शक्तीपीठ महामार्गासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जनसुनावणी

पर्यावरणविषयक प्रश्न निकाली

राज्य शासनाचा महत्तवाकांक्षी व बहुचर्चित शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या अनुषंगाने आज जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरणविषयक जाहीर जनसुनावणी पार पडली. एमएसआरडीसीच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपूर यांच्यामार्फत शहरातील संदीप मंगलम् सभागृहात ही जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. या जनसुनावणीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या लोकसुनावणीत शेतकऱ्यांनी विविध समस्या व मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये शक्तीपीठ महामार्गातून होणाऱ्या पाण्याच्या निचऱ्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीचे नुकसान होईल त्यावर उपाययोजना करावी. शेतकऱ्यांना शेतात जाण्याकरीता ॲप्रोच रस्ता ठेवावा. रस्त्याच्या दुतर्फा नाली असावी. पावसाळ्यात नदी व नाल्याचे पाणी शेतात शिरल्यामुळे शेतीचे नुकसान होण्याची शक्यता असते त्यामुळे बंधारे बांधावे. प्रकल्पबाधीत शेतीसाठी पाण्याचे व्यवस्थापन करावे, अशा विविध मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या. या मागण्यांबाबत एमएसआरडीसीच्या वतीने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मुख्य महाव्यवस्थापक (पर्यावरण) नरेंद्र टोके यांनी दिली. यात पाण्याचा निचरा व्यवस्थापन, नद्यांमध्ये बंधारे बांधण्यासंदर्भात अभ्यास करुनच प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. यासह शेतकऱ्यांना ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेंतर्गत शेततळे देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकरी व सर्वसामान्यांना रहदारीसाठी जागा सोडली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट करुन प्रश्न निकाली काढले. या प्रकल्पामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही किंवा कोणीही वंचित राहणार नाही याची दक्षता जिल्हा प्रशासन घेत असल्याचे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी सांगितले. पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी २५५ कोटींची तरतूद शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या बांधकाम कालावधीत वायु प्रदुषण, ध्वनी प्रदुषण आणि पाणी दुषित होण्याच्या शक्यतेनुसार उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. या महामार्गामुळे बाधीत होणारऱ्या झाडांच्या त्याबदल्यात एमएसआरडीसीकडून शक्तीपीठ महामार्गाच्या दुतर्फा व मध्यभागी २ लाख ५ हजार वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. याप्रकल्पाच्या अनुषंगाने एमएसआरडीसीने यवतमाळ जिल्ह्यातील पर्यावरण व्यवस्थापनासाठी २५५ कोटींची तरतूद केली असल्याची माहिती देण्यात आली. असा आहे शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यात आलेला महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग चार टप्प्यात केला जाणार असून १३ जिल्ह्यातून जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात वर्धा-यवतमाळ पॅकेज- १ अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब, यवतमाळ, घाटंजी, आर्णी, महागाव आणि उमरखेड तालुक्यातून १३६.७३० किमी लांबीचा द्रुतगती महामार्ग रस्ता बांधला जाणार आहे. यामध्ये ७२ गावांचा समावेश असून एकूण सुमारे १४१७ हेक्टर शासकीय, खाजगी आणि वन जमीनीचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या पॅकेजकरिता प्रकल्पाची अंदाजित किंमत एकूण ११,१०४ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकाम कालावधीत सुमारे १४०० कामगारांना रोजगार दिला जाणार आहे. हा महामार्ग समृद्धी महामार्गावाही जोडला जाणार आहे.