बँकांकडील प्रलंबित प्रस्तावांबाबत जिल्हाधिका-यांनी घेतला आढावा
यवतमाळ,
दि. 16 : विविध महामंडळांची कर्ज प्रकरणे, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान
अंतर्गत प्रस्ताव, आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत किरकोळ व्यवसाईकांची निधी उपलब्धता
प्रकरणे आदी प्रलंबित प्रस्तावांबाबत जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी
बँकर्सच्या बैठकीत आढावा घेतला.
यावेळी
अपर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे, आरबीआयचे उमेश बंन्साली, जिल्हा अग्रणी बँक
व्यवस्थापक अमर गजभिये आदी उपस्थित होते. विविध महामंडळांचे कर्जाची प्रकरणे
बँकाकडे प्रलंबित आहे, याबाबत काही अडचण आहे का, असे विचारून जिल्हाधिकारी
म्हणाले, बँकांकडे कर्जाचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास संबंधित अधिका-यांनी
बँकेच्या नियमित संपर्कात असावे. केवळ प्रकरणे पाठवून नामनिराळे होता कामा नये. तर
त्याचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. बँकांनीसुध्दा असे प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ
निकाली काढून संबंधित लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा. आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत किरकोळ
व्यवसाय करणा-या व्यावसाईकांना दहा हजार रुपयांचे भांडवल देणे आवश्यक आहे.
त्यांच्या कागदपत्रांची त्वरीत पुर्तता करून संबंधितांना दिलासा द्यावा. विनाकारण
प्रकरणे अडवून ठेवू नका, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
तर
गत 15 वर्षात सर्वाधिक पीक कर्जवाटप यावर्षी करण्यात आले असून हे सर्व बँकांचे यश
आहे. यापुढेही अशाच कामाची अपेक्षा बँकांकडून आहे, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त
केला. बैठकीत मुद्रा योजनेची अंमलबजावणी, पीएम स्वनिधी योजना व त्याची अंमलबजावणी,
महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, पीक कर्ज वाटप, नाबार्डच्या योजना,
ग्रामीण स्वयंरोजगार व प्रशिक्षण संस्था आदी विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकीला
विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
००००००००
Comments
Post a Comment