आधुनिक शेळीपालनातून समृद्धीची नवी पहाट मिळता 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना'ची साथ

शेळी व मेंढीपालन हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. कमी गुंतवणूक व जास्त परतावा देणारा हा व्यवसाय 'एटीएम' प्रमाणे ओळखला जातो. बाजारपेठेत शेळीच्या मांसाला दिवसेंदिवस वाढणारी मागणी व मिळणारा उत्तम दर लक्षात घेता, तरुणांचा या व्यवसायाकडे कल वाढत आहे. त्यातच आता 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना' अंतर्गत शेळी व मेंढीपालनासाठी भरीव आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार असल्यामुळे तरुणांसाठी स्वयंरोजगाराची ही एक उत्तम संधी ठरणार आहे, अशी माहिती आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा. प्र.से.) यांनी दिली. ग्रामीण तरुणांसाठी शेळी-मेंढीपालन एक उत्तम स्वयंरोजगाराचा पर्याय आहे. सुशिक्षित तरुण आता 'सेमी-स्टॉल फीडिंग' (अर्ध-बंदिस्त) पद्धतीने हा व्यवसाय आधुनिक तंत्रज्ञानाने करत आहेत. घरातील महिला घराचे काम सांभाळून या व्यवसायाचे व्यवस्थापन करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना हक्काचे स्वतंत्र उत्पन्न मिळते. शेळी-मेंढी हे प्राणी कोणत्याही हवामानात (अति उष्ण किंवा कोरडे) स्वतःला जुळवून घेतात. निकृष्ट दर्जाचा चारा, झाडपाला व शेतातील उरले-सुरले अवशेष खाऊन हे प्राणी उत्तम प्रथिने (दूध आणि मांस) तयार करतात, जे मानवी आरोग्यासाठी पोषक असतात. ग्रामीण भागातील या व्यवसायाला आता 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने' ची भक्कम जोड मिळाली आहे. या योजनेमुळे पशुपालकांना केवळ आर्थिक अनुदानच नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित जातींचे पशुधन व सुसज्ज गोठ्यांच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहनही मिळणार आहे. ही योजना ग्रामीण तरुणांना व महिलांना उद्योजकतेकडे वळवून त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. थोडक्यात, पारंपारिक पशुपालनाला व्यावसायिकतेची जोड देऊन ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे आणि पशुपालकांचे जीवनमान उंचावणे हेच या व्यवसायाचे आणि शासकीय योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. शेळी-मेंढीपालन प्रकल्पाद्वारे उद्योजकता विकास योजना: राज्यस्तरीय: लाभाचे स्वरुप: ५०+५ शेळी/मेंढी गट व ३ वर्षाचा विमा, शेड व साधन सामुग्री लाभार्थी: सर्व प्रवर्गातील अत्यल्प भुधारक, अल्प भुधारक, महिला बचत गट लाभार्थी निकष: सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील लाभार्थी खालील घटकांमधून उतरत्या प्राधान्य क्रमाने करण्यात येईल. अ) अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत भूधारक) ब) अल्प भूधारक (१ ते २ हेक्टरपर्यंत भूधारक) क) वनहक्क धारक ड) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. अ, ब, क मधील) वरील घटकांमध्ये दिव्यांगांसाठी ५ टक्के व महिलांना ३० टक्के आरक्षण लागू राहील. पात्रता: १) स्वतःची १ एकर किंवा किमान ५ वर्ष नोंदणीकृत भाडेपट्टा इतकी जमीन आवश्यक, मात्र वनहक्क धारकांना सदर अट लागू राहणार नाही. २) पशुपालन दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय / निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण (अर्ज करताना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापुर्वी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील) किंवा २ वर्षाचा शेळी/मेंढी व्यवसायाचा अनुभव प्रकल्पाची किंमत : ५०+५ शेळी/मेंढी १) पशुधन खरेदी- प्रती शेळी / मेंढी रु. १२,०००/- व बोकड / मेंढा रु.