जमिनीच्या प्रलंबित वादांसाठी ५ ऑक्टोबरला विशेष लोक अदालत अभियान
यवतमाळ, दि. 25 (जिमाका) : जमिनीशी संबंधित प्रलंबित असलेली अर्धन्यायिक प्रकरणे तडजोडीने व जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी लोक अदालत अभियान राबविण्यात येत आहे.
क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून शासनाने हे विशेष अभियान हाती घेतले आहे. या अभियानांतर्गत तालुक्यात मंडळ, तहसील व उपविभागीय स्तरावर पाच ऑक्टोबरला लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनीशी संबंधित महसुली दावे सुरु असतात.
एका स्तरावर निर्णय झाल्यानंतर असमाधानी पक्षकारांकडून वरिष्ठ न्यायालयात अपील अथवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल केला जात असल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहतात. यामुळे पक्षकारांचा वेळ व आर्थिक खर्च वाढतो आणि महसूल यंत्रणेवरील ताणही वाढतो. या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने व तडजोडीने महसुली दावे कायमस्वरूपी निकाली काढण्याचा प्रयत्न या अभियानातून केला जाणार आहे. मंडळ व तहसील स्तरावरील लोक अदालतीचे नियोजन करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. वकील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनीही आपल्या अशिलांना या अभियानात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी विजय सुर्यवंशी व तहसीलदार राजेश पऊळ यांनी केले आहे.
000
Comments
Post a Comment