महासंवाद यवतमाळ

यवतमाळ, दि. 27 (जिमाका) : पाणी पुरवठा योजनेतंर्गत निळोणा धरणावरुन यवतमाळ शहरास पाणी पुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी निर्माधीन रेल्वे पुलाखाली दि. 24 जुलै रोजी क्षतीग्रस्त झाल्यामुळे ऑफिसझोन अंतर्गत येणाऱ्या 9.00 लाख लिटर्स, 14.00 लाख लिटर्स व नव्याने बांधकाम करण्यात आलेली 14.00 लाख लिटर्स पाण्याचे टाकीमधून पाणी पुरवठा होणाऱ्या सर्व भागांमधील दि. 24 जुलै पासून पाणी पुरवठा पुर्णपणे बंद आहे. तरी या संदर्भात निर्माणधीन रेल्वे विभागांकडे पत्र व्यवहार करण्यात आला असून पाईप गळती दुरुस्ती करण्याचे काम जलदगतीने करण्यात येत आहे. पाईपलाईन वरील गळती दुरुस्ती होईपर्यंत संबंधीत भागातील पाणी पुरवठा बंद राहील याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. असे उपविभागीय अधिकारी एस. आर. उमाळे यांनी नागरीकांना आवाहन केले आहे. 000

यवतमाळ, दि. 27 (जिमाका) : जनतेच्या तक्रारी व समस्या सोडविण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येते. त्यानुसार या महिन्याचा जिल्हा लोकशाही दिन दि. 3 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा लोकशाही दिनामध्ये न्याय प्रविष्ट प्रकरणे, राजस्व अपिल प्रकरणे, सेवाविषयक, आस्थापना विषयक बाबी, विहीत नमुन्यात नसणारे व आवश्यक त्या कागदपत्राच्या प्रती न जोडलेले अर्ज, अंतिम उत्तर दिलेले आहे असे स्वीकारण्यात येणार नाही. तक्रार, निवेदन वैयक्तीक स्वरुपाची नसावी. महिन्यातील तिसऱ्या सोमवारी तालुका स्तरावर लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. त्यामध्ये अर्जाचे निराकरण न झाल्यास जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये अर्ज सादर करावा. तसेच अर्ज दाखल करतेवेळी तालुका स्तरीय लोकशाही दिनात अर्ज दाखल केल्याची पोच जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये सादर करावी. याशिवाय संबंधित अर्ज स्विकारले जाणार नाही, यांची नागरिकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी पुनम अहिरे यांनी केले आहे. 000000

यवतमाळ दि. 27 : भारत सरकारच्या 'पीएम विश्वकर्मा योजने' अंतर्गत पारंपारिक कारागिरांचे सक्षमीकरण, वित्तीय समावेशन आणि थेट पतपुरवठा सुलभ करण्याच्या उद्देशाने दि. २३ जुलै २०२६ रोजी राधामंगल कलर्स इन, धामणगाव रोड, यवतमाळ येथे जिल्हास्तरीय भव्य पतपुरवठा शिबिर "पीएम विश्वकर्मा कर्ज उत्सव" यशस्वीपणे पार पडले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे अंचल प्रमुख अजय कुमार सिंग यांनी भूषवले. प्रमुख पाहुणे म्हणून नागपूरच्या एमएसएमईचे संचालक डॉ. विजय शिरसाठ, सहाय्यक संचालक सुभाष इंगेवार, खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे अधिकारी जीवन बोथीकर, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक अतुल इंगळे व अमरावती सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडियाचे क्षेत्रिय प्रमुख सुनिल पांडे हे उपस्थित होते. शिबिराला विविध बँकेचे अधिकारी व इतर सरकारी विभागाचे अधिकारी सुद्धा हजर होते. कार्यक्रमाची सुरुवात अमरावती सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे क्षेत्रिय प्रमुख सुनील पांडे यांच्या प्रास्ताविकाने झाली. त्यांनी या शिबिराचा मुख्य उद्देश स्पष्ट करत स्थानिक कारागिरांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया वचन...

