अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक शिक्षणाची संधी ! Ø ४० गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार Ø विद्यार्थ्यांनो ऑनलाइन अर्ज करा Ø प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन यांचे आवाहन

यवतमाळ, दि. 26 :(जिमाका) जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत ‘परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती’ योजना राबविण्यात येत आहे. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात ४० गुणवंत आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जमाती ४० विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक आकस्मिक खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क आणि आरोग्य विमा अशी सर्वसमावेशक शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. शैक्षणिक आकस्मिक खर्चासाठी युएएस व इतर देशांसाठी (यूके वगळून) दरवर्षी १ हजार ५०० यूएस डॉलर, तर यूकेसाठी १ हजार १०० जीबीपी इतकी रक्कम दरवर्षी देण्यात येईल. योजनेसाठी पात्रता या योजनेसाठी विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. पदव्युत्तर पदवी किंवा पदविका अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे, तर पीएचडीसाठी ४० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे. विद्यापीठाची क्युएस वर्ल्ड रँकिंग २०० च्या आत असणे बंधनकारक असून पात्र विद्यार्थी उपलब्ध नसल्यास उत्पन्न मर्यादा १० लाखांपर्यंत शिथिल केली जाईल. क्युएस वर्ल्ड रँकिंग ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच TOEFL, IELTS किंवा समकक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य राहील. अर्ज कसा करायचा ‘परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती’योजनेसाठी इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांनी https://fs.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर विहित नमुन्यात ऑनलाइन अर्ज सादर करणे बंधनकारक असून अर्ज केवळ ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जातील. निवड समितीमार्फत निकष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड केली जाईल. या शिष्यवृत्तीमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याच्या स्वप्नांना बळ मिळणार असून सन २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षात ४० विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांनी तात्काळ ऑनलाइन अर्ज करावा. असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी अमित रंजन यांनी केले आहे.