'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना'; दुग्धव्यवसायात निर्माण होणार उद्योजकतेच्या अनेक संधी

पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून समोर येत असून, राज्याच्या एकूण उत्पन्नात या क्षेत्राचा वाटा २.८%, तर कृषी उत्पन्नातील वाटा तब्बल २५.१% इतका मोठा आहे. एकीकडे राज्याची श्रमशक्ती (१५-५९ वयोगट) २०३६ पर्यंत ९.०५ कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज असताना, दुसरीकडे दुग्धव्यवसायातील वाढत्या संधी ग्रामीण युवकांसाठी रोजगाराची नवी दारे उघडत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना' ग्रामीण भागातील आर्थिक चित्र बदलण्यासाठी अत्यंत लाभदायी ठरणार आहे. सध्या दुग्ध उत्पादनात महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर असून राज्याचे उत्पादन १६.६२ MMT (६.७%) इतके असून वार्षिक उत्पादन वाढीचा दर ३.६% असला, तरी भारतीय आरोग्य परिषदेच्या मानकांनुसार प्रत्येक व्यक्तीला दैनंदिन ३५८ ग्रॅम दुधाची गरज आहे. सद्यस्थितीत ही उपलब्धता केवळ ३०० ग्रॅम असून, ही ५८ ग्रॅमची तूट भरून काढण्यासाठी राज्यात दुग्धोत्पादनाला मोठे पोषक वातावरण उपलब्ध आहे. वाढती लोकसंख्या व दुधाची निकड लक्षात घेता, ग्रामीण भागात पशुपालनाकडे केवळ उपजीविकेचे साधन म्हणून न पाहता एक 'उद्योजक' म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना' नेमका हाच उद्देश सफल करत असून, राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनांच्या माध्यमातून युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञान व आर्थिक पाठबळ देऊन दुग्धव्यवसायातील ही तूट भरून काढण्यासोबतच हक्काचा रोजगार मिळवून देणे शक्य होणार आहे. ५ दुधाळ गाय / म्हैस पालन प्रकल्पाद्वारे उद्योजकता विकास योजना (राज्यस्तरीय योजना) लाभाचे स्वरुप: लाभार्थ्यांना ०५ दुधाळ गाय/ म्हैस व ३ वर्षाचा विमा, शेड व साधन सामुग्री लाभार्थी: सर्व प्रवर्गातील अल्पभुधारक, अत्यल्प भुधारक व महिला बचत गट लाभार्थी निकष: सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीमधील लाभार्थी खालील घटकांतून उतरत्या प्राधान्य क्रमाने करण्यात येईल. अ) अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत भूधारक) ब) अल्प भूधारक (१ ते २ हेक्टरपर्यंत भूधारक) क) वनहक्क धारक ड) बचत गट महिला लाभार्थी (अ.क्र.अ,ब,क मधील) वरील घटकांमध्ये दिव्यांगांसाठी ५ % तसेच महिलांना ३० % आरक्षण लागू राहील. पात्रता १) १ एकर स्वतःची/किमान ५ वर्ष नोंदणीकृत भाडेपट्ट्याची जमीन आवश्यक. वनहक्क धारकांना सदर अट लागू राहणार नाही. २) पशुपालन दुग्ध व्यवसायाचे शासकीय / निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण (अर्ज करताना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापुर्वी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील) किंवा २ वर्षाचा दुग्ध व्यवसायाचा अनुभव प्रकल्पाची किंमत: (१) ५ गाय/ म्हैस रु. ५,००,०००/- (प्रति गाय व म्हैस रु. १ लक्ष) व विमा (रु ५,६०,१८०/-) (२) शेड निर्मिती- रु. ३,००,०००/- (३) साधन सामुग्री (कडबाकुट्टी यंत्र, फॉगिंग मशीन, खाद्यपाण्याची भांडी, मिल्कींग मशीन, दुध कॅन, फवारणी यंत्र, सोलर ३५ व इतर साहित्य) रु.