कोळसा प्रदुषणामुळे होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी सर्वंकष धोरण !

> अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांची माहिती > वेकोली परिसरातील गावांची केली पाहणी > नागरिकांशी साधला संवाद यवतमाळ, दि. २० : कोळसा प्रदुषणामुळे होणाऱ्या शेतपीक नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाकडून सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वेकोली प्रदुषण नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष विकास खारगे यांनी शुक्रवारी दिली. ते आज वणी तालुक्याच्या दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी बेलोरा येथील वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड द्वारा संचालित कोळसा खाणीची पाहणी केली. तसेच वेकोली परिसरातील उकणी, पिंपळगाव, ब्राम्हणी या गावांसह वणी येथे भेटी देवून नागरिकांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार संजय देरकर, माजी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी विकास मीना, उपविभागीय अधिकारी नितिन हिंगोले, तहसिलदार निखिल धुळधर व वेस्टर्न कोलफिल्डचे अधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते. विकास खारगे पुढे म्हणाले की, कोळशा प्रदुषणामुळे होणाऱ्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासंदर्भात कोणताही कायदा किंवा धोरण शासन स्तरावर नाही. त्यामुळे या मानवनिर्मित नुकसानाची भरपाई देण्यासाठी धोरण तयार केले जात असून त्यायासाठी शासनाने अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये वित्त, कृषी, पर्यावरण विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व कंपनीचे पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तसेच तांत्रिक समिती देखील गठीत करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने बैठक झाली असून या क्षेत्रीय भेटीद्वारे शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास केला जात आहे. या माध्यमातून कोळसा प्रदुषणग्रस्त भागाचा अभ्यास करुन अहवालात शेतपिक नुकसान भरपाई, गावांचे पुनर्वसन, वाढीव मोबदला, स्थानिकांना रोजगार, आरोग्य सुविधा इ. बाबींचा अंतर्भाव करुन धोरणात्मक शिफारशी केल्या जाणार आहेत. त्यामाध्यमातून शास्त्रीय पद्धतीचे व टिकणारे धोरण तयार केले जाणार आहे. कोळसा प्रदुषण समस्येच्या मुळावर घाला घालणे आवश्यक आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार व आमदार संजय देरकर यांनी पाठपुरावा केला, असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी कोळसा खाणीमुळे नुकसानग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करावे. त्यासाठी शासनाची जागा निश्चित करण्यासाठी कंपनी व ग्रामपंचायतींनी प्रशासनाला प्रस्ताव सादर करावा. पुनर्वसन करतांना बाधित शेतकऱ्यांना ३० ते ३५ लाख रुपयांपर्यंत मोबदला द्यावा, अशा सूचना केल्या. तसेच लवकरच केंद्रीय मंत्री या भागाची पाहणी करणार असल्याची माहिती दिली. आमदार संजय देरकर यांनी कोळसा प्रदुषणाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती, परिसरासह नागरिकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. या भागात खनिज संपत्ती मोठ्याप्रमाणात असली तरी शेतपिकाचे नुकसान कनयमी करण्यासाठी प्रदुषण नियंत्रित करणे गरजेचे आहे. वणी विभाग प्रदुषण मुक्त करुन शेतकरी, नागरिकांना न्याय द्यावा, असे ते म्हणाले. या दौऱ्यादरम्यान आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार संजय देरकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी ब्राम्हणी येथील ओबीद्वारे निर्मित पाणंद रस्ता, वणी रेल्वे सायडींगची पाहणी केली. तसेच तहसिल कार्यालयातील महसूल भवन येथे लोकप्रतिनिधी, नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत प्रदुषणामुळे होणारा अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वस्त केले. पिंपळगाव,उकणी गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव सादर करा वेकोली परिसरातील पिंपळगाव, उकणी गावांच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागा निश्चित करावी. त्यासाठी वेकोली प्रशासन, ग्रामपंचायत, तहसीलदार यांची बैठक घेवून समन्वयाने प्रस्ताव तयार करावा. तद्नंतर जिल्हा प्रशासनाने परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करावा, असे निर्देश देण्याचे आले. ०००००