यवतमाळ, दि. 27 : राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ५१,७३८ लाभार्थी शेतक-यांची यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. ही यादी ग्रामपंचायत, गावचावडी, सहाय्यक निबंधक / सहकार अधिकारी श्रेणी-१ तालुका ग्राम विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, बँका यांचे कार्यालयात, शेतक-यांना पाहण्यासाठी उपलब्ध असुन योजनेस सर्व पात्र शेतक-यांनी त्यांचे नाव यादीमध्ये असल्याची खात्री करुन नावासमोरील विशिष्ठ क्रमांक, बँकेचे पासबुक, आधार कार्ड, आधार कार्डशी संलग्न मोबाईल यासह जवळचे सेतु सुविधा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणिकरण करावे. कर्जमुक्ती योजनेस पात्र असणा-या ज्या शेतक-यांची अॅग्रीस्टॅक पोर्टलवर अद्यापही नोंदणी झालेली नाही, अशा शेतक-यांनी कर्जमुक्ती योजनेचे आधार प्रमाणिकरण सुलभतेने होण्यासाठी प्रथम अॅग्रीस्टँक पोर्टलवर तात्काळ नोंदणी करुन घ्यावी. व त्यानंतर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ चे आधार प्रमाणिकरण करावे. यादीमध्ये नाव आलेल्या सर्व पात्र शेतक-यांनी सेतु सुविधा केंद्रावर आधार प्...

  यवतमाळ, दि. 24 (जिमाका)   : तृतीयपंथी विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, भारत सरकार यांनी तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठीची केंद्रीय क्षेत्र योजना अंतर्गत 'Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise (SMILE ) या छत्र योजनेंतर्गत या उपयोजनेचा समावेश करण्यात आला असून ही योजना केंद्र शासनाच्या https://transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवरून राबविण्यात येत आहे. योजनेचे निकष, अटी व लाभाचे स्वरूप- शासनमान्य किंवा खासगी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये इयत्ता ०९ वी ते पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेणात्या तृतीयपंथी योजनेचा लाभ देण्यात येतो. विद्यार्थी भारताचा नागरीक असावा व त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.विद्यार्थ्याने https://transgender.dosje.gov.in या राष्ट्रीय पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून, ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. शिष्यवृत्त्यांची संख्या मर्यादित असल्याने, लाभार्थ्यांची निवड मागील शै...

  - महाडीबीटी पोटलवर अर्ज करण्याचे आवाहन          यवतमाळ, दि .24   (जिमाका) : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान २०२६-२७ च्या काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत कमी खर्चाचे कांदाचाळ किंवा लसूण साठवणूक गृह उभारणीचा घटक राबविण्यात येत आहे.               राज्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत असताना अनेक शेतकरी कांदा जमिनीवर पसरवून किंवा पारंपरिक चाळीत साठवतात, त्यामुळे कांदा सडण्याचे प्रमाण वाढते तसेच गुणवत्तेवर व टिकाऊपणावर विपरीत परिणाम होतो. यासाठी शास्त्रशुद्ध कांदाचाळ उभारणी केल्यास कांद्याची गुणवत्ता टिकून राहते व शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळू शकतो.              एकात्मिक फलोत्पादन विकास    या योजनेअंतर्गत ५ ते २५ मेट्रिक टन, २५ ते ५०० मेट्रिक टन व ५०० ते १००० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रकल्प खर्च ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त ...

   शेतकऱ्यांनी महाडिबीटी पोर्टलवर अर्ज करावे  जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांचे आवाहन                    यवतमाळ, दि .24   (जिमाका) : कृषी विभागाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या संरक्षित शेतीअंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर   हरीतगृह,   शेडनेटगृह,   प्लास्टिक मल्चिंग, फळ पिकांसाठी फळांना किंवा फळांच्या घडांना कव्हर, तण नियंत्रण आच्छादन, हायड्रोपोनिक्स व एरोपोनिक्स हे घटक राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडिबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीच्या निर्यातक्षम पिकांसाठी आर्थिक सहाय्य देणे, ग्रामीण युवकांना कृषि आधारित स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे तसेच आधुनिक व उच्च तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास साधणे हा आहे. योजनेअंतर्गत विविध घटकांसाठी अनुदानाचे मापदंड निश्चित करण्यात आले आहेत.   हरीतगृह   (ओव्हीपीएच) स...