निधी परत गेला तर संबंधित विभाग प्रमुखाला जाब विचारणार - पालकमंत्री संजय राठोड

 

Ø जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

Ø पूर्ण निधी खर्च करण्याचे निर्देश

            यवतमाळ, दि. 4 : जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते. हा निधी संबंधित विकास कामांवर खर्च होणे आवश्यक आहे. मात्र काही विभाग यात हलगर्जीपण करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विकास कामांचा निधी परत जाता कामा नये. अन्यथा संबंधित विभाग प्रमुखाला जबाबदार पकडून जाब विचारण्यात येईल, असे राज्याचे वने, भुकंप पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी संबंधित यंत्रणेला ठणकावून सांगितले.

            प्रशासकीय इमारतीच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या आयोजित बैठकीत अध्यक्ष म्हणून ते बोलत होते. यावेळी जि.प.अध्यक्षा कालिंदा पवार, आमदार सर्वश्री डॉ. वजाहत मिर्झा, इंद्रनील नाईक, निलय नाईक, मदन येरावार, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, जयंत ससाणे, जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ. दिलीप पाटील भुजबळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर आदी उपस्थित होते.

            सन 2020-21 मध्ये ज्या यंत्रणांकडून निधी खर्च होणार नाही, त्यांनी आताच त्वरीत कळवावे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, विकासासाठी असलेला निधी पूर्णपणे खर्च होईल, याची संबंधित यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. निधी परत गेला तर जिल्ह्याच्या विकासासाठी संबंधित अधिका-याला काही देणे – घेणे नाही, असे समजून जाब विचारण्यात येईल. विकासाचा निधी खर्च करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनीसुध्दा सहकार्य करावे. शासनाकडून सिलींग मर्यादा 237.78 कोटींची असली तरी 300 कोटींपेक्षा जास्त निधी वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. सन 2021-22 च्या प्रारुप आराखड्यात विविध सुचनांनुसार दुरुस्ती केली जाईल. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना व अनुसूचित जमाती  प्रारुप आराखडा वाढविण्याचा आपला प्रयत्न आहे.

            जिल्ह्यात पायाभुत सुविधांची विकास कामे करतांना मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बांधवांकडून जमीन भुसंपादन केली जाते. मात्र त्याला लाभ अद्यापही काही शेतक-यांना मिळाला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. भुसंपादनाचा लाभ शेतक-यांना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विशेष लक्ष द्यावे. शेतक-यांचे नुकसान होऊ देऊ नका. मार्च महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात बीडीएस प्रणाली बंद होते. गत वर्षी बीडीएस वरचे 11 कोटी रुपये परत गेले. यावर्षी बीडीएस वरचा संपूर्ण निधी त्वरीत काढून घ्या. कोणताही निधी परत जाता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

            सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020 -21 अंतर्गत शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 237.78 कोटी इतकी आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र जिल्ह्यातील सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून 480.08 कोटींचा आराखडा प्राप्त झाला आहे. यात पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, वने, रोजगार, सिंचन तसेच रस्ते यावर भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत योजनांवरील 1 कोटी 29 लक्ष बचत असून कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून 3 कोटी 98 लक्ष जादा मागणी आहे. 2021-22 च्या विकास क्षेत्रातील योजना / प्रकल्पासाठी प्रस्तावित गाभा क्षेत्रासाठी एकूण 151 कोटी 38 लक्ष, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी 75 कोटी 69 लक्ष व इतर क्षेत्रासाठी 10 कोटी 70 लक्षाची तरतूद करण्यात आली आहे.

            बैठकीचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांनी केले. यावेळी सर्व यंत्रणांचे प्रमुख, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

०००००००