पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांनी जमिनीची नोंदणी , आधार सीडिंग आणि ईकेवायसी अनिवार्य

>२ ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान विशेष मोहीम

            यवतमाळ, दि. 1 (जिमाका) : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी  योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना नियमित हप्ते मिळण्यासाठी लँड सीडिंग, आधार सीडिंग करणे  आणि ईकेवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परंतु जिल्ह्यात अजूनही ३५६३  शेतकऱ्यांचे ईकेवायसी  पूर्ण करणे बाकी आहे, ५२३० शेतकऱ्यांचे आधार सीडिंग पूर्ण करणे बाकी आहे तसेच ८४९ शेतकऱ्यांचे लँड सीडिंग पूर्ण करणे बाकी आहे.  केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार, यवतमाळ जिल्ह्यात दि. २ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत सर्व प्रलंबित अटी पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.

            शासनाच्या सूचनेनुसार योजनेच्या डेटाबेसमधील अपात्र, मृत किंवा निष्क्रिय नोंदी काढून तो पूर्णपणे अद्ययावत व पारदर्शक बनवणे हा या विशेष मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे ही मोहीम राबवून सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या प्रलंबित प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाणार आहेत.

 

            शेतकऱ्यांनी तात्काळ पूर्ण करावयाच्या अनिवार्य बाबींमध्ये लँड सीडिंग अर्थात आपल्या जमिनीची नोंदणी योजनेच्या पोर्टलशी जोडणे. आधार सीडिंग करणे अर्थात डीबीटीद्वारे थेट निधी खात्यात जमा होण्यासाठी बँक खाते आधारशी लिंक करणे. ईकेवायसी अर्थात पीएम-किसान पोर्टल, पीएम किसान मोबाईल ॲपद्वारे किंवा सीएससी केंद्रावर जाऊन ईकेवायसी पूर्ण करणे. फार्मर आयडी अर्थात  सीएससी केंद्रावर जाऊन फार्मर आयडी काढणे आवश्यक आहे. या मोहिमेदरम्यान यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व महसूल व कृषी यंत्रणा, ग्रामपंचायत प्रशासन, सामूहिक सुविधा केंद्र (सीएससी) प्रतिनिधी शेतकरी स्तरावर मार्गदर्शन व मदत करण्यासाठी कार्यरत राहणार आहेत.

            दि. ३१ ऑक्टोबर २०२६ नंतरही ज्या शेतकऱ्यांच्या वरील अनिवार्य अटी अपूर्ण राहतील, त्यांना योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी नवीन अर्ज करून पुन्हा सर्व पडताळणी प्रक्रिया नव्याने पूर्ण करावी लागणार आहे. या बाबतीत  कोणतीही अडचण असल्यास शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी , ग्राम अधिकारी, महसूल अधिकारी किंवा नजीकच्या सामूहिक सुविधा केंद्र (सीएससी) तसेच तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय येथे संपर्क साधावा आणि मुदतीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून योजनेचा विनाखंड लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यवतमाळ यांच्या  वतीने करण्यात आले आहे.