातील हा पहिला टप्पा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जून 2018 मधील सुधारित शासननिर्णयानुसार, मान्सून कालावधीत 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या किंवा पावसाचा प्रदीर्घ खंड पडलेल्या भागात दुष्काळ व्यवस्थापनातील पहिली धोक्याची सूचना म्हणून ट्रिगर-1 लागू केला जातो. ट्रिगर-1 लागू झाला म्हणजे थेट पूर्ण दुष्काळ घोषित होत नाही. यानंतर प्रशासकीय पातळीवर दुष्काळ निवारणाची प्रक्रिया सुरू होते.

          ट्रिगर-1 च्या अहवालानंतर राज्य शासन प्रभावित तालुक्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, चारा छावण्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) कामे आणि शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत देण्याचा मार्ग मोकळा करते. शासकीय नियमांनुसार, ट्रिगर-1 ची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात उपग्रह निर्देशांक, जमिनीतील ओलावा आणि भूजल पातळी यांसारख्या घटकांचे मूल्यांकन करून ट्रिगर-2 चा आढावा घेतला जातो. त्यानंतर निवडक गावांमध्ये प्रत्यक्ष पीक पंचनामे करून शासनाने ठरवून दिलेल्या टक्केवारीपेक्षा जास्त नुकसान आढळल्यास ती गावे अधिकृतपणे दुष्काळ घोषित करण्यास पात्र ठरतात.

राज्यातील अनेक भागांत पावसाने मोठा खंड दिल्याने अनेक भागांमध्ये पिकांवर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून दुष्काळसदृश परिस्थितीचा प्राथमिक आढावा घेतला जात आहे. पाहणी दौरा केला जात आहे. दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आली आहे.  जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पंचनाम्याचे आदेश देण्यात आले असून त्रिस्तरीय समिती पंचनामे करणार आहे. या समितीमध्ये तलाठी,कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांचा समावेश असून ते गाव पातळीवर पंचनामे करणार असल्याची माहिती आहे.

265 तालुके दुष्काळाच्या छायेत

          पश्चिम विदर्भ म्हणजे अमरावती विभागात 5 जिल्हे येतात. त्यानूसार सर्व 56 तालुके दुष्काळाच्या छायेत आले आहेत त्यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगावराजा, मेहकर, बुलडाणा, सिंदखेडराजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा व नांदुरा; अमरावती जिल्ह्यातील अमरावती, भातुकली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खं., धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगावसुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरूड, मोर्शी, चांदूरबाजार व दर्यापूर; अकोला जिल्ह्यातील अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, मुर्तीजापूर, बाळापूर व बार्शीटाकळी; वाशिम जिल्ह्यातील वाशिम, रिसोड, मालेगाव, मंगळूरपीर, कारंजा व मानोरा; तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी-जामणी, केळापूर, घाटंजी व राळेगाव या तालुक्यांचा समावेश आहे. या सर्व 56 तालुक्यांना प्रथम कळ (ट्रिगर -1) लागू करण्यात आला आहे. याप्रमाणे राज्यातील 265 तालुके समाविष्ट आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱी आमच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार आहेत. आम्ही शेतकऱी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. या आव्हानावर मात करण्यासाठी आपण सर्व एकजूटीने प्रयत्न करूया, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या तालुक्यांतील शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी बारा उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

‘पावसाअभावी शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये तत्काळ सर्व्हेक्षण करावे लागणार आहे. यासाठी महसूल विभाग, कृषि तसेच संबंधित सर्व यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे. त्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावर सुसंवाद आणि संपर्क ठेवावा. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या कामाला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले आहेत. सर्व्हेक्षण करताना पिकांची स्थिती दर्शवणारे छाया‍चित्र व जीपीएस कोऑर्डिनेटद्वारे पिक परिस्थितीचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. राज्याचे कृषि आयुक्त यांनी खरीप 2026च्या हंगामाचा आढावा घेऊन राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा अहवाल सादर केला. त्यामुळे आता या राज्यातील तालुक्यामध्ये जून ते आज पर्यंत या कालावधीतील पर्जन्याची तूट व अन्य घटकांनी प्रभावित झालेल्या 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीबाबत दुष्काळाबाबतच्या Trigger- १ (प्रथम कळ) अनुषंगाने पंचनामे करण्यात येणार आहेत.

मुख्यमंत्री व शासन बांधावर

महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर, धाराशिव,सोलापूर, वाशिम जिल्ह्यांचा दौरा केला. शेतांमध्ये जाऊन त्यांनी पिकांची पाहणी केली, शेतकरी आणि ग्रामस्थांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव, मोताळा, अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यातील गावांना भेटी देऊन पाहणी केली आणि बळीराजाला धीर दिला.तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत संवेदनशीलता व्यक्त करीत बाधित भागांतील परिस्थिती जाणून घेण्यावर भर दिला आहे.

राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केवळ प्रशासकीय अहवाल आणि आकडेवारी पुरेशी नसते. शेताच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेणे, शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकणे आणि स्थानिक पातळीवरील अडचणी जाणून घेणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दौऱ्यात पिकांची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात आला. विशेषतः धाराशिव व वाशिम जिल्ह्यातील पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची माहिती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.

दुष्काळाच्या परिस्थितीत पिकांइतकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो पिण्याच्या पाण्याचा. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या दौऱ्यादरम्यान स्पष्ट केले. त्याचबरोबर जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करण्यासोबतच शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. दुष्काळाची झळ केवळ शेतीला बसत नाही, तर त्याचा परिणाम कुटुंबाच्या रोजच्या गरजांवरही होतो. त्यामुळे पाणी, चारा आणि अन्नधान्य या मूलभूत गरजांचा एकत्रित विचार करून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मदत जाहीर झाल्यानंतर ती प्रत्यक्ष लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचणे तितकेच महत्त्वाचे असते. या दृष्टीने शेतकऱ्यांना थेट मदत त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल आणि शासन त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची दखल घेताना पीक विमा, आपत्ती निवारणाच्या तरतुदी आणि शासनाच्या विविध योजनांमधून उपलब्ध होणाऱ्या मदतीचाही विचार केला जात आहे. बाधित भागातील वस्तुस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील मदतीबाबत निर्णय घेतले जात आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेली मदत वेळेत मिळणे आणि त्यासाठीची प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ राहणे महत्वाचे ठरते.

शेतकरी हा महाराष्ट्राचा अन्नदाता आहे. त्याच्या कष्टाचा सन्मान करणे, त्याच्या संकटात त्याच्या पाठीशी उभे राहणे आणि त्याला पुन्हा उभारी देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. संकट कितीही मोठे असो, महाराष्ट्राचा शेतकरी एकटा नाही. राज्य शासन त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. फक्त यासाठी सर्वांची साथ हवी आहे.

अनिल आलुरकर,

उपसंचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती.