जिल्ह्यात डॉल्बी, प्लाझ्मा, प्रेशर मिड साऊंड सिस्टिमवर निर्बंध

 

नोव्हेंबरपर्यंत निर्बंध लागू; ध्वनी प्रदूषण नियमांचे पालन करण्याचे जिल्हादंडाधिकारी विकास मीना यांचे आवाहन

       यवतमाळ, दि.22 (जिमाका) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात ध्वनी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी विकास मीना यांनी प्रतिबंधात्मक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार डॉल्बी साऊंड सिस्टिम, टॉप-मिड-बेस अशा मल्टी-स्पीकर सिस्टिम, प्लाझ्मा साऊंड सिस्टिम, प्रेशर मिड साऊंड सिस्टिम तसेच अशा साऊंड सिस्टिमसाठी बदल (मॉडिफाय) केलेल्या वाहनांच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हे निर्बंध अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत लागू राहणार आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने   जनहित याचिका क्रमांक ९०/२०२५ मध्ये दि. ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी आदेश पारित करून असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, विदर्भ क्षेत्राच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दिनांक ११ सप्टेंबर २०२६ ते १ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ध्वनी प्रदुषण नियमांचे पालन होत असल्याची खात्री राज्य शासनाने करुन, सर्व जिल्ह्यांतील सक्षम प्राधिका-यांनी आपल्या संबंधित जिल्ह्यांमध्ये दिनांक ११ सप्टेंबर २०२६ ते १ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ध्वनी प्रदुषण नियमाचे पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिलेले आहे.

 न्यायालयाने आदेशीत केल्यानुसार, यवतमाळ जिल्ह्यात ध्वनी प्रदूषण नियमांचे योग्य प्रकारे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्याबाबत खात्री झाल्यानंतर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, ध्वनी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री सर्व संबंधित व्यक्ती संस्था, मंडळे, आयोजक, ध्वनिवर्धक यंत्रणा मालक किंवा चालक किंवा ऑपरेटर तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांचे आयोजक यांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या कालावधीत सण उत्सवांच्या अनुषंगाने तसेच आगमन व विसर्जन मिरवणुकीच्या वेळी विविध मंडळांकडून डॉल्बी साऊंड (टॉप, मिड बेस अशा मल्टीस्पीकर) सिस्टिम, प्लाइमा साऊंड सिस्टिम, प्रेशरमिड साऊंड सिस्टिम इत्यादीचा वापर करण्यात येण्याची शक्यता आहे. तसेच हे साऊंड सिस्टिम थरावर थर रचून भिंतीसारखी उभी करण्यासाठी वाहनांमध्ये अनधिकृत अथवा अनधिकृत स्वरूपाचे बदल (मॉडीफाइड) करून अशा वाहनांचा वापर मिरवणुकीमध्ये करण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकारच्या मल्टीस्पीकर साऊंड सिस्टिमचा वापर मर्यादेपेक्षा अधिक ध्वनी प्रदूषण निर्माण होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ व ध्वनी प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम २००० चे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. ध्वनी मर्यादेच्या उल्लंघनाबाबत नागरिक, प्रसारमाध्यमे व इतर संबंधित घटकांकडून अनुचित प्रकार व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

त्याअनुषंगाने, यवतमाळ जिल्ह्यात उत्सव कालावधीमध्ये डॉल्बी साऊंड (टॉप मिड बेस अशा मल्टीस्पीकर) सिस्टिम, प्लाझ्मा साऊंड सिस्टिम, प्रेशरमिड साऊंड सिस्टिम तसेच अशा साऊंड सिस्टिम बसविण्यासाठी किंवा वाहून नेण्यासाठी वापरण्यात येणारी बदल (Modify) केलेली वाहने यांच्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे जिल्हादंडाधिकारी विकास मीना यांना  प्राप्त अधिकारानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये, यवतमाळ जिल्ह्यात ही अधिसूचना प्रकाशित किंवा प्रसिध्दी झाल्याच्या दिनांकापासून मिरवणुकांच्या अनुषंगाने वापरण्यात येणा-या डॉल्बी साऊंड सिस्टिम (टॉप, मिड, बेस अशा मल्टी-स्पीकरसह) प्लाझामा साऊंड सिस्टिम, प्रेशर मिड साऊंड सिस्टिम तसेच अशा वाहनावर वापरण्यात येणारी वाहने व त्यामध्ये बदल करण्यात आलेली वाहने चालक, मालक, आयोजक यांनी सिस्टीम वापरात अथवा उपयोगात आणू नयेत, याबाबत या अधिसूचनेव्दारे आवश्यक निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

यवतमाळ जिल्ह्यात ही अधिसूचना प्रसिध्दी झाल्यापासून ते दि. १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री १२.०० वाजेपर्यंत वरील निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्यामूळे ध्वनी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन होणार नाही व या अधिसूचनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व संबंधित व्यक्ती, संस्था, मंडळे, आयोजक, ध्वनिवर्धक यंत्रणा मालक चालक, ऑपरेटर तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांचे आयोजक यांनी कटाक्षाने पाळण्याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ही अधिसूचना जिल्हादंडाधिकारी विकास मीना यांच्या स्वाक्षरीने सोमवारी दि. २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे.

Comments

Popular posts from this blog

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नववर्षात तीन स्थानिक सुट्ट्या जाहीर

स्वच्छ गाव, सुरक्षित जलवायु मोहिमेतून पर्यावरण संवर्धन करा

शबरी आदिवासी वित्त विभागाच्या कर्ज योजनेसाठी ३० मे पर्यंत अर्ज आमंत्रित