सरपंच पदाच्या सुधारित आरक्षणाची सोडत ९ सप्टेंबरला

             यवतमाळ, दि. 4 (जिमाका) : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी निश्चित करण्यात आलेले आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्यामुळे सरपंच पदाच्या आरक्षणात सुधारणा करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने जिल्हा प्रशासनाला कळविले आहे. त्यानुसार सरपंच पदाच्या सुधारित आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून ही आरक्षण सोडत प्रक्रिया ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता संबंधित तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात संबंधित तहसीलदार तथा प्राधिकृत अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली होणार आहे. याबाबतची अधिसूचना व आदेश जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी जारी केले आहे.

या सुधारित आरक्षण सोडत प्रक्रियेत दि. १३ जून २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणामध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. केवळ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (नामाप्र) तसेच खुला (सर्वसाधारण) प्रवर्ग, महिलांसह, यांच्या आरक्षणामध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात येणार आहे. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शुद्धीपत्रकान्वये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व खुला प्रवर्ग यांचे महिलांसह सुधारित आरक्षण निश्चित करण्यासाठी तसेच नव्याने स्थापित झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण महिलांसह निश्चित करण्यासाठी संबंधित तहसीलस्तरावर आरक्षण सोडतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या तालुक्यांसाठी पूर्वीप्रमाणे आरक्षण लागु

  या आरक्षण सोडतीत दारव्हा, केळापूर, झरीजामणी आणि वणी तालुक्यांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत असल्यामुळे या तालुक्यांसाठी सुधारित आरक्षण काढण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे या तालुक्यांमध्ये पूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या आरक्षणानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

नियंत्रण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

 या सोडतीसाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना व तहसीलदार यांना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आली असून त्यांच्या उपस्थित राहणार आहेत.

पाच वर्षांसाठी आरक्षण

 सरपंच पदाचे आरक्षण हे आगामी पाच वर्षांच्या कालावधीत होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी लागू राहणार आहे. आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी संबंधित नियंत्रण अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व संबंधित नागरिक, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच इच्छुकांनी दि. ९ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता संबंधित तहसील कार्यालयाच्या सभागृहात उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी केले आहे.