खरीप हंगामात ‘कापूस उत्पादकता अभियान, कपास क्रांती’ योजना राबविण्यात येणार

 सघन कापूस लागवड, क्लोज स्पेसिंग, एकात्मिक पीक व्यवस्थापन प्रात्यक्षिके  शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन यंदाच्या खरीप हंगामात केंद्र शासन पुरस्कृत “कापूस उत्पादकता अभियान, कपास क्रांती ही योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत कापूस पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध प्रात्यक्षिके व उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये सघन कापूस लागवड प्रात्यक्षिके ४ हजार ५७० हेक्टर, क्लोज स्पेसिंग प्रात्यक्षिके ७ हजार १३ हेक्टर, तसेच एकात्मिक पीक व्यवस्थापन प्रात्यक्षिके ७७८ हेक्टर क्षेत्रावर राबविण्यात येणार आहेत. याशिवाय स्थानिक पुढाकारांतर्गत २२ बायोचार युनिट्स आणि २६८ कापूस श्रेडर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हा कार्यक्रम शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व विहित कार्यपद्धतीनुसार राबविण्यात येणार असून, खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी उपलब्ध असलेल्या अल्प कालावधीचा विचार करून लाभार्थी निवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. योजनेतील लाभांचे वितरणानुसार सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ७९ टक्के, अनुसूचित जातींसाठी १२ टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी ९ टक्के असे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच सर्व प्रवर्गांतील महिलांना किमान ३० टक्के लाभ देण्याची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना प्राधान्याने लाभ देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहे. पीक प्रात्यक्षिकांसाठी लाभार्थी निवडीचे निकष या योजनेअंतर्गत पीक प्रात्यक्षिकांसाठी लाभार्थी निवड व अंमलबजावणीचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांमार्फत प्रात्यक्षिके राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी शेतकरी गटाची नोंदणी ३१ मार्च २०२६ पूर्वी झालेली असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी गटांची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर प्राप्त अर्जांच्या आधारे प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर केली जाणार आहे. प्रत्येक गटामध्ये कमाल २५ शेतकरी आणि एका गावात एका पिकासाठी जास्तीत जास्त दोन गटांची निवडले जातील. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व शेतकरी सभासदांकडे कृषी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे बंधनकारक राहील. निवड झालेल्या गटांना शासनाने निर्धारित केलेल्या नमुन्यानुसार हमीपत्र सादर करावे लागणार आहे. ‘हे’ असतील नियम अंमलबजावणीच्या निकषांनुसार प्रात्यक्षिके १० हेक्टर क्षेत्राच्या समूहात आयोजित केली जातील. यामध्ये वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी किमान ०.४० हेक्टर आणि कमाल २ हेक्टर क्षेत्राची मर्यादा असेल. ज्या भागात कापूस उत्पादकता कमी आहे अशा भागांना आणि लघु व अल्पभूधारक तसेच महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य तसेच महिलांसाठी किमान ३० टक्के लक्षांक राखीव ठेवण्यात आला आहे. तसेच दिव्यांग, तृतीयपंथी आणि वनहक्क पट्टाधारक शेतकऱ्यांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे. प्रात्यक्षिकासाठी निवडलेल्या क्षेत्राची मृदा आरोग्य चाचणी करणे आवश्यक राहील. तसेच क्षेत्र मॅपिंगसाठी ‘कृषी मॅपर’ ॲपचा वापर केला जाईल. बियाण्यांच्या बाबतीत शिफारस केलेल्या वाणांना प्राधान्य द्यावे. रासायनिक खतांचा खर्च शेतकऱ्यांनाच करावा लागणार असून, त्यावर कोणतेही अनुदान दिले जाणार नाही. प्रत्येक प्रात्यक्षिक क्षेत्रावर योजनेची माहिती दर्शविणारा माहिती फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बायोचार युनिट व कापूस श्रेडरसाठी अनुदान या योजनेअंतर्गत बायोचार युनिट आणि कापूस श्रेडरसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. बायोचार युनिटसाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्था पात्र असून, प्रति युनिट कमाल १० हजार रुपये किंवा खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान देण्यात येईल. कापूस श्रेडरसाठीही याच घटकांतील लाभार्थी पात्र राहतील. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी ५० टक्के किंवा कमाल ७५ हजार रुपये, तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४० टक्के किंवा कमाल ६० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर केली जाणार आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना कृषी विज्ञान केंद्र किंवा कृषी विद्यापीठामार्फत मोफत प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील इच्छुक व पात्र शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह महाडीबीटी पोर्टलवर वेळेत अर्ज सादर करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.