शासकीय, खाजगी संस्थांकडे रु.३४.२८ कोटी पाण्याची थकबाकी

कारवाईचा इशारा : एमआयडीसीकडे सर्वाधिक रु. २० कोटी ८५ लाखांची यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळच्या वतीने जिल्ह्यातील विविध शासकीय आणि खाजगी संस्थांकडे ३४ कोटी २८ लाख ९ हजार रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. यामध्ये सर्वाधिक २० कोटी ८५ लाख रुपयांची थकबाकी ही जिल्ह्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, यवतमाळ यांचेकडे असल्याचे दिसुन येत आहे. वसुलीसाठी वारंवार पाठपुरावा करुनही वर्षानुवर्षे या संस्थेकडे थकबाकी प्रलंबित राहिली आहे. ही थकबाकी न भरल्यास यवतमाळ सिंचन मंडळाने कारवाईचा इशारा दिला आहे. जिल्ह्यातील नगर परिषद, नगर पंचायत, महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व इतर अशा विविध संस्थांकडे मागील अनेक वर्षापासुन ही थकबाकी आहे. याच्या वसुलीसाठी वारंवार संबंधित विभागाकडुन नोटिस देऊन पाठपुरावा करुनही काही संस्था वसुलीला दाद देत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ही थकबाकी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया करण्यापुर्वी काही संस्थानी ही थकबाकी भरावी, असे आवाहन यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ च्या वतीने करण्यात आले आहे. बिगर सिंचन वसुलीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली 12 मार्च 2026 रोजी नियोजन भवन, यवतमाळ येथे पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी व विविध यंत्रणेसमवेत बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीस प्रामुख्याने अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळचे अधिक्षक अभियंता योगेश सोनवणे, यवतमाळ पाटबंधारे विभाग, यवतमाळचे कार्यकारी अभियंता गणेश राठोड, अरुणावती पाटबंधारे, विभाग दिग्रसचे कार्यकारी अभियंता विनोद बागुल, बेंबळा प्रकल्प विभाग, यवतमाळचे कार्यकारी अभियंता सागर काळे, यवतमाळ, जिल्हा परिषद पाणी पुरवठाचे कार्यकारी अभियंता श्री. काळबांडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, यवतमाळचे प्रतिनिधी तसेच महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण, नगरपरिषद पांढरकवडा, घाटंजी, राळेगाव, कळंब व इतर संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सदर बैठकीत थकित बिगर सिंचन पाणीपट्टी बाबत सर्व यंत्रणासमवेत आढावा घेण्यात आला व मार्च २०२६ अखेर थकीत पाणीपट्टी भरणा करण्याचे निर्देश अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी दिले. आकारणी आणि वापरात तफ़ावत: शेती सोडुन बिगर सिंचन वापरासाठी यवतमाळ सिंचन मंडळ यवतमाळ यांचेकडे असलेल्या विविध सिंचन प्रकल्पातुन सोडण्यात आलेल्या पाण्यावर पाणीपट्टी आकारणी केली जाते, तर आम्ही जेवढ़े पाणी उचलले आहे किंवा वापरले आहे तेवढ्या पाण्यावरच पाणीपट्टीची आकारणी व्हावी अशी मागणी विविध संस्थांची आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीची आकारणी आणि प्रत्यक्षातील वापर यामध्ये तफ़ावत असल्यानेही दुर्लक्ष केल्याची माहिती समोर आली आहे. विभाग स्तरावर नोटिस बजावणार : पाणीपट्टी वसुलीसाठी दरवर्षी प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी त्या त्या विभागस्तरावरुन नोटीस बजावली जाते. त्यामध्ये काही संस्था काही रक्कम भरतात. गेल्या अनेक वर्षांपासुन पुर्ण पाणीपट्टी कोणीच भरत नाही, त्यामुळे सातत्याने थकबाकी असल्याचे दिसुन येत असल्याची माहिती यवतमाळ सिंचन मंडळ यवतमाळचे अधिक्षक अभियंता योगेश सोनवणे यांनी दिली आहे. संस्थानिहाय थकबाकीची रक्कम रु/- लाखात : म. औ. वि. महामंडळ, यवतमाळ - २०८५.६४, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा - ४५१.२५, म. जि. प्रा., यवतमाळ - २३९.८५, नगरपरिषद, नगर पंचायत - 478.45, पंचायत समिती - ६४.८३, इतर - १०८.०७, एकुण - ३४२८.०९