राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत प्रक्रिया युनिट्स, गोदामासाठी लाखोंचे अनुदान !

 तेल काढणी युनिटसाठी ९.९० लाख  मिनी ऑईल मिलसाठी ४ लाख तर गोदामासाठी १४.४० लाख  कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट्ससाठी २५ लाख रुपये अनुदान जिल्ह्यातील सोयाबीन, भुईमूग, तीळ तसेच तूर, हरभरा आदी पिकांचे काढणी पश्चात नुकसान कमी करून स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी कृषी विभागाने राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया आणि कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान २०२२६-२७ अंतर्गत प्रक्रिया युनिट्स व गोदाम उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनांसाठी कृषी विभागामार्फत पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. २५० मे.टन गोदामासाठी १४.४० लाखांपर्यंत अनुदान तेलबियांच्या सुरक्षित साठवणूक व मूल्यवृद्धीसाठी २५० मे.टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामावर शासनाकडून ५० टक्के किंवा कमाल १४.४० लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, सरकारी-खाजगी उद्योग व समूह आधारित व्यवसाय संस्था पात्र असून मूल्य साखळी भागीदारांना प्राधान्य मिळेल. निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर होणार असून बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा केंद्रीय वखार महामंडळाच्या निकषांनुसार करणे बंधनकारक राहणार आहे. तेल काढणी व प्रक्रिया युनिट्साठी ३३ टक्के अनुदान तेलबियांच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या खरेदीसाठी दोन वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. १० टन प्रतिदिन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिट मोठ्या स्तरावरील प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये अनुदान दिले जात आहे. मिनी ऑईल मिल फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलसाठी युनिटच्या किमतीच्या ४० ते ५० टक्के किंवा कमाल ४ लाख रुपये व फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठी युनिटच्या किमतीच्या ४० टक्के ते ५० टक्के किंवा कमाल ३ लाख रुपये अनुदान दिले जात आहे. यासाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा कंपन्या, सहकारी संस्था, सार्वजनिक किंवा खाजगी उद्योग, नोंदणीकृत नवीन तेल प्रक्रिया कंपन्या आणि मूल्य साखळी भागीदार पात्र राहणार आहेत. अनुदानाची गणना केवळ यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या खर्चावर केली जाईल. यामध्ये जमीन खरेदी किंवा इमारत किंवा शेड बांधकामाचा खर्च समाविष्ट करता येणार नाही. सर्व यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो किंवा समतुल्य गुणवत्ता मानकांची असणे अनिवार्य राहणार आहे. कडधान्य प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिटसाठी २५ लाख तूर, हरभरा व इतर कडधान्यांच्या स्थानिक प्रक्रिया, पॅकेजिंग व ब्रँडिंगला चालना देण्यासाठी प्रक्रिया युनिट उभारणीस ३३ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, क्लस्टर स्तरावरील महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि २१ वर्षांवरील उद्योजक पात्र आहेत. युनिटची क्षमता किमान ३०० किलो प्रतितास असावी. बँक कर्ज, एफएसएसएआय नोंदणी आणि १५ टक्के स्वभांडवल अनिवार्य आहे. 'कृषी मॅपर' अॅपद्वारे कामाचे जिओ-टॅगिंग बंधनकारक प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतर 'कृषी मॅपर' अॅपद्वारे जिओ-टॅगिंग करणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रकल्पाच्या ठिकाणी योजनेचा माहिती फलक लावणे आवश्यक असून, तेलबिया युनिट किंवा गोदामाची किमान ५ वर्षे आणि कडधान्य युनिटची किमान ३ वर्षे विक्री न करता योग्य देखभाल करावी लागेल. एकाच बाबीसाठी दोन वेगवेगळ्या सरकारी योजनांतून अनुदान घेता येणार नाही. अर्जाची पद्धत आणि कागदपत्रे इच्छुक पात्र वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था आणि उद्योजकांनी विहित नमुन्यातील ऑफलाइन अर्ज थेट संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात मुदतीत सादर करावा. ऑफलाइन अर्जासोबत सर्व आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रांसह, आपण खरेदी करणार असलेल्या यंत्रसामग्रीसाठीचे जीएसटी नोंदणीकृत पुरवठादारांचे अधिकृत दरपत्रक जोडणे अत्यंत बंधनकारक आहे. प्राप्त ऑफलाइन अर्जाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता जिल्हा तेलबिया अभियान समिती किंवा जिल्हा कार्यकारी समितीमार्फत तपासूनच अंतिम निवड निश्चित केली जाईल. "या योजनांमुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील सोयाबीन, भुईमुग, तीळ व इतर तेलबिया उत्पादक तसेच तूर, हरभरा व इतर कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे पिक काढणीनंतर होणारे नुकसान टळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य असल्याने जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था आणि पात्र तरुण उद्योजकांनी सर्व कागदपत्रांसह आपले ऑफलाइन अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात त्वरित सादर करावेत." असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.