समाधान समारोहअंतर्गत विशेष लोकअदालतमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित ४९ प्रकरणांत यशस्वी तडजोड

 

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निपटारा

यवतमाळ, दि. 31 (जिमाका) : नवी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालय येथून २१ व २३ ऑगस्ट रोजी विशेष लोकअदालत आयोजित करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आनंद एल. यावलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली समाधान समारोह २०२६ अंतर्गत आयोजित विशेष लोकअदालतीमध्ये थेट व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल ४९ प्रकरणांमध्ये यशस्वी तडजोड करण्यात आली.

य विशेष लोकअदालतीसाठी नागपूर खंडपीठातील उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीकडून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळकडे सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित प्राप्त प्रकरणांची तालुकानिहाय छाननी करुन ती संबंधित तालुका विधी सेवा समित्यांकडे वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर पक्षकार, अधिवक्ते आणि संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या समन्वयाने पूर्व-लोकअदालत बैठका घेण्यात आल्या.

या प्रक्रियेदरम्यान पुसद तालुका विधी सेवा समितीमार्फत महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबईशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयातील ४९ प्रकरणांचा प्राधान्याने आढावा घेण्यात आला. जिल्हा न्यायाधीश-१ एस. जे. रामगडिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली पक्षकार, त्यांचे अधिवक्ते आणि बँकेचे प्रतिनिधी यांच्यात प्रभावी समन्वय साधण्यात आला.

पूर्व-बैठकांमध्ये पक्षकारांना लोकअदालतीची प्रक्रिया, तडजोडीचे कायदेशीर परिणाम, वेळ व खर्चाची बचत तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेतील सुलभता याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. पक्षकारांची स्वेच्छा व संमती निश्चित करून संमतीपत्रे घेण्यात आली आणि तडजोडीच्या अटींनुसार सेटलमेंट दस्तऐवज तयार करण्यात आले.

या विशेष लोकअदालतीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ आणि तालुका विधी सेवा समिती, पुसद यांनी प्रकरणांची तातडीने छाननी, प्रकरणनिहाय नियोजन, पूर्व-बैठका, नोटीस बजावणी, पक्षकारांचे समुपदेशन आणि तडजोडीचे मूळ दस्तऐवज संकलन आदी कार्यवाही प्रभावीपणे पूर्ण केली.

या उल्लेखनीय कामगिरीसाठी जिल्हा न्यायाधीश-१ एस. जे रामगडिया यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव दिपक दाभाडे, संबंधित अधिवक्ते, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचे प्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी तसेच सर्व पक्षकार यांच्या समन्वयपूर्ण प्रयत्नांमुळे या ४९ प्रकरणांचा यशस्वी तडजोड करण्यात आली.

‘समाधान समारोह २०२६’ अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्याने लोकाभिमुख न्यायव्यवस्थेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा सामोपचाराने निपटारा करून उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.