१ जुलैपासून विकसित भारत जी राम जी कायदा लागू होणार ; शाश्वत ग्रामीण विकासाला चालना

 १२५ दिवस रोजगाराची हमी  पायाभूत सुविधा, जलसुरक्षा, कृषी उपजिविका व शाश्वत विकासाला नवी दिशा  जनजागृती कार्यक्रमांचेही आयोजन भारत सरकारने ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत “विकसित भारत गॅरंटी फॅार रोजगार ॲंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)अर्थात विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम २०२५ हा कायदा देशातील सर्व ग्रामीण भागात १ जुलै २०२६ पासून लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. ग्रामीण विकासाच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा असून, ‘विकसित भारत @२०४७’ या राष्ट्रीय संकल्पनेवर पूरक अशी आधुनिक, सर्वसमावेशक, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि उत्पादकता-केंद्रित ग्रामीण विकास व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. नवीन कायद्यांतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना आर्थिक वर्षामध्ये १२५ दिवसांच्या अकुशल मजुरी रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली आहे. या वाढीव रोजगार हमीमुळे ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न वाढण्यास, उपजीविकेची सुरक्षितता मजबूत होण्यास, गावस्तरावर पायाभूत सुविधा निर्माण होण्यास तसेच शाश्वत ग्रामीण विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. या अधिनियमांतर्गत केवळ रोजगारनिर्मितीवर भर न देता जलसुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, कृषी आणि संलग्न उपजीविका, स्थानिक आर्थिक विकास तसेच हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम अशी टिकाऊ व उत्पादक मालमत्ता निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. तसेच तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन, विविध योजनांचा समन्वित वापर, ग्रामस्तरावरील नियोजन, पारदर्शकता, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि परिणामकारक अंमलबजावणी यांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. जनसंवाद व जनजागृती कार्यक्रम विकसित भारत जीरामजी अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यात ग्रामपंचायत, तालुका आणि जिल्हास्तरावर विविध जनसंवाद व जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ग्रामीण नागरिकांना रोजगार, उपजीविका, नैसर्गिक साधनसंपत्ती संवर्धन, ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्मिती तसेच मनरेगा आणि इतर ग्रामीण विकास योजनांची माहिती देणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. या अभियानांतर्गत ग्रामसभा, विकसित भारत ग्रामसंवाद, कामगार सन्मान कार्यक्रम, जनजागृती रॅली, शपथविधी, माहिती प्रसार उपक्रम तसेच विविध विषयांवरील चर्चासत्रे आयोजित करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि संबंधित विभागांच्या समन्वयातून या कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार असून नागरिकांचा जास्तीत जास्त सहभाग सुनिश्चित केला जाणार आहे. तसेच मनरेगा अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांची माहिती, रोजगार उपलब्धता, जलसंधारण, वृक्षारोपण, शेती विकास आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित विविध उपक्रमांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा, यवतमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, महिला बचत गट, युवक मंडळे, स्वयंसेवी संस्था तसेच सर्व नागरिकांनी या कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.