यवतमाळ, दि. 16 (जिमाका) : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार १४ मार्च रोजी जिल्ह्यातील प्रत्येक न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. या राष्ट्रीय लोकअदालतीत एकूण १३ हजार ९६७ प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आली.
हा उपक्रम प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण शेखर चु. मुनघाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला. यावेळी उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूरचे न्यायमूर्ती नंदेश शं. देशपांडे हे आभासी पद्धतीने उपस्थित होते. त्यांनी लोकअदालतीचे महत्त्व समजावून सांगत पक्षकार व विधिज्ञांना जास्तीत जास्त प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्याचे आवाहन केले.
या प्रसंगी जिल्हा न्यायाधीश एस. यू. बघेले, जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती एस. आर. शर्मा, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण दीपक एच. दाभाडे, न्यायाधीश कौटुंबिक न्यायालय सी. एल. देशपांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश पी. एस. इंगळे तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी उपस्थित होते. राष्ट्रीय लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायाधीशांनी अथक परिश्रम घेतले.आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतीत जिल्हा वकील संघ, यवतमाळ, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार व इतर नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या लोकअदालतीत न्यायालयात प्रलंबित तसेच वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. तसेच विविध राष्ट्रीयकृत बँका व पतसंस्थांची वादपूर्व प्रकरणेही लोकअदालतीसमोर ठेवण्यात आली. ही प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात आपसी तडजोडीने मिटविण्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण शेखर चु. मुनघाटे आणि सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण दीपक एच. दाभाडे तसेच जिल्ह्यातील न्यायाधीशांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यासाठी शासकीय अधिकारी, वकील, पक्षकार तसेच विविध संस्था व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन लोकअदालतीचे महत्त्व पटवून देण्यात आले.
या राष्ट्रीय लोकअदालतीत पक्षकारांना स्वेच्छेने व सामंजस्याने वाद अंतिमरीत्या मिटविता येतो याची खात्री पटल्यामुळे जिल्ह्यात १ हजार ८८७ प्रलंबित प्रकरणे व १२ हजार ८० वादपूर्व प्रकरणे अशी एकूण १३ हजार ९६७ प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. निकाली निघालेल्या प्रकरणांचे एकूण तडजोड मूल्य रुपये २२ कोटी २९ लक्ष ६७ हजार २३४ इतके आहे. विशेष मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांतून १ हजार २२५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तसेच लोकअदालतीत दोन जोडप्यांचा संसार सावरला.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यवतमाळ तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका विधी सेवा समित्या, न्यायाधीश व कर्मचारी यांनी राष्ट्रीय लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यवतमाळ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा सरकारी वकील व सहायक सरकारी वकील, उपजिल्हाधिकारी यवतमाळ, भू-अर्जन अधिकारी (बेंबळा प्रकल्प), सहकारी बँका व संस्थांचे अधिकारी, विमा कंपन्यांचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी, विभाग नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ यवतमाळ, वकील मंडळी व स्वयंसेवक यांचे सहकार्य लाभले.
तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यवतमाळचे अधीक्षक आर. जे. काझी तसेच इतर कर्मचारी, जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी व तालुका विधी सेवा समितीच्या कर्मचाऱ्यांचेही मोलाचे सहकार्य लाभले.
Comments
Post a Comment