निकषात बसणा-या सर्व शेतक-यांना कर्जमाफी - सहकार मंत्री सुभाष देशमुख

v अनावधानाने सुटलेल्या शेतक-यांचेसुध्दा अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश

v जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक

यवतमाळ, दि. 17 : शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 1 लक्ष 78 हजार 831  शेतक-यांच्या खात्यात कर्जमाफीची 890.79 कोटी रुपये रक्कमसुध्दा जमा करण्यात आली आहे. अनावधानाने जे शेतकरी यातून सुटले आहेत, अशा शेतक-यांचे अर्ज स्वीकारावे. तसेच 2009 पासून निकषात बसणा-या सर्व      शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याचे शासनाचे धोरण आहे, असे प्रतिपादन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केले.

            नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित सहकार विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार, राळेगावचे आमदार डॉ. अशोक उईके, जि.प.उपाध्यक्ष श्याम जयस्वाल, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, विशेष कार्य अधिकारी संतोष पाटील, अमरावती विभागाचे विभागीय सहनिबंधक राजेश दाभेराव, लेखा परिक्षण विभागाचे सहनिबंधक जे.व्ही. घुमरे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अमन गावंडे, सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक गौतम वर्धन उपस्थित होते.

            काही कारणास्तव अनावधानाने ज्या शेतक-यांकडून ऑनलाईन नोंदणी होऊ शकली नाही, असे निकषात बसणारे शेतकरी पुढील टप्प्यात कर्जमाफीसाठी पात्र ठरविता येतील, असे सांगून सहकारमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, शेतक-यांकडून कुठल्याही परिस्थितीत 31 जुलै 2017 नंतरचे व्याज वसूल करायचे नाही. शेतक-यांचा सातबारा कोरा करून पुढचे कर्ज घेण्यास ते शेतकरी पात्र झाले पाहिजे. यवतमाळ जिल्ह्यात जवळपास 1200 ग्रामपंचायती आहेत, मात्र विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची संख्या त्याच्या निम्मे आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत असलेल्या प्रत्येक गावात किमान एक विविध कार्यकारी संस्थेची नोंदणी करावी. मार्च अखेरपर्यंत या संस्था निर्माण होतील, यासाठी प्रयत्न करा. ज्या विविध कार्यकारी संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात चार ते पाच पेक्षा जास्त गावांचा समावेश आहे अशा संस्थांचे विभाजन करण्याबाबत सहायक निबंधक यांनी कार्यवाही करावी. अमरावती जिल्ह्यातील नेर पिंगळाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेत जिल्ह्यातीत सर्व सहायक निबंधक व बाजार समित्यांचे सचिव यांनी भेट देऊन शेतमाल तारण योजनेची व अन्य कामकाजाची माहिती घ्यावी. त्या अनुषंगाने यवतमाळ जिल्ह्यात शेतमाल तारण योजनेची व्याप्ती वाढवावी, असे निर्देश सहकार मंत्र्यांनी दिले.

अवैध सावकारी हे शेतक-यांच्या आत्महत्येमागचे एक कारण आहे. त्यामुळे अधिका-यांनी याकडे गांभिर्याने लक्ष द्यावे. तसेच वैध सावकारांकडून प्रचलित व्याजदारापेक्षा वाढीव व्याज आकारणी होत असेल, तर अशा सावकारांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी. जिल्हा उपनिबंधक यांनी जिल्ह्यातील परवानाधारक सावकारांची बैठक घेऊन त्यांच्या अडीअडचणीबाबत व कर्जाच्या व्याजदरात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी शेतक-यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. शासनाची शेतमाल तारण योजना प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. प्रत्येक बाजार समितीमध्ये ग्रेडींग मशीन लावण्यात येणार आहे. रेशीम व्यवसाय हा सर्वात जास्त उत्पादन आणि रोजगार देणारा व्यवसाय आहे. रेशीम लागवडीसाठी शेतक-यांना प्रवृत्त करा, अशा सुचना सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिल्या. यावेळी सहकारी संस्थेचे उपनिबंधक गौतम वर्धन यांनी सहकार विभागाचे आणि मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.डी. देशपांडे यांनी बँकेबाबत सादरीकरण केले.

यावेळी त्यांनी जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेच्या कामकाजाचा आढावा, नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्थांची स्थापना, बेकायदेशीर सावकारी प्रकरणात करण्यात आलेली कार्यवाही, सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण व चाचणी लेखा परिक्षण, शेतमाल तारण योजनेची अंमलबजावणी, किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत तूर खरेदीचा आढावा, अटल महापणन विकास अभियान आढावा, महारेशीम अभियान आढावा, विभागाच्या अडीअडचणी आदींचा आढावा घेतला.

बैठकीला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.डी. देशपांडे, सहायक निबंधक अर्चना माळवे, बाजार समित्यांचे सचिव, तालुक्याचे सहायक निबंधक, सहकार व पणन विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

                                                            000000