शासकीय प्रायोजित कर्ज प्रकरणांना तात्काळ मंजुरी द्या

जिल्हाधिकारी विकास मीना बॅकांना आदेश

डिसेंबर २०२५ तिमाही अखेर झालेल्या आर्थिक वर्षातील बँकर्स समीक्षा बैठक दिनांक १२ मार्च रोजी महसूल भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हा अग्रणी बँक, यवतमाळ यांच्यातर्फे जिल्हाधिकारी यांच्या दिशा निर्देशानुसार आयोजित करण्यात आलेली होती. या आर्थिक वर्षातील सर्व सरकारी प्रायोजित उपक्रम व प्राथमिक क्षेत्रातील कर्ज वाटपाचा आढावा श्री विकास मीना, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. अग्रणी बँक प्रबंधक ज्ञानेश्वर टापरे यांनी जिल्ह्यातील बँकाद्वारा डिसेंबर २०२५ अखेर प्राप्त लक्षांक व बँकेने साध्य केलेले उदिष्टे या संबंधी माहिती जिल्हाधिकारी यांना सादर केली. जिल्ह्यात या आर्थिक वर्षात एकूण कर्ज वाटप ८०३२ कोटीचे झालेले असून ते लक्षांकाच्या ८६ टक्के आहे. प्राथमिक क्षेत्राला ५३०२ कोटीचे व अप्राथमिक क्षेत्रास २७३० कोटीचे कर्ज वाटप करण्यात आलेले आहे. बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी बँकांचा सरकारी प्रायोजित उपक्रम व प्राथमिक क्षेत्रातील कर्ज वाटपाचा आढावा घेण्यात आला. सर्वप्रथम त्यांनी पिक कर्ज वाटपांच्या आढावा घेतला. तसेच सर्व बँकांनी पशुसंवर्धन वमत्स्य व्यवसाय अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना केसीसी संबंधी जनजागृती करून त्यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून द्यावे अशी सूचना जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना केली. बैठकी दरम्यान नाबार्ड द्वारा यवतमाळ जिल्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या संभाव्यतेवर आधारीत कर्ज आराखडा आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पुस्तकीचे विमोचन जिल्हाधिकारी यांच्या द्वारे करण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांनी बँकांनी उमेद अंतर्गत व्यतिगत कर्ज वाटपा संबधित कर्जमंजुरीचे प्रमाण वाढवण्या संबधी व बचत गटांचे सर्व प्रलंबित कर्ज प्रकरण निकाली काढण्याच्या सुचना दिल्यात तसेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ईतर सर्व महामंडळाचा उद्दिष्टे व प्रलंबित कर्ज प्रकरणाचा आढावा घेतला. आढावा बैठकी दरम्यान शासकीय प्रायोजित कर्ज प्रकरणां मध्ये दिरंगाई करणाऱ्या बँक शाखा अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकारी यांना दिलेत तसेच सरकारी प्रायोजित अधिकाऱ्यांना सुचना केली की बँकांसोबत समन्वय करून सर्व पात्र उमेदवारांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. या बैठकीस भारतीय रिझर्व बँक नागपूरचे प्रबंधक पियुष अग्रवाल, भारतीय स्टेट बँकेचे क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत एकुडे, जिल्हा परिषद यवतमाळचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण, नाबार्डचे व्यवस्थापक अतुल इंगळे, डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक आनंद पिंगळे तसेच विविध बँकांचे जिल्हा समन्वयक व शासकीय योजनांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.