दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती

> पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास मान्यता > कर्जवसुलीचा तगादा किंवा बँकांकडून अडवणूक केल्यास कारवाई > जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन यवतमाळ, दि. 15 (जिमाका) : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झालेल्या आणि ट्रिगर-2 (द्वितीय कळ) लागू असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरीप पीक कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी ३१ मार्च असल्याने, विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांची संमती घेऊन सन २०२६-२७ च्या खरीप हंगामातील पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया सर्व बँकांनी ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करावी. तसेच पुनर्गठन करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. या शासन परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे समन्वयक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. दरम्यान, पीक कर्जाचे पुनर्गठन करताना बँकांकडून अडचणी निर्माण केल्या जात असल्यास किंवा शेतकऱ्यांना शेतीशी निगडीत कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावला जात असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी केले आहे.