शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारी ‘कर्जमुक्ती योजना’

लेख : दि. 25 जून 2026 राज्यातील शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार कमी करून त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम व्हावे, या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026’ जाहीर केली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या लोककल्याणकारी आणि दूरदृष्टी असलेल्या शासक म्हणून ओळखल्या जातात. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण विकासासाठी त्यांनी दिलेले योगदान आजही प्रेरणादायी मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका लक्षात घेऊन त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त या महत्त्वपूर्ण कर्जमुक्ती योजनेस त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. राज्य शासनाने यापूर्वीही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 तसेच महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 राबवून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्या परंपरेत आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आणि दिलासादायक योजना ठरणार आहे. राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती. या समितीने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कर्जमुक्ती योजना काय आहे :- 2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वन टाईम सेटलमेंट : १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे. प्रोत्साहनपर लाभ : नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील. तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा: महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे. कर्जमुक्ती योजनेचे प्रमुख निकष पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह प्रति शेतकरी कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांसाठी लागू राहील. योजनेअंतर्गत 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली तसेच 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे विचारात घेतली जाणार आहेत. लाभासाठी जमीन धारणेची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जामध्ये पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन करण्यात आलेल्या थकीत हप्त्यांनाही 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज 2 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास अतिरिक्त रक्कम संबंधित बँकेत 31 मार्च 2027 पर्यंत जमा केल्यानंतर त्याला कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांकडून घेतलेल्या पात्र कर्जांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. कोण होणार अपात्र ? पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत काही विशिष्ट घटकांना लाभासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये विद्यमान अथवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत) विद्यमान किंवा माजी लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. केंद्र किंवा राज्य शासनातील मासिक 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे अधिकारी व कर्मचारी, तसेच राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि अनुदानित संस्थांमधील 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, तसेच मासिक 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक यांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, माजी सैनिकांना या अटीतून सूट देण्यात आली असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील. याशिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यांमधील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी आणि 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे कर्मचारी यांनाही लाभ मिळणार नाही. तथापि, सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये कार्यरत हंगामी कामगारांना या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून त्यासाठी अंदाजे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. राज्याच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून, या उपक्रमाचा उद्देश केवळ शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणे एवढाच मर्यादित नाही. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ही योजना राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारी आणि शेतकरी कर्जमुक्तीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. - पवन राठोड, प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ 000000