जिल्ह्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायतींना 42 कोटींचा निधी मंजूर

उपमुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांचे पालकमंत्र्यांनी मानले आभार पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांच्या पाठपुराव्याला यश केंद्र शासनाच्या “भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानंतर्गत ४४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाणीपुरवठा, मल:निस्सारण आणि रस्ते विकास प्रकल्पांसाठी राज्याच्या हिस्स्यातील ३६० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. यात यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस, उमरखेड, यवतमाळ, पांढरकवडा या नगरपरिषदांचा आणि ढाणकी नगरपंचायतीचा समावेश आहे. उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार नगर विकास विभागाने १० मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या ४४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पाणीपुरवठा, मल:निस्सारण व रस्ते विकास प्रकल्पांसाठी एकूण ३६०.२६३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी केंद्र शासनाकडून ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात राज्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत असून संबंधित नगर संस्थांच्या मंजूर प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे. यात राज्य शासनाचा हिस्सा उपलब्ध करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांचे पालकमंत्र्यांनी मानले आभार या निर्णयानुसार यवतमाळ जिल्ह्यातील चार नगरपरिषद व एक नगरपंचायतीच्या पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण प्रकल्पांसाठी ४२ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात उमरखेड नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी सुमारे १२ कोटी रुपये, ढाणकी नगरपंचायतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ७ कोटी रुपये, दिग्रस नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ५ कोटी रुपये, यवतमाळ नगरपरिषदेच्या मल:निस्सारण प्रकल्पासाठी १० कोटी रुपये, पांढरकवडा नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी पालकमंत्री ना. संजय राठोड यांनी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला होता त्याला यश आले असून यवतमाळ जिल्ह्याला भरीव निधी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल त्यांनी उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. नागरी सुविधांच्या प्रकल्पांना चालना नगरोत्थान महाभियानांतर्गत पूर्वी मान्यता दिलेल्या पायाभूत प्रकल्पांच्या राज्य हिस्सा निधी म्हणून हे विशेष अनुदान वापरले जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि राज्याच्या नगरोत्थान महाअभियानाच्या कार्यपद्धतीनुसार खर्च करणे बंधनकारक राहणार आहे. या निधीमुळे नागरी स्थानिक संस्थांच्या पाणीपुरवठा, मल:निस्सारण तसेच रस्ते विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.