महिला शेतकऱ्यांना आता मिळणार अधिकृत ओळख

प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू

यवतमाळ, दि. १८ : राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ, कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा, विस्तार सेवा तसेच विविध कल्याणकारी कार्यक्रमांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी दि. २२ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना मान्यता देणे, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देणे आणि महिला शेतकऱ्यांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करणे यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता देऊन त्यांना विविध शासकीय योजना, कार्यक्रम, कृषी पतकर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा व विस्तार सेवांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठीचे ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://krishi.maharashtra.gov.in/ उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

जमिनीची मालकी नव्हे, शेतीतील प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा

या अधिनियमामुळे महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देताना केवळ जमिनीच्या मालकीच्या निकषावर भर न देता महिलेचा शेती व शेतीशी संबंधित कामांमधील प्रत्यक्ष सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. अधिनियमातील “शेतकरी” या व्यापक व्याख्येत पिकांची लागवड, बीजोत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उत्पादन, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी लागवड, कृषी-वनीकरण, कंपोस्ट निर्मिती यांसह विविध कृषी व शेतीपूरक कामांचा समावेश आहे.

तसेच मक्तेदारीने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर व पशुचारक यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेती व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरतील.

ऑनलाइन अर्जानंतर ग्रामसभा/नगरपंचायतीकडून मान्यता

ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अर्ज पुढील नियमित ग्रामसभा किंवा या उद्देशासाठी आयोजित विशेष ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात येईल. ग्रामसभेत अर्जदार महिला अधिनियमात नमूद केलेल्या शेती अथवा शेतीसंबंधित किमान एका कार्यात सहभागी आहे किंवा नाही, याचा विचार करून अर्ज स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा ठराव संमत होईल. अर्ज नाकारल्यास त्याची कारणे ठरावामध्ये लेखी स्वरूपात नमूद केली जातील.

ग्रामसभेने महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद अधिनियमात करण्यात आली आहे. तसेच नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज पुढील सर्वसाधारण सभेत मांडून त्यावर निर्णय घेण्याची तरतूद असून, मान्यता मिळाल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियान दि. १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत अधिनियमाची अंमलबजावणी करून पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करणे, प्रशिक्षण व जनजागृती करणे यावर विशेष भर देण्यात येत आहे.

राज्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला https://krishi.maharashtra.gov.in/ भेट देऊन महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा आणि या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.