सावधान, अनधिकृत पाणी उपसा कराल तर कारवाई होणार !

> अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी भरारी पथक स्थापन > जिल्हाधिकारी विकास मीना यांचे आदेश जारी > पाण्याची टंचाई दूर करणे प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता यवतमाळ, दि. १३ : जिल्ह्यात चालू वर्षामध्ये खंड स्वरुपात पर्जन्यमान झाल्यामुळे भूजल पातळीत कमालीची घट झाली आहे. जिल्ह्यातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवणे आणि आगामी उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई भासू नये याकरिता पाणी साठ्याचे नियोजन करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. मानवी जीवन आणि पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्याअनुषंगाने अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी जिल्ह्यात महसूल मंडळ निहाय भरारी पथके स्थापन केल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी जारी केले आहे. उपलब्ध पाणी साठा केवळ पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे झाले आहे. जिल्ह्यात संभाव्य घोषित दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने नवीन विहिरी, कूपनलिका (बोअरवेल) खोदण्यास प्रतिबंध आणि जलप्रकल्प व बंधाऱ्यांमधून पाणी उपसा बंदी आदेश १ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू करण्यात आला आहे. तसेच जलसंपदा विभागाच्या १२ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा पाणी आरक्षण समिती व कालवा सल्लागार समितीच्या निर्णयानुसार पाण्याच्या नियोजनाची अंमलबजावणी करणे तसेच जलाशय नदी / तलाव / को. प. बंधारे / कालवे यातील पाण्याच्या अनधिकृत उपसा रोखण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी आवश्यक कार्यवाही करणे तसेच पाणी वापराबाबत नियोजनाप्रमाणे करण्यात येणाऱ्या अंमलबजावणीच्या संनियंत्रणासाठी महसूल मंडळ निहाय भरारी पथकाची स्थापना जिल्हाधिकारी स्तरावर करण्याबाबत नमूद आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी त्यांच्या अधिकारांनुसार जिल्ह्यात महसूल मंडळ निहाय भरारी पथके स्थापन केल्याचे आदेश जारी केले आहे. या पथकात जलसंपदा विभाग / जलसंधारण विभाग/जिल्हा परिषदेचे संबंधित शाखा अभियंता समन्वयक म्हणून काम करणार आहेत. यांच्यासह महावितरण कंपनीचे शाखा अभियंता, महसूल विभागाचे संबंधित मंडळ अधिकारी, पोलीस स्टेशनचे पोलीस उप निरीक्षक या पथकात असणार आहेत. या भरारी पथकांनी यादृच्छीकरीत्या (रँडमली) अथवा तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यानुसार अचानक तपासणी करावी व अनधिकृत उपसा करणा-यावर महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ व केंद्रीय विद्युत कायदा २००३ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी दिले आहेत. भरारी पथकाने त्यांचा आठवडी अहवाल जलसंपदा विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना सादर करावा. कार्यकारी अभियंता यांनी आठवडी अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास दर आठवड्याला सादर करावा. तसेच कार्यकारी अभियंता यांनी संबंधित तहसिलदार यांच्याशी समन्वय ठेऊन, अधीक्षक अभियंता यांनी जिल्हा प्रशासनाचे संपर्कात राहुन आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आदेशही जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी दिलेत. 0000