सन 2026-27 :जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 692 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न

यवतमाळ, दि.5 (जिमाका) : जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 साठी सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना आणि अनुसूचित जाती उपयोजना तीनही योजनांकरिता 692.74 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाल्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. या बैठकीला राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ना.प्रा.डॉ. अशोक वुईके, उद्योग राज्यमंत्री ना. इंद्रनिल नाईक, आ. राजू तोडसाम, आ. बाळासाहेब मांगुळकर, आ. संजय देरकर, आ. किसन वानखेडे, जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता, सहाय्य जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी अमीत रंजन, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे व विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. या वार्षिक आराखड्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता 471.58 कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजना करिता 137.16 कोटी रुपये तर अनुसूचित जाती उपयोजना करिता 84 कोटी रुपये अशा तीनही योजनांकरिता प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला असून आजच्या या बैठकीमध्ये मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला होता, त्यास समितीने मान्यता दिली आहे. या आराखडयास राज्य समितीची मान्यता मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. गतवर्षी 754.38 कोटींची तरतूद, 77.18 टक्के खर्च ; निधी शंभर टक्के खर्च करा गतवर्षीच्या खर्चाचा आढावा घेतल्यानंतर पालकमंत्री ना. राठोड म्हणाले की, सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना यांसाठी एकूण 754.38 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. यापैकी आज रोजीपर्यंत 538.45 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून 277.86 कोटी रुपयांची निधी वितरण करण्यात आला आहे. कार्यन्वयीन यंत्रणेमार्फत आतापर्यंत 214.46 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला असून वितरित निधीच्या तुलनेत खर्चाची टक्केवारी 77.18 टक्के इतकी आहे. निधी शंभर टक्के खर्च करण्याच्या सूचना देत खर्च न झालेल्या निधीच्या पुनर्नियोजन आराखड्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. योजनानिहाय तपशील पाहता, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 528 कोटी रुपयांची तरतूद असून त्यापैकी 386.76 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेतून 196.70 कोटी रुपयांचे वितरण झाले असून 149.92 कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला आहे. आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 142.38 कोटी रुपयांची तरतूद असून 89.44 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. यामधून 47.13 कोटी रुपयांचे वितरण होऊन 31.39 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत 84 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून 62.92 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेतून 34.04 कोटी रुपयांचे वितरण झाले असून 33.15 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झालेला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून निधीचा अधिकाधिक प्रभावी वापर करून उर्वरित कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना गती देण्याच्या सूचना पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच जिल्हा नियोजन समितीचा सर्व निधी शंभर टक्के खर्च केला जात आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनांसाठीचा निधी इतरत्र वळवता येत नाही. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या ठरलेल्या आराखड्यानुसार खर्च केला जातो, असेही पालकमंत्र्यानी यावेळी स्पष्ट केले. शेतकरी हा शासन - प्रशासनाचा केंद्रबिंदू जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनासह जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध योजना, नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहे. शेतकरी हा शासन-प्रशासनाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यांच्यासाठी जिल्ह्यात दिर्घकालीन उपाययोजना राबवित आहोत. शेतकऱ्यांनी आत्महत्येसारखे कठोर पाउल उचलू नये, शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असे पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी आश्वस्त केले. या बैठकीची प्रस्तावना जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी केली तर आभार जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी मानले. 000000