कर्जमुक्ती योजनेतून मंत्री, खासदार, आमदार, सरकारी अधिकारी कर्मचारी बाद

>पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळणार लाभ राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर केली असून याबा योजनेचा शासन निर्णय 2 जून रोजी जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार या योजनेअंतर्गत काही विशिष्ट घटकांना लाभासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये विद्यमान अथवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विद्यमान किंवा माजी लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. केंद्र किंवा राज्य शासनातील मासिक 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे अधिकारी व कर्मचारी, तसेच राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि अनुदानित संस्थांमधील 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, तसेच मासिक 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक यांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, माजी सैनिकांना या अटीतून सूट देण्यात आली असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील. याशिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यांमधील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी आणि 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे कर्मचारी यांनाही लाभ मिळणार नाही. तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये कार्यरत हंगामी कामगारांना या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील, असे निकष या योजनेअंतर्गत ठरविण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे खऱ्या आणि पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.