२,७५,०००/- प्रकल्पाची एकूण किंमत-रु. ११,३५,१८०/- अनुदानाचे स्वरुप (१) सर्वसाधारण लाभार्थी ५० % (रु. ५६७५९०/-) (२) अनुसुचित जाती-जमाती लाभार्थी ७५ टक्के (रु. ८,५१,३८५/-) अनुदान २ टप्यात देय राहील. एकूण अनुदानाच्या ५० टक्के इतके पहिल्या टप्प्याचे अनुदान लाभार्थ्याने शेड निर्मिती तसेच साधनसामुग्री खरेदी केल्यानंतर देय राहील व उर्वरीत दुसऱ्या टप्प्याचे ५० टक्के अनुदान जनावरांच्या खरेदीनंतर देण्यात येईल. दुभत्या जनावरांचे वाटप (जिल्हास्तरीय) योजनेचे स्वरूप व लाभ: या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना दुभत्या गायी किंवा म्हशींचे गट वाटप केले जातात. यामध्ये दोन पर्याय उपलब्ध आहेत: • १ दुभती गाय / म्हैस व ३ वर्षांचा विमा. • २ दुभत्या गायी/म्हशींचा गट व ३ वर्षांचा विमा. लाभार्थी व पात्रता निकष सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीमधील लाभार्थी निवड खालील घटकांमधून उतरत्या प्राधान्य क्रमाने करण्यात येईल. • भुमीहिन (फक्त १ गाय / म्हैस गटासाठी). • अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत) • अल्पभूधारक (१ ते २ हेक्टर). • महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. अ ते ड मधील) विशेष आरक्षण: दिव्यांग व्यक्तींसाठी ५ टक्के, तसेच १ गाय / म्हैस गटासाठी महिलांना ५० टक्के आणि २ गाय / म्हैस गटासाठी ३० टक्के आरक्षण लागू राहिल. • 1 गाय / म्हैस यासाठी जमीनधारणेची आवश्यकता नाही. • २ गायी / म्हैस गटासाठी किमान १ एकर जमीन आवश्यक. मात्र, वनहक्क धारकांना ही अट लागू राहणार नाही. प्रशिक्षणाची अट • २ गाई / म्हशींच्या गटासाठी लाभार्थ्याकडे पशुपालन व्यवसायाचे शासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. जर प्रमाणपत्र नसेल, तर अनुदान मिळण्यापूर्वी प्रशिक्षण घेणे किंवा २ वर्षांचा दुग्ध व्यवसायाचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे. गटाची किंमत: • १ जनावरासाठी अंदाजे १,१२,०३६ रुपये, तर २ जनावरांच्या गटासाठी २,२४,०७२ रुपये (विमा रक्कमेसह) खर्च अपेक्षित आहे. अनुदानाचे प्रमाण: • सर्वसाधारण प्रवर्ग लाभार्थ्यांसाठी ५०%. • अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी: ७५ टक्के अनुदान. "महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत पशुसंवर्धन क्षेत्राचा २५ टक्क्यांहून अधिक वाटा असणे, ही बाब पशुसंवर्धन क्षेत्राची ताकद अधोरेखित करते. राज्याची वाढती श्रमशक्ती व दुधाची वाढती मागणी लक्षात घेता, पशुसंवर्धन हा केवळ शेतीला पूरक व्यवसाय न राहता एक मुख्य 'बिझनेस मॉडेल' म्हणून समोर येत आहे. प्रती व्यक्ती दुधाची उपलब्धता वाढवत त्या माध्यमातून उद्योजकतेची मोठी संधी आपल्यासमोर आहे. 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने'च्या माध्यमातून आम्ही ग्रामीण युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्तम व्यवस्थापन व आर्थिक साखळीशी जोडत आहोत. या योजनेमुळे केवळ दुग्धोत्पादन वाढणार नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत रोजगार निर्माण होईल, असा आमचा विश्वास आहे." - डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य.