जिल्ह्यातील सिंचनासाठी दोन योजनांतून दीड हजार कोटी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

v शेतक-यांना अविरत वीज देण्याचे नियोजन

v पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत कर्जमाफी योजना सुरू राहणार

यवतमाळ, दि. 24 : जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर जलस्त्रोत आहेत. गोदावरी नदीचं जाळ, बेंबळा, अरुणावती, अडाण, पूस या नद्या जिल्ह्याची ओळख आहे. पूर्वी याचा उपयोग सिंचनासाठी केला गेला नाही. आता मात्र याच जलस्त्रोतांचा उपयोग करण्यात येईल. सिंचनासाठी दोन योजनांमधून दीड हजार कोटी खर्च करून जिल्ह्यातील शेतक-यांना दिलासा देण्याचे काम हे सरकार करेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

बाभुळगाव तालुक्यातील घारफळ येथे  केंद्र शासन पुरस्कृत “बळीराजा जलसंजीवनी योजना” कार्यान्वितीकरण कार्यक्रमाच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय भुपृष्ठ परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी होते. यावेळी मंचावर प्रमुख अतिथी म्हणून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, खासदार भावना गवळी, आमदार डॉ. अशोक उईके, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, राजेंद्र नजरधणे, राजू तोडसाम, घारफळच्या सरपंचा दिपाली काळे उपस्थित होत्या.

आज यवतमाळकरांसाठी अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, यवतमाळ मधील बंद पडलेल्या व अर्धवट असलेल्या सिंचन प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून 738 कोटी रुपये आणि इसबिक योजनेतून जवळपास 750 कोटी असे एकूण १ हजार ४८८ कोटी रुपये सिंचनासाठी उपलब्ध होणार आहे. धरणांकरीता कमीत कमी शेती अधिग्रहीत करायची असून त्या जमिनीचा 5 पटीने मोबदला सरकार देत आहे. कॅनल, पाटस-यांपेक्षा पाईप पध्दतीने सिंचन केले तर जमीनसुध्दा वाचते आणि टेलएंडपर्यं पाणी पोहचते. पाईप नेटवर्कने पाणी पोहचविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या अंतर्गत 1 लक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहन, पुनर्वसन आदी प्रश्न शासनाने सोडविले आहेत. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील योजनांसाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठपुरावा करून निधी आणला आहे.

देशातील 26 मोठ्या प्रकल्पात बेंबळाचा समावेश आहे. राज्यातील 104 प्रकल्प निधीअभावी बंद पडले होते. केंद्रातील जलसंपदा खाते आल्यानंतर नितीन गडकरी यांनी एका दिवसात 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. तसेच पूर्वी बंद पडलेल्या सर्व विहिरी जिवंत करण्यात आल्या असून यवतमाळ जिल्ह्यात तीन वर्षात 9 हजार 117 विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. 4 हजार विहिरी नव्याने पूर्ण करीत आहोत तर धडक अंतर्गत 4 हजार 800 विहिरीचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यात 600 पेक्षा जास्त शेततळ्यांचे काम सुरू असून 450 शेततळे पूर्ण झाले आहेत. शेतक-यांना पाणी आणि वीज जोडणी देण्याला प्राधान्य आहे. 2010 ते 2015 या कालावधित वीज कनेक्शन देणे बंद होते. जून 2017 पर्यंत एकही वीज कनेक्शन प्रलंबित नाही. 3 वर्षात 20 हजार शेतक-यांना वीज जोडणी देण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतक-याला दिवसा 12 तास वीज देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सौर फिडर योजना आणली आहे. राज्याने तयार केलेली ही योजना निती आयोगानेसुध्दा स्वीकारली आहे. तर या योजनेचे पंतप्रधानांनीसुध्दा कौतुक केले आहे. सद्यस्थितीत सरकारला 6 रुपये वीजेचा दर पडतो. सौर उर्जेनंतर राज्य सरकारला 3.25 रुपये दर पडणार आहे. बचत झालेला निधी शेतक-यांसाठी वापरण्यात येईल. जलयुक्त शिवार, शेततळे, कर्जमाफी या सर्व माध्यमातून सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी आहे. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत राज्यात अडीच वर्षात 12 हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली असून येत्या पाच वर्षात 25 हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे नियोजन आहे. यवतमाळ मध्ये 75 हजार हेक्टरवर रब्बीच पीक प्रथमच घेण्यात आले आहे. बोंडअळीग्रस्त शेतक-यांनासुध्दा शासनाने हेक्टरी 30 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