१५,०००/- प्रमाणे गटाची किंमत- रु. ६,७५,०००/- २) ३ वर्षाचा विमा-१२.७५% (+ १८% GST)-रु. १,०१,५५४/- ३) शेड निर्मिती- रु. २,००,०००/- ४) कडबा कुट्टी यंत्र-रु.३०,०००/- ५) सोलर (३ kw)-रु. १,३२,०००/- प्रकल्पाची एकूण किंमत - रु.११,३८,५५४/- अनुदानाचे स्वरुप १) सर्वसाधारण लाभार्थी ५० % ( रु. ५,६९,२७७/-) २) अनु. जाती जमाती लाभार्थी ७५ टक्के (रु. ८,५३,९१५/-) ३) अनुदान २ टप्प्यात देय राहील. एकूण अनुदानाच्या ५० टक्के पहिल्या टप्प्याचे अनुदान लाभार्थ्याने शेड निर्मिती तसेच साधनसामुग्री खरेदी केल्यानंतर व उर्वरीत दुसऱ्या टप्प्याचे ५० टक्के अनुदान शेळी/मेंढी गट खरेदीनंतर देण्यात येईल. जिल्हास्तरीय : लाभाचे स्वरुप: १) ५+१ शेळी / मेंढी गट + विमा किंवा २) १०+१ शेळी / मेंढी गट + विमा लाभार्थी: सर्व प्रवर्गातील भुमीहीन, अत्यल्प भुधारक, अल्प भुधारक, महिला बचत गट लाभार्थी निकष: सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीमधील लाभार्थी खालील घटकांमधून उतरत्या प्राधान्य क्रमाने करण्यात येईल. अ) भुमीहीन (फक्त ५+१ शेळी/मेंढी गटासाठी) ब) अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत भूधारक) क) अल्प भूधारक (१ ते २ हेक्टरपर्यंत भूधारक) ड) वनहक्क धारक इ) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. अ ते ड मधील) वरील घटकांमध्ये दिव्यांगांसाठी ५ टक्के तसेच ५+१ शेळी / मेंढी गटासाठी महिलांना ५० टक्के आणि १०+१ शेळी मेंढी गटासाठी ३० टक्के आरक्षण लागू राहील. पात्रता १) फक्त ५+१ शेळी / मेंढी गटासाठी जमीनीची अट लागू नाही. २) किमान १ एकर स्वतःची किंवा किमान ५ वर्ष नोंदणीकृत भाडेपट्टा असलेली जमीन, मात्र वनहक्क धारकांना ही अट लागू राहणार नाही. ३) पशुपालन व्यवसायाचे शासकीय / निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण (अर्ज करताना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापुर्वी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील) किंवा, २ वर्षाचा शेळी / मेंढीपालन व्यवसायाचा अनुभव. गटाची किंमत १) ५+१ शेळी/मेंढी अ) पशुधन खरेदी १) प्रती शेळी / मेंढी - रु. १२,०००/- २) बोकड / मेंढा - रु. १५,०००/- ब) विमा: १२.७५% क) विक्री कर: १८% ड) ५+१ शेळी / मेंढी गटाची एकूण किंमत: रु. ८६,२८४/- २) १०+१ शेळी / मेंढी गटाची एकूण किंमत: रु. १,५५,३११/- अनुदानाचे स्वरुप १) सर्वसाधारण लाभार्थी - ५० टक्के २) अनुसुचित जाती जमाती प्रवर्ग लाभार्थी ७५ टक्के “'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने'च्या माध्यमातून आम्ही ग्रामीण तरुणांना व पशुपालकांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर उद्योजक बनण्याची संधी उपलब्ध करून देत आहोत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, योग्य लसीकरण आणि शासकीय योजनांची जोड मिळाल्यास हा व्यवसाय निश्‍चितच प्रगतीची नवी शिखरे सर करेल. जास्तीत जास्त पशुपालकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आत्मनिर्भर व्हावे, हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. इच्छुकांनी योजनेच्या लाभासाठी नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्राशी किंवा जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन यांचे कार्यालयाशी व योजनेच्या अधिक माहितीसाठी १९६२ कॉल सेंटर क्रमांकावर संपर्क साधावा." -डॉ. किरण पाटील (भा. प्र.से.), आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य.