बियाणे खराब निघाले तर ज्याची नुकसान भरपाई कंपन्यांकडून करण्यात येईल. दोषी कंपन्यांना सोडणार नाही. कर्जमाफी योजनेमध्ये जोपर्यंत पात्र शेतक-याला लाभ होत नाही, तोपर्यंत ही योजना सुरूच राहणार आहे. या सरकारने केलेली कर्जमाफी ही पारदर्शक असून जमिनीची कोणतीही अट नाही. आतापर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यात कर्जमाफीचे 540 कोटी रुपये मिळाले असून 1 लक्ष 10 हजार खाती कर्जमुक्त झाले आहेत. राज्यात 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचे नियोजन आहे. राज्यात साडेबारा लक्ष तर यवतमाळ जिल्ह्यात 43 हजार घरे बांधायची आहे. राज्य सरकारतर्फे फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात घराचा पहिला हप्ता देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी बोलतांना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, आत्महत्या कमी करायच्या असेल तर शेतक-यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील बेंबळा प्रकल्पाकरीता 3600 कोटी निधी मंजूर केला असून यापैकी 2 हजार कोटी खर्च झाले आहेत. या प्रकल्पामुळे 2 लक्ष हेक्टरवर सिंचनाची सोय होणार आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 15 प्रकल्प एका वर्षात पूर्ण झाले पाहिजे. जेवढा निधी लागेल तेवढा उपलब्ध करून दिला जाईल. इसबिक प्रकल्पांतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील 2 मोठे प्रकल्प, 6 मध्यम प्रकल्प आणि 56 लघु प्रकल्प असे एकूण 64 प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. पुढील काळात शेतक-यांना शेततळेसुध्दा मोफत देण्याचे नियोजन आहे. ब्रिज कम बंधारा, रबर डॅम, चेक डॅम, नदी-नाले खोलीकरण आदी कामे करण्यात येत आहे. एवढेच नव्हे तर ई-बस, इथेनॉल बस, मिथेनॉल बस सुरू करण्यात येईल. शेतक-यांना क्रॉप पॅटर्न बदलविणे गरजेचे असून नवीन तंत्रज्ञान आत्मसाद केले पाहिजे, असे आवाहन गडकरी यांनी केले.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर म्हणाले, या योजनेमुळे जिल्ह्यातील सिंचन वाढणार याचा आनंद आहे. केंद्रातून यासाठी मोठा निधी आणण्यात आला. 20 हजार कोटी यासाठी गडकरी यांनी उपलब्ध करून दिले आहे. प्रथमच सिंचन प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने निधी दिला आहे. शेतकज्ञ-यांच्या डोळ्यातील पाणी पुसण्यासाठी सिंचनाचे पाणी आवश्यक आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, आत्महत्याग्रस्त ओळख असणे ही दुर्दैवी बाब आहे. विदर्भातील शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आता या योजनेंतर्गत 14 जिल्ह्याती अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. याचा फायदा शेतक-यांना होणार असून पाणी आणि वीज शेतक-यांना दिले तर शेतकरी सुखी होतो, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री मदन येरावार म्हणाले, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील अर्धवट प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून यामुळे शेतक-यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होणार आहे. यवतमाळ हा मोठा जिल्हा आहे. जिल्ह्यात जवळपास 9 लक्ष 20 हजार हेक्टरवर लागवड केली जाते. कापसाची ओळख असलेला हा जिल्हा आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्हा अशी ओळख पुसण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. बेंबळामध्ये 16 गावांचे पुनर्वसन 21 गावांमध्ये करण्यात आले. येत्या दोन वर्षात बेंबळा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. बेंबळाची सिंचन क्षमता 47 हजार हेक्टर आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत 8 तालुक्यातील 15 प्रकल्पांतर्गत 37 हजार हेक्टरवर सिंचन होणार आहे. मागेल त्याला शेततळे, कृषी पंप जोडणी आदी योजना शेतक-यांना देण्यात येत आहे. आतापर्यंत 20 हजार 204 कृषी पंप जोडणी देण्यात आली आहे. मार्च 2018 पर्यंत डिमांड नोट भरल्याबरोबर कनेक्शन देण्यात येईल. शेतक-याला बाजारपेठ मिळाली पाहिजे. रेशीम, कुक्कुटपालन, फिशरी सर्व गतिमान करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. हे सरकार जनतेचे असून विकासाचा रथ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचविण्यासाठी कटिबध्द आहे, असे पालकमंत्री म्हणाले. यावेळी खासदार भावना गवळी यांनीसुध्दा मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाच्या सुरवातीला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचे ई-कार्यान्वितीकरण करण्यात आले. यावेळी योजनेचे सादरीकरणसुध्दा दाखविण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे सचिव तथा कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे यांनी केले. संचालन रेणुका देशकर यांनी तर आभार लांडे यांनी मानले. यावेळी जि.प.उपाध्यक्ष श्याम जयस्वाल, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक सिंगला, पोलिस अधिक्षक एम. राजकुमार, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अमन गावंडे, राजेंद्र डांगे, माजी आमदार संजय देशमुख यांच्यासह जि.प. सदस्य, पं.स. सदस्य, शेतकरी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.  

                                                            ०